आश्वासन : त्यांचे नि यांचे, 72 हजार रुपयांच्या आश्वासनानंतरचे 'अच्छे दिन'

आपला पक्ष सत्तेत आल्यास देशातील दारिद्र्यरेषेखालील राहणाऱ्या २० टक्के लोकांना दरवर्षी ७२ हजार रु. (दरमहा सहा हजार) देणार असल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आश्वासन जेवढे उत्साहवर्धक तेवढेच विश्वासार्हही आहे. ते देण्याआधी त्यांनी पक्षातील पी. चिदंबरम आणि डॉ. मनमोहन सिंग यासारख्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच हे आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी शिरावर घेतली आहे. राहुल गांधींचे नेतृत्व आणि वक्तृत्व आता हवेत उडविण्याजोगे राहिले नाही. त्याला गांभीर्य व अध्ययनाची जोड आहे. त्याचमुळे भाजपच्या मंत्र्यांनी व पुढाऱ्यांनीही ते हसण्यावर नेले नाही आणि अरुण जेटलींनाही त्यावर किडक्या भाषेखेरीज काही बोलता आले नाही. काँग्रेसच्या या आश्वासनाचा प्रभाव कमी व्हावा, यासाठीच मिशन शक्तीची घोषणा करत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न झाला, असाही आरोप केला गेला. भाजपची सारी आश्वासने देऊन झाली आहेत आणि त्याचे फोलपण लोकांच्या लक्षात आले आहे. मोदींचे सरकार सत्तेवर येताच प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लक्ष रुपये जमा करणार होते. त्यांचे हे आश्वासन २०१४ मधील आहे. पाच वर्षे झाली तरी ते असंभव नव्हे, तर खोटे ठरले आहे. लोकांना पैसा किंवा रोजगार देणे राहिले दूर. त्यांच्या सरकारने लोकांकडून जेवढा पैसा ज्या मार्गाने काढून घेता येईल त्या मार्गाने काढून घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेला बदलविणे दूर, उलट या सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था, त्याच्या बँकांसकट पार रसातळाला नेली आहे. त्यामुळे ‘आता आणखी आश्वासने देऊ नका’ असे या सरकारला सांगण्याची पाळी जनतेवर आली आहे. अर्थकारण बुडाल्यामुळे या सरकारला लष्कराचा पराक्रम, पुलवामातील हल्ला आणि क्षेपणास्त्रातील यश या सामान्य माणसांना केवळ खोटे समाधान देऊ शकणाºया गोष्टींच्या प्रचार-प्रसारावर भर द्यावा लागत आहे. पराक्रम लष्कराचा आणि प्रचार मात्र संघाचा, क्षेपणास्त्रे शास्त्रज्ञांची आणि राजकारण मात्र भाजपाचे. पुलवामामधील मरण सैनिकांचे आणि त्यांच्या हौतात्म्याचे टिळे मात्र मोदी-शहा यांच्या माथ्यावर अशी स्थिती आहे. मात्र जनता भोळी नाही. तिला सत्य आणि भ्रम यातील फरक कळतो. करणारे कोण आणि त्याचा लाभ घेणारे कोण, हेही तिला समजते. त्यामुळे सैनिकांना सारा देश सलाम करीत असताना त्या मानवंदनेचे आपणच केवळ मानकरी आहोत, याचा संघ परिवाराने आणलेला आव ढोंग या सदरात जमा होणारा आहे, हे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील अर्थतज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन राहुल गांधींनी देशातील गरिबांना जे हिशेबी आश्वासन दिले ते महत्त्वाचे ठरणारे आहे. त्यांच्या या आश्वासनाचा पाठपुरावा रिझर्व्ह बँँकेचे माजी गव्हर्नर व जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनीही केला आहे. याआधी ‘ज्या राज्यांत आमची सरकारे येतील त्या राज्यांतील शेतकऱ्यांवरील कर्ज दहा दिवसांच्या आत माफ करू,’ असे वचन राहुल गांधींनी दिले होते. त्या वेळी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थान या तीन राज्यांत त्यांची सरकारे आली. त्या सरकारांनी राहुल गांधींचा शब्द खरा करीत अवघ्या दहा दिवसांत आपापल्या शेतकºयांना कर्जमुक्त केले. भाजपाची सरकारेही अनेक राज्यांत आहेत. त्यांनीही शेतकºयांना अशी आश्वासने आरंभी दिली. परंतु महाराष्टÑासह एकाही राज्यात त्यांनी ती पूर्ण केली नाही. ही आश्वासने पूर्ण करण्याच्या योजना जाहीर करताना त्यात एवढ्या अटी घालण्यात आल्या, की त्यामुळे ज्यांना तिचा लाभ मिळायला हवा होता, ते त्यापासून वंचित राहिले. शेतकरी नाडला गेला. शेतमालाचा भाव घसरत गेला. नोटाबंदीनंतर हातावर पोट असलेला कामगार देशोधडीला लागला. आपल्या अर्थकारणातून भाजपाने श्रीमंतांनाच अधिक श्रीमंत केले. अंबानी, अदानी यांना नवी व मोठी कंत्राटे दिली आणि मल्ल्यापासून नीरव मोदीपर्यंतच्या बड्या चोरांना देशाबाहेर पळून जाता येईल अशी व्यवस्था केली. राहुल गांधींचे खरेपण व त्यांच्या आश्वासनामधील विश्वासार्हता भाजपच्या या नाकर्त्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे व या देशातील गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांचे खरे पाठीराखे कोण, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

मोदींचे सरकार सत्तेवर येताच प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लक्ष रुपये जमा करणार होते. पाच वर्षे झाली तरी ते असंभव नव्हे तर खोटे ठरले आहे. लोकांना पैसा वा रोजगार देणे राहिले दूर. लोकांकडून जेवढा पैसा काढून घेता येईल त्या मार्गाने काढला गेला.