भारतात नोकरशाही अपयशी ठरली आहे का?

खासगी नोकऱ्यांमध्ये काम करणा-या कुशल अधिका-यांना सरकारी नोक-यांची दारे खुली करून केंद्र सरकारने एकप्रकारे नोकरशाहीला नोटीसच दिली आहे असे म्हणावे लागेल.

- डॉ. एस.एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)

खासगी नोकऱ्यांमध्ये काम करणा-या कुशल अधिका-यांना सरकारी नोक-यांची दारे खुली करून केंद्र सरकारने एकप्रकारे नोकरशाहीला नोटीसच दिली आहे असे म्हणावे लागेल. धोरणात्मक काम करणाºया आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणाºया वरिष्ठ पातळीवरील दहा पदांसाठी खासगी क्षेत्रात काम करणाºयांकडून अर्ज मागवून सरकारने एकाप्रकारे मधमाशांचे पोळे उधळून लावले आहे. आतापर्यंत लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण करून सरकारी नोकरीत प्रवेश करणाºया नोकरशाहीची दारे आता खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी खुली करण्यात आली आहेत. मुलकी सेवा ही सरकारपेक्षा वेगळी असायला हवी. सरकारे बदलत असली तरी नोकरशाही मात्र आपला कार्यकाळ पूर्ण करेपर्यंत कायम राहात असते. कोलीन पॉवेलने एकदा म्हटले होते की ‘‘तज्ज्ञांवर जास्त अवलंबून राहू नका. त्यांचेपाशी आकडेवारी जास्त आणि निर्णयशक्ती कमी असते.’’
सरकारची ही खेळी प्रशासनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आहे की प्रशासनात आपल्या विचारांची माणसे घुसवून प्रशासनाची दिशा बदलून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे? याचे उत्तर काळच देऊ शकेल. पॉवेल यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर ‘‘सरकार किंवा कोणत्याही योजना याद्वारे काहीच साध्य होत नाही. योजना यशस्वी किंंवा अपयशी ठरतात त्या काम करणाºया लोकांमुळेच. चांगल्या माणसांना आकर्षित करूनच महान कार्ये होत असतात.’’ तेव्हा बदल घडवून आणण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थाच उपटून फेकावी लागते.
नेत्यांच्या पोटात जर कामाची ऊर्जा असेल तर ते प्रशासनात नवीन दृष्टिकोन आणू शकतात. सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे शिक्षण नोकरशाहीला दिलेले असते. पण त्यांनी अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या हातातील बाहुले बनून राहू नये. एकूणच त्यांनी निष्पक्षपणे काम करायला हवे. लोकांसाठी ते सरकारी मालमत्तेचे राखणदार म्हणून काम करीत असतात. प्रशासनाचा आशय हा अधिकाºयांना दिलेल्या प्रशिक्षणातून प्रकट होत असतो. मुलकी सेवेचा वारसा ब्रिटिशांनी स्वतंत्र भारताकडे सोपवला होता. कारण भारतीयांना स्वत:च्या प्रशासनाचा अनुभव नव्हता. त्यानंतर १९९० साली देशाने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून देशातील नोकरशाहीत साचलेपणा आला. नोकरशाही ही अकार्यक्षम असते, तिच्यात ताठरपणा असतो अशी टीका नोकरशाहीवर होत असते.
आपल्याला ब्रिटिशांकडून वारसाहक्काने नोकरशाही मिळाली असली तरी ब्रिटनमधील नोकरशाही ही केंद्रीय सरकारी कर्मचाºयांपुरतीच मर्यादित असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम येथील कर्मचारी हे मुलकी सेवेत समाविष्ट नसतात. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हे देखील मुलकी सेवेचा भाग नसतात. तेव्हा बदलत्या काळाला अनुसरून प्रशासनाचे नवे मॉडेल अस्तित्वात यायलाच हवे. प्रत्येक क्षेत्रात कर्तबगार माणसे असतात. त्यांना जर प्रशासन व्यवस्थेत आणायचे ठरवले तर विद्यमान व्यवस्थेत उणिवा आहेत असे का समजायचे? चांगले काम करण्यासाठी मंत्री बदलले जातात किंवा त्यांच्या कामाचे विभाग बदलले जातातच ना? अंतर्गत व्यवस्था जर योग्य तो परिणाम देऊ शकत नसेल तर बाहेरची मदत घेण्याची कल्पना आपण वापरतोच ना! उदाहरण म्हणून शिक्षणात होणाºया बदलाकडे लक्ष वेधण्यात येते. प्रशासनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. संस्थांच्या उच्च पदांवर उद्योगपतींची नेमणूक करण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर या संस्थांमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर संस्थेत कोणते परिवर्तन घडून आले याचे कुणी आॅडिट केले होते का? संस्थेकडे जमा झालेला महसूल आणि तेथून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची अन्य क्षेत्रातील कामगिरी याचे श्रेय संस्थेत घेतलेल्या तज्ज्ञांना देता येईल का?
महत्त्वाच्या जागी तज्ज्ञांची गरज असतेच. कारण मुलकी सेवेतील अधिकाºयांना केवळ प्रशासन करण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. तज्ज्ञांमुळे त्या कामात मूल्यवर्धन होत असते. पण हे तज्ज्ञ जर राजकारण करू लागले तर घोटाळा होण्याची शक्यता असते. तसेच त्यांचा वेगळा वर्गसुद्धा निर्माण होऊ शकतो. राजकीय गरजांचा परिणाम त्यांच्या पारदर्शकतेवर होता कामा नये, हे बघितले गेले पाहिजे.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी व्यक्तींकडून बरेच प्रयत्न करण्यात येतात. उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थींमध्ये प्रशासकीय गुण येण्यासाठी सरकार भरपूर पैसा खर्च करीत असते. त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. तरीही जर हे अधिकारी प्रशासन करण्यात अपयशी ठरत असतील तर त्यांच्याकडे उत्तरदायित्व का सोपवू नये? तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याचे सूत्र आपण पोलीस विभागाला लावू शकतो का? पोलीस आयुक्तांच्या जागी खासगी क्षेत्रातील एखाद्याची नियुक्ती करण्यात आली आणि तो चांगले काम करण्यात अपयशी ठरला तर त्याचे काय परिणाम होतील? असे प्रयोग महसूल विभाग, बँकिंग क्षेत्र किंवा परराष्टÑ विभागात करता येतील का?
प्रयत्न केल्याने काहीही साध्य होत असते हे सूत्र नवीन काही करण्यासाठी लागू करता येते का? सरकारला यातºहेचे नावीन्य हवे आहे का? कल्पना करणे आणि त्या प्रत्यक्षात उतरणे यासाठी प्रत्यक्ष अनुभवाची गरज असते. प्रशासकीय पद्धतीचा अनुभव असलेली व्यक्तीच अंमलबजावणी करू शकते. ती अपेक्षा तज्ज्ञांकडून करणे म्हणजे चंद्राची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी एकूण दृष्टिकोनात बदल करायला हवा. संघटनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी व्यक्तींना तयार करायला हवे. तांत्रिक प्रगतीची जाणीव करून, संकटाला सामोरे जाण्याची सिद्धता करणे, राजकारण्यांच्या दबावाचा सामना करणे, आघाडीच्या व्यवस्थेचा मुकाबला करणे हे सारे साध्य झाल्यावरच बाहेरचे तज्ज्ञ प्रशासनात आणणे उचित ठरेल.