दृष्टिकोन - धर्मादाय संस्थांच्या अंशदानाबाबतचे समज आणि गैरसमज

१९५0 चा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था कायदा अस्तित्वात येण्याआधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात विविध संस्थाने होती. त्यांचे तसेच विविध समाजाचे विविध संस्थाकायदे व नियम होते.

अनिलकुमार शाह

धर्मादाय संस्थांकडून धर्मादाय आयुक्त कार्यालय संस्थांच्या उत्पन्नावर अंशदान जमा करत होते. याविषयी प्रचंड गैरसमज आहेत असे दिसून येते. हे गैरसमज दूर होण्याची गरज आहे.

१९५0 चा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था कायदा अस्तित्वात येण्याआधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात विविध संस्थाने होती. त्यांचे तसेच विविध समाजाचे विविध संस्थाकायदे व नियम होते. त्या सगळ्याच कायद्यांचा एकमेकांशी ताळमेळ नव्हता. त्यामुळे भारतभर सार्वजनिक संस्थांच्या प्रशासन व व्यवस्थापन या प्रश्नांचा एकत्रित विचार करून उपाययोजना करणे गरजेचे झाले होते. सरकारने या प्रश्नांचा एकत्रित अभ्यास करून उपाय सुचवण्यासाठी तेव्हाचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जानेवारी १९४८ रोजी एक समिती नेमली. त्यांनी त्यांच्या सूचनांचा एकूण १७ भागांचा विस्तृत अहवाल सरकारला दिला. तो विधिमंडळापुढे ठेवून एक सर्वंकष कायदा बनवण्यात आला व तो नागरिकांच्या, जाणकारांच्या अभ्यासासाठी जाहीर करण्यात आला. त्यावर आलेल्या सर्व सूचना व दुरुस्त्या विचारात घेऊन मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था कायदा १९५0 चा अंतिम मसुदा बनला. त्याला राष्ट्रपतींची स्वीकृती ३१ मे १९५0 ला मिळाली व १४ आॅगस्ट १९५0 च्या राजपत्रात (भाग ४) मध्ये तो प्रसिद्ध करण्यात आला.

सार्वजनिक विश्वस्त संस्था ज्यांनी दान देऊन निर्माण केल्या त्यांच्या पश्चात त्या संस्था आणि त्यांच्या मालमत्ता नंतरच्या विश्वस्तांनी त्या संस्था निर्माण झाल्या त्या कारणांसाठीच उपयोगात आणल्या पाहिजेत आणि अशा संस्थांच्या उद्देशांसाठीच त्या चालवल्या गेल्या पाहिजेत, यावर देखरेख ठेवणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे, असे थोडक्यात म्हणता येईल. या कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच सार्वजनिक संस्थांसाठी एक व्यवस्था तयार झाली. या सगळ्या व्यवस्थेचा खर्च कसा करायचा याची तरतूदही याच कायद्यात करण्यात आली. त्याप्रमाणे कलम ५८ प्रमाणे संस्थांनी त्यांच्या नक्त उत्पन्नाच्या २ टक्के अंशदान फी (कर नव्हे) म्हणून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला द्यावे. त्यातून त्यांच्या कार्यालयाचा खर्च चालेल, अशी ही व्यवस्था आहे.

ही फी आहे. कुठल्याही प्रकारचा कर नव्हे. फी म्हणजे व्यवस्थेचा खर्च चालवण्याइतकीच रक्कम लोकांकडून जमा करणे. सेवा देण्यासाठी लागेल तितकाच फी वसुलीचा अधिकार आहे. व्यवस्थेचा खर्च वजा जाता खूप बाकी उरत असेल तर याचा अर्थ अंशदानाची रक्कम कमी करायला हवी. त्याहीपुढे जाऊन जर अशी खूप रक्कम जमली असेल आणि त्याचा विनियोग करता येत नसेल तर ही फी जमा करणे थांबवायला हवे. कर असेल तर मात्र तो सरकारला कोणत्याही कामासाठी वापरता येतो, तसेच त्यासाठी काही खर्च झालाच पाहिजे, असाही नियम नाही. कर जमा करण्यासाठी त्याबदल्यात काही सेवा द्यायला हवी अशी काही सक्ती नसते. तसेच तो जबरी वसूल करता येतो. कायद्यातील कलम ५८ नुसार सरकारला कुणाकडून किंवा कोणत्या संस्थेकडून अंशदान घेऊ नये हे ठरवण्याचे अधिकार आहेत.
२00७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एक जनहित याचिका दाखल झाली. त्यात अंशदान थांबवायला हवे आणि तसे आदेश धर्मादाय आयुक्त यांना द्यायला हवे ही त्यात मागणी आहे. यानंतर दोन संस्थांनी रीट याचिका त्याच कारणासाठी दाखल केल्या. या सर्वांची एकत्रित सुनावणी सुरू आहे आणि त्याचा अद्याप निकाल आलेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे या कलमाखाली जमा केलेल्या रकमेच्या फंडात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या शपथपत्राप्रमाणे खर्च वजा जाता रु. २४८ कोटी इतकी रक्कम पडून आहे.
उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या फंडाच्या विनियोगाचा काहीही खुलासा सरकारतर्फे वारंवार संधी देऊनही सादर करण्यात आलेला नाही. ही चालढकल पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने, अतिशय कडक ताशेरे ओढत या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही संस्थेकडून अंशदान वसूल करता येणार नाही, असे अंतरिम आदेश २५ सप्टेंबर २00९ रोजी दिलेले आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंत कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही संस्थेकडून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला अंशदान वसूल करता येणार नाही. सबब कोणत्याही संस्थेस कुणीही तोंडी वा लेखी काहीही सांगितले तरी वस्तुस्थिती वरीलप्रमाणे आहे. 

(लेखक लेखापाल आहेत)