मंत्रिमंडळ फेरबदलात आंध्रचे नवे मंत्री!

भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव यांची राज्यसभेची बस चुकली असली तरी, ज्या तडफेने पक्षाने त्यांच्याकडे आंध्र राज्याचा कारभार सोपवला त्यावरून पक्षाने राज्यात प्रतिहल्ला करण्याची तयारी केल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव यांची राज्यसभेची बस चुकली असली तरी, ज्या तडफेने पक्षाने त्यांच्याकडे आंध्र राज्याचा कारभार सोपवला त्यावरून पक्षाने राज्यात प्रतिहल्ला करण्याची तयारी केल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. आंध्रचे भाजपाचे प्रमुख हरीबाबू यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल,असे संकेत दिसत आहेत. तेलगू देसम पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आंध्रला मंत्रिमंडळात स्थान उरले नाही. एन.टी. रामाराव यांची कन्या डी. पुरंदरेश्वरी यांनी फार पूर्वी भाजपात प्रवेश केला आहे, त्यांनाही नव्या परिस्थितीत मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते. आंध्रचे जी.व्ही.एल. नरसिंहराव यांना पक्षाने आंध्रातून राज्यसभेत पाठवले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल हे कर्नाटक राज्यातील निवडणुका आटोपल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. काही राज्यांतून त्या राज्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे, याचा दबाव वाढू लागला आहे. तेव्हा त्या राज्यांतील तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांनादेखील फेरबदलात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी आता एक वर्षच उरले असल्याने, अनेक मंत्र्यांकडे दुहेरी खाती देण्यात आली आहेत. पण राजकीय संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने कॅबिनेटचा विस्तार अटळ दिसतो.

योगीजींचे विमान जमिनीवर !
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना गोरखपूरचा उमेदवार निश्चित करण्याचे अधिकार नाकारण्यात आले होते, असे आता उघड झाले आहे. भाजपाचे सपा आणि बसपा हे दोन कट्टर शत्रू ऐनवेळी एकत्र आल्याने, भाजपाला आश्चर्याचा धक्काच बसला. आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला गोरखपूरच्या जागेसाठी तिकीट मिळावे, असे योगींना वाटत होते. पण भाजपाच्या हायकमांडने त्यांना तीन नावे सुचविण्यास सांगितले. त्यातील पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नाव पक्के व्हावे, असेही योगीजींना वाटत होते. पण त्याऐवजी राज्याचे प्रभारी सुनील बन्सल यांनी उपेंद्रदत्त शुक्ला यांचे नाव सुचविले. फुलपूर मतदार संघातही असेच घडले. तेथील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सुचविलेले नाव सुनील बन्सल यांनी फेटाळून लावले होते. या निवडणुकीतील पराभवाने दोन गोष्टी साध्य झाल्या, असे पक्षातील काही लोकांना वाटते. एक म्हणजे हवेत उडणाऱ्या योगीजींचे विमान जमिनीवर टेकले. दुसरी म्हणजे जी व्यक्ती स्वत:चा मतदार संघ सांभाळू शकत नाही तिला पक्षाच्या संसदीय मंडळात स्थान का द्यायचे? एम. वेंकय्या नायडू हे उपराष्टÑपती झाल्यापासून संसदीय मंडळातील त्यांची जागा रिक्तच आहे!

राहुल गांधी-शरद पवार यांच्यात काय शिजले?
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे सध्या चौफेर फटकेबाजी करीत आहेत. सर्व पक्षाच्या नेत्यांकडून ते सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा करीत आहेत. माहितगारांकडून मिळालेली माहिती जर खरी असेल तर त्यांनी फोनवरून ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, शरद यादव, सीताराम येचुरी यांचेशी बोलणी केली, असे समजते. लोकसभेच्या आगामी निवडणुका राष्टÑवादी काँग्रेस आणि भारतीय काँग्रेस या एकत्रितपणे लढवणार, हे स्पष्टच आहे. महाराष्टÑातही यात बदल होणार नाही, हेही शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे. २०१४ मध्ये एकमेकांपासून दूर होण्यापूर्वी ज्या पद्धतीने जागा वाटप करण्यात आले होते, तेच याहीवेळी कायम राहणार आहे. आघाडीचा महाराष्टÑात विजय झाला तर मुख्यमंत्री काँग्रेसचा राहील तर उपमुख्यमंत्री राष्टÑवादीचा असेल. विरोधी मतांची फाटाफूट होता कामा नये याकडे पवारांनी लक्ष द्यावे, अशी राहुल गांधींची अपेक्षा आहे!

आघाडी संपुआ पद्धतीची नसेल!
सोनिया गांधी भोजनाच्या कार्यक्रमातून विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करीत आहेत. संपुआच्या पद्धतीची आघाडी कदाचित स्थापनसुद्धा केली जाईल. पण अशी आघाडी तयार करण्याची राहुल गांधींना कोणतीही घाई नाही. दुसरीकडे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या प्रादेशिक पक्षांशी बोलणी करून, तिसरी आघाडी तयार करण्याची तयारी करीत आहेत. तिसºया आघाडीबद्दल शरद पवार यांनाही आशा वाटते. पण एकदा त्यांनी स्वत:ची बोटे भाजून घेतली असल्याने, ते महाराष्टÑाबाहेर पक्षाचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. इतर राज्ये ही त्यांच्यासाठी बोनस आहेत. त्यामुळे त्यांनी महाराष्टÑात लक्ष केंद्रित केले आहे. अखिलेश यादव हे मायावतींशी सख्य करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, मुलायमसिंग यादव हे मागे फेकले गेले असल्याने, तिसºया आघाडीसाठी ममता बॅनर्जींना शरद पवारांची मदत हवी आहे!

जेटलींनी केजरींना झुलवत का ठेवले?
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्यावरचा मानहानीचा खटला मागे घ्यावा, यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरतºहेचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी कोणतीही अट समोर न करता माफी मागण्याची तयारीसुद्धा केली आहे. त्यादृष्टीने आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेतील नवनिर्वाचित प्रतिनिधी, प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाऊंटंट एन. डी. गुप्ता यांनी जेटलींसोबत अनेकदा बोलणी केली. पण जेटली त्याला तयार नाहीत. कारण न्यायालयातील युक्तिवाद संपला असून, आता न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. केजरीवाल यांच्या माफीनाम्यासाठी जेटलींनी काही अटी घातल्या आहेत, असे समजते. ज्या व्यासपीठावरून केजरीवाल यांनी जेटली आणि त्यांच्या कन्येविरुद्ध आरोप केले होते त्याच ठिकाणाहून त्यांनी माफी मागावी, ही त्यांची अट आहे. हा माफीनामा केवळ कागदावर नको तर जाहीर सभेतून तसेच टीव्ही चॅनेलवरून जाहीर करावा, अशी जेटलींची अपेक्षा आहे.

जावडेकर यांच्या नावाचा घोळ!
केंद्रात जे आठ मंत्री आहेत ते पुन्हा राज्यसभेत नामनिर्देशित होणार, याविषयी शंकाच नव्हती. पण प्रत्यक्षात घटना वेगळ्या घडल्या! पार्लमेंटरी बोर्डाचे सरचिटणीस आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी रात्री ९ वा. जारी केलेल्या पत्रकात राज्यसभेच्या सातच सदस्यांची नावे होती. अधिकृत पत्रकात मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे नावच नव्हते! त्यामुळे जावडेकरांचे काय झाले, याची विचारणा फोनवरून होऊ लागली होती. पण पंतप्रधान किंवा पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना त्याविषयी विचारण्याची कुणाची हिंमत नव्हती. पण दोनच तासात दुसरे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले, ज्यात प्रकाश जावडेकरांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यांचे नाव नसल्याचे कारण त्यांचे नाव उत्तर प्रदेश की महाराष्टÑ येथून पाठवायचे याबाबत निश्चिती व्हायला उशीर झाला, असे सांगण्यात आले. पण या दोन तासांच्या अवधीत अनेकांच्या हृदयाचे ठोके मात्र चुकले होते!