ही तर नव्या पेशवाईची सुरुवात

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ या दिवशी मानवमुक्तीसाठी जनलढा उभारुन निसर्गस्त पाणी पिण्याचा - लोटीबंदीचा कार्यक्रम महाड मुक्कामी पार पाडला.

- ज. वि. पवार

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ या दिवशी मानवमुक्तीसाठी जनलढा उभारुन निसर्गस्त पाणी पिण्याचा - लोटीबंदीचा कार्यक्रम महाड मुक्कामी पार पाडला. पाण्याला आग लावणा-या व त्या योगे सरपटणा-या कणाहिन समुहाला ताठ कणा प्रदान करणा-या या क्रांतीशस्त्राचा विसर पडावा म्हणून याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक न्याय व दुर्बल घटकांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी नाकरण्याचे पहिले पाऊल टाकले. भारतीय संविधान नाकारणे व लोकशाही उध्वस्त करणे हा एककलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वासाला तडा गेला आहे.
या निकालाला २० मार्चच्या बाबासाहेबांच्या महाडच्या धर्मसंगराची किनार आहे तशीच ती कोरेगाव भीमा प्रकरणी नं. १ चे आरोपी मनोहर कुलकर्णी तथा संभाजी भिडे यांच्या अटकपूर्व जामिनाची किनार आहे. या कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी दोन नंबरचे आरोपी मिलिंद एकबोटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यामुळे त्यांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. एकबोटे यांचे प्रभावक्षेत्र लक्षणीय नाही. परंतु भिडे हे राज्य व केंद्र सरकारचे ‘गुरू’ आहेत. प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांना त्यांची सेवा करण्यात अलौकिक आनंद मिळतो. त्यांना या नव्या कायदेशीर तरतुदीनुसार अटकपूर्व जामीन नाकारलाच जाईल असे नाही. म्हणजे एका व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी करोडो लोकांच्या भवितव्याशी खेळ मांडियला. बरे हे ‘जामीन’ प्रकरण निकालात काढण्यासाठी पोलीस यंत्रणेवर विश्वास ठेवायचा, संबंधित न्यायिक यंत्रणेवर नाही ही संविधानाची प्रतारणा नाही का?
यासंदर्भात प्रा. पी.एस. कृष्णन यांनी केंद्रीय न्यायमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख करणे मला क्रमप्राप्त आहे. कृष्णन हे या खात्याचे राजीव गांधींच्या काळात सेक्रेटरी होते. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ संदर्भात त्यांचे योगदान होते. त्यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायव्यवस्था लुळीपांगळी झाली आहे. एखाद्या प्रकरणी पोलीस खात्याने तपास करून खरा प्रकार कोर्टासमोर आणला की पीडितांनाच बळी देण्याचे प्रकार केल्याच्या संदर्भात काही अन्यायाची प्रकरणे समोर आणली आहेत.
सरकारी कर्मचाºयांना बढती मिळू नये म्हणून त्यांचे सी.आर. खराब करणे हे तर सार्वत्रिक आहे. अशा अवस्थेत बळी जाणाºयांची संख्या वाढेल हे सांगायची आवश्यकता नाही. डॉ. सुभाष महाजन प्रकरणी न्याय देताना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो हा निष्कर्ष नोंदविला आहे. हा निष्कर्ष नोंदविताना त्यांनी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख यंत्रणेचा २०१६ चा अहवाल गृहीत धरला आहे. या अहवालात ५,३४७ गुन्हे खोटे असल्याचे नोंदविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु त्याच वर्षात ४०,८०१ नोंदविलेले गुन्हे खरे होते याकडे त्यांनी का डोळेझाक केली? म्हणजे आपल्याला जो निर्णय द्यायचा आहे तो आधीच ठरविलेला असतो हे यावरून स्पष्ट होते.
अ‍ॅट्रॉसिट अ‍ॅक्ट नोंदविणाºयांना आर्थिक मदत मिळते म्हणून हे गुन्हे नोंदविले जातात, असेही काही महाभाग म्हणतात. मराठा मोर्चाने हा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. त्यांना आरक्षण पाहिजे आहे. तो समाजही सत्ताधारी आहे. त्यांना आरक्षण असण्यापेक्षा दलितांचे आरक्षण नष्ट करायचे आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट निकामी करण्याचे पाऊल उचलणे म्हणजे विशेषाधिकार असलेले नोकरी व शिक्षणविषयक आरक्षण रद्द करणे, हे समग्र दलितांना, त्यांच्या पोटभरू नेत्यांना कळले तरच पुढील अरिष्ट टळेल. अन्यथा नवी पेशवाई जन्माला आलीच आहे. दु:ख या गोष्टीचे की या पेशवाईला न्यायव्यवस्थेचे समर्थन मिळत आहे.