सावधान! सावधान!! देशाचा चौकीदार झोपला आहे!

नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांनी मिळून केलेल्या घोटाळ्याची रक्कम रु.११,४०० कोटी असून हे आकडे सतत वाढत असल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

हरीश गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर
नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांनी मिळून केलेल्या घोटाळ्याची रक्कम रु.११,४०० कोटी असून हे आकडे सतत वाढत असल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्या मार्गापासून ती दूर होण्याची शक्यताही दिसत नाही. त्याचा आरंभ नगरवाला प्रकरणापासून झाला. त्यानंतर १९९० मध्ये हर्षद मेहताचे प्रकरण झाले. २००० साली केतन पारेखचा घोटाळा प्रकाशात आला. त्या दोघांनी मिळून मोठ्या प्रमाणात बँकांच्या पैशाची लूट केली. देशाच्या कॉर्पोरेट जगताची अर्थव्यवस्था ज्या आर्थिक पायावर उभी आहे ती उद्ध्वस्त करण्याचे काम सत्यम कॉम्प्युटर्सच्या बी. रामलिंगा राजू यांनी २००९ साली केले. त्यात त्यांना जागतिक प्रसिद्धी असलेले लेखा परीक्षक प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स यांनी साथ दिली.
हा सगळा प्रकार पाहून वैतागलेल्या मतदारांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारची साथ सोडून ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ असे अभिवचन देणाºया व्यक्तीच्या सरकारची निवड केली. त्यांनी राष्टÑाचा चौकीदार बनण्याची हमी दिली होती. पण देशातील दोन हिºयाच्या व्यापाºयांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या आणि त्यांच्या हितचिंतकांच्या साहाय्याने देशातून पळून जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २०१४ साली दिलेल्या अभिवचनाची एकप्रकारे टरच उडविली. या दोघांनी बँकेच्या पैशाच्या केलेल्या लुटीचे स्वरूप अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. बँकेने दिलेल्या लेटर आॅफ अंडरस्टँडिंगच्या आधारे त्यांनी उचललेल्या पैशाची मोजदाद करणे सुरू आहे. गेल्यावर्षी सरकारच्या रडारला चुकवून त्यांना मोठ्या रकमा काढता आल्या. कारण बँकेच्या सहायक महाव्यवस्थापक गोकुलनाथ शेट्टीची त्यांना साथ होती. त्यामुळे क्रेडिटची ९० दिवसांची मर्यादा उलटल्यावरही ते क्रेडिटचा फायदा घेत राहिले. त्या दोघांना मिळालेले लेटर आॅफ अंडरस्टँडिंग त्यांनी स्विफ्ट या सुरक्षित नेटवर्कचा वापर करून उपयोगात आणले. त्यामुळे बँकेच्या कोअर बँकिंग सोल्युशन्सला कळू न देता त्यांनी पैसे उचलले. बँकेच्या संयुक्त खात्यातून एका व्यक्तीने दुसºया व्यक्तीला कळू न देता पैसे काढावेत तसा हा प्रकार होता!
छे, छे! त्याहून हा प्रकार भयानक होता. कारण संयुक्त खात्यातून तुम्ही स्वत:चाच पैसा काढू शकता. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका राष्टÑपतींच्या मालकीच्या असतात. कोणत्याही बँकांमधील सरकारचा हिस्सा हा ५० टक्क्यापेक्षा कधीच कमी नसतो. त्यामुळे या पैशाचा दुरुपयोग होऊ देणे हा सरकारसाठी धोका असतो आणि त्याकडे जर दुर्लक्ष केले तर तो सरकारवर उलटू शकतो!
नीमोच्या कंपन्या त्यांना मिळालेल्या क्रेडिटचा वापर सतत सात वर्षेपर्यंत करीत असताना ‘ना खाने दूंगा’ची शपथ घेतलेल्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष कसे केले? संवेदनशील विभागात काम करणाºया व्यक्तीला त्या खात्यात तीन वर्षापेक्षा अधिक वेळ काम करता येत नसताना शेट्टी मात्र वर्षानुवर्षे तेथे काम करतात, हे केंद्रीय देखरेख आयोगाला कसे दिसले नाही? शेट्टीच्या बदलीचे आदेश तीनदा निघूनही ते रद्द कसे करण्यात आले? या काळात बँकेचे बाहेरचे आॅडिटर्स काय करीत होते? कोणत्याही बँकेची कोणतीही शाखा आणि त्या शाखेतील कोणत्याही खात्याची चौकशी करण्याचे अधिकार असलेले रिझर्व्ह बँकेचे शेकडो इन्स्पेक्टर्स काय करीत होते? स्वत:च्या बँकांमधून दिवसाढवळ्या एवढ्या प्रमाणात लूट होत असताना मोदी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष का केले? भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देताना चालढकल करण्यात येते असे एक कारण सांगता येईल. पण रालोआ सरकारने नीरव मोदीच्या दुष्कृत्यांकडे चार वर्षे दुर्लक्ष करण्यामागे आणखी एक खुलासा करता येईल.
डावोस येथे झालेल्या परिषदेच्या ग्रुप फोटोत नरेंद्र मोदींसोबत नीरव मोदीही आहे, नीरव मोदी हा निशाल मोदीचा भाऊ आहे आणि निशाल हा देशातील सर्वात धनाढ्य अंबानी कुटुंबाच्या नात्यात असलेल्या गोव्यातील साळगावकर कुटुंबाचा जावई आहे, हेही या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे! नीरव मोदीच्या कंपनीत सीएफओ असलेल्या ज्या व्यक्तीची सीबीआयकडून उलटतपासणी होत आहे तो धीरुभाई अंबानीचा पुतण्या आहे!!
व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन यापूर्वी हर्षद मेहता आणि केतन पारेख यांनी राष्टÑीयीकृत बँकांमध्ये घोटाळे करून शेअर बाजारात उलथापालथ केली होती. त्यातील काही त्रुटी दूर करण्यात आल्याने आजचा शेअर बाजार पुष्कळसा सुरक्षित आहे. बदला व्यवहाराची जागा अधिक परिपक्व व्यवस्थेने घेतली आहे. पण बँकिंग क्षेत्र मात्र अशातºहेच्या सुधारणांपासून दूरच राहिले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने रघुराम राजन यांनी काही सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांची बुडित कर्जे २००८-२००९ मध्ये २.०९ टक्के होती ती मार्च २०१४ ला ४.४ टक्के झाली! केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर राजन यांच्या दबावामुळे बँकांना आपल्या तोट्याचे पालकत्व घ्यावे लागले तेव्हा बुडीत कर्जे १४ टक्के असल्याचे दिसून आले. राजन यांचे केंद्र सरकारसोबत चांगले संबंध नव्हते. ते गेल्यानंतर बँकातील बुडीत कर्जे प्रकाशात येण्याचेही थांबले. बुडीत कर्जाच्या दबावामुळे बँकांनी गेल्या वर्षी कर्जाची वसुली करण्यावर भर दिला. बँकांची बुडीत कर्जे आणि पुनर्गठित कर्जे मिळून १० लाख कोटी एवढी रक्कम होत असून ती करापासून मिळणाºया एकूण महसुलाच्या तिप्पट इतकी आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचेच उदाहरण घेतले तर २०१४ साली असलेली बुडीत कर्जे रु. १८,८०० कोटी इतकी जी होती ती २०१६ साली रु. ५५,८१८ कोटी इतकी झाली आहेत आणि पुनर्गठित कर्जे एकामागून एक बाहेर येत आहेत. या सर्व प्रकारामागे कुणाचा तरी हात असावा, कुणाचा तरी हलगर्जीपणा कारणीभूत झाला असावा हे स्पष्टच आहे. उच्च पदावरील सर्व नेमणुका नरेंद्र मोदी हे स्वत: हाताळतात. त्यांच्याकडे करण्यात आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची ते दखल घेतात, याची ग्वाही त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमातून मिळते. आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांना शक्य झाले नाही ते अलंकारांवर कर आकारण्याचे काम त्यांनी केले. पण देशाची चौकीदारी करताना बँकांच्या तिजोरीकडे मात्र त्यांनी दुर्लक्ष केलेले दिसते. आता निवडणुका जवळ येत असताना मोदींच्या शक्तिस्थानाच्या कमकुवत जागा उघड्या पडत आहेत!