निजतेचा मूलभूत अधिकार, सुप्रीम कोर्टाची देशाला अपूर्व भेट !

सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘निजतेचा अधिकार’ (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असल्याचे गुरुवारी मान्य केले. याच न्यायालयाचा १९५४ व १९६२ सालचा निकाल त्यासाठी बदलला.

- सुरेश भटेवरा

सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘निजतेचा अधिकार’ (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असल्याचे गुरुवारी मान्य केले. याच न्यायालयाचा १९५४ व १९६२ सालचा निकाल त्यासाठी बदलला. न्यायालयाचा ताजा निकाल केवळ ऐतिहासिक नव्हे तर भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला व्यापक महत्ता प्रदान करणारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली अपूर्व भेट आहे. निजतेच्या अधिकाराचा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत समावेश करण्यास, मोदी सरकार आणि भाजपशासित राज्यांचा कडाडून विरोध होता. अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्यासह सरकारी वकिलांच्या ताफ्याने निजतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून ती केवळ एक धारणा आहे, असा आग्रही युक्तिवाद, सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात केला मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपल्या सर्वसंमत निकालाद्वारे सरकारचा हा दावा साफ फेटाळला आणि निकालपत्रात ‘निजतेचा अधिकार’ हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ चा भाग असल्याचे नमूद केले. भारताचा ७० वा स्वातंत्र्यदिन १५ आॅगस्ट २०१७ रोजी आपण साजरा केला. त्यानंतर अवघ्या नऊ दिवसांनी आलेल्या या अभूतपूर्व निकालाने स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्षात १३० कोटी भारतीयांना एक नवे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे.
‘१९५४ साली सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठाने तर १९६२ साली सहा न्यायमूर्तींच्या पीठाने ‘निजतेचा अधिकार हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार नाही’, असा निकाल दिला होता. त्याकाळी विज्ञान तंत्रज्ञानाची प्रगती मर्यादित होती. २१ व्या शतकात मानवी जीवनावर तंत्रज्ञानाच्या अनेकविध अविष्कारांनी सर्वव्यापी आक्रमण चालवले आहे. अशा वातावरणात सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालांची प्रासंगिकता शिल्लक राहिलेली नाही. बदलत्या काळाकडे नव्या चष्म्यातून पहावे लागेल, असा युक्तिवाद कर्नाटक, पंजाब, पुड्डूचेरी व पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला. घटनापीठाने तो मान्य केल्याचे ताज्या निकालात स्पष्टपणे जाणवते आहे. संसदेत सत्ताधारी भाजपचा पराभव करण्याइतपत संख्याबळ काँग्रेसकडे नाही मात्र न्यायालयीन लढाईत मोदी सरकार आणि भाजपचा वैचारिक पराभव घडवण्यात काँग्रेसशासित राज्यांचे वकील सिब्बल यांना यश प्राप्त झाले, ही घटना निश्चितच बोलकी आहे.
निजतेच्या अधिकाराचा प्रस्तुत वाद हा मूलत: केंद्र सरकारद्वारे पदोपदी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या हट्टाग्रहातून उद्भवला. प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा सरकारी फतवा जारी झाल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टात तब्बल २२ याचिका दाखल झाल्या. मोबाईल फोनवरचे संभाषण व अन्य माहिती आता खासगी राहिलेली नाही. इंटरनेटवर विमानाचे तिकीट काढले तर या प्रवासाचे पर्याय सुचवणारे कितीतरी संदेश अन्य विमान कंपन्या पाठवू लागतात. आधार कार्डाच्या खासगी माहितीचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे कोणतेही तंत्र अद्याप सरकारने विकसित केलेले नाही. लोकांच्या मनात अशीही भीती आहे की, आधार कार्डाच्या माहितीचा वापर करून साºया देशाचे एखाद्या एकाग्रता शिबिरात (कॉन्सट्रेशन कॅम्प)मध्ये रूपांतर व्हावे, प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्यात सरकारला डोकावता यावे, असा सत्ताधाºयांचा प्रयत्न आहे. याचिकाकर्त्यांनी सदर याचिकेत हे आरोप केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सर्वप्रथम नव्या तंत्रज्ञानाची दखल घेतली व निजतेचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असल्याचे गुरुवारी मान्य केले. तथापि आधार कार्डामुळे निजतेच्या अधिकाराचे खरोखर उल्लंघन होते काय? या प्रश्नाची उकल अद्याप बाकी आहे.
आधार कार्ड संकल्पनेचा जन्म खरं तर यूपीए सरकारच्या काळात झाला. नरेंद्र मोदींसह साºया भाजपने त्यावेळी या योजनेला कडाडून विरोध केला होता. काँग्रेसतर्फे आधारबाबत जसा युक्तिवाद आज केला जातोय, तसाच त्याकाळी भाजप करीत होती. तथापि सत्ता हाती येताच भाजपचे अचानक मतपरिवर्तन झाले. आधार कार्डाचे सर्वाधिक गोडवे पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली गाऊ लागले. सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालाचे काँग्रेसने हार्दिक स्वागत केले तेव्हा माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांना पत्रकारांनी विचारले, ‘आधार कार्डामुळे जर निजतेच्या अधिकाराचे खरोखर उल्लंघन होत असेल तर यूपीए सरकारने त्याचा पुरस्कार का केला?’ चिदंबरम त्यावर म्हणाले, ‘ज्या आधार कार्डाचा यूपीए सरकारने पुरस्कार केला ती मूळ संकल्पना निजतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी नव्हती. सरकारी योजनांचे लाभ लाभार्थींना योग्यप्रकारे मिळावेत, त्याची पुनरुक्ती होऊ नये अशा मर्यादित उद्देशाने योजना राबवण्याचा यूपीए सरकारचा प्रयत्न होता. देशात आज ९० टक्के लोकांना आधार कार्डाचे वाटप झाले, ही नक्कीच चांगली बाब आहे मात्र आधार कार्डाच्या माहितीचा वापर मोदी सरकार नेमका कशासाठी करणार आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे.’
लोकशाही व्यवस्थेत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याइतकेच विचार स्वातंत्र्यालाही महत्त्व असते. आजवर ज्यांनी कोणी जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना पराभवाचे अस्मान दाखवण्याची किमया भारतातल्या निरक्षर ग्रामीण जनतेने करून दाखवली हा इतिहास आहे. विशिष्ट वातावरणात काहीशा नकारात्मक भूमिकेतून सामान्य जनतेने कोणाच्या सत्ता हाती सोपवली, म्हणजे देशाची मूलभूत गरजच बदलून टाकण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त झाला, अशा भ्रमात कोणीही राहू नये. आधार कार्डसारखे आयुध वापरून काही काळ लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावता येते मात्र कधीही हे बुमरँग उलटू शकते याचे भान ठेवलेले बरे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्राचे सविस्तर तपशील हळूहळू स्पष्ट होतीलच. तथापि उपलब्ध कायद्यात निजता म्हणजे नेमके काय? याची कायदेशीर व्याख्या अस्तित्वात नाही. निकालातला सर्वाधिक प्रभावी भाग घटनेच्या मूलभूत अधिकारात निजतेच्या अधिकाराला मान्यता देणारा आहे. व्यक्ती श्रीमंत असो की गरीब प्रत्येकाला निजतेचा अधिकार हवाच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या आनंदातूनही भारतीय लोकशाहीला बळ प्राप्त होते. सरकारला याचे यापुढे भान ठेवावे लागेल.
संसदेत आधार विधेयक वित्त विधेयकाच्या स्वरूपात सादर झाले. हे विधेयक मंजूर होताना ‘आधार कार्ड भारतात गेम चेंजर ठरेल’, असे उद्गार अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी सभागृहाला ऐकवले होते. आता त्यातले धोके स्पष्ट होत आहेत. डिजिटल युगात डेटा संरक्षण सर्वात अग्रक्रमाचा विषय आहे. भारतीय नागरिकांच्या खासगी माहितीचे तसेच व्यक्तिगत डेटाचे वसाहतवादी शक्तींपासून संरक्षण, डेटा ट्रान्सफरसाठी कठोर कायदेशीर निर्बंध, असे अनेक नवे विषय यातून पुढे येणार आहेत. त्यावर ठोस उपाय शोधताना काही मजबूत कायदे तयार करावे लागतील. विद्यमान सरकारने देखील हा विषय प्रतिष्ठेचा न बनवता, सर्वसंमतीने विश्वासार्ह मार्ग काढणे, अधिक उचित ठरेल.

(राजकीय संपादक, लोकमत)