इंधनाबाबत परावलंबित्व कमी करता येईल?

इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी तेल पुरवठादारांशी तात्कालिक समझोते करावे लागतील; आणि रुपयात व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून व्यापाराला उत्तेजन द्यावे लागेल. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थासाठी हे आवश्यक आहे.

- वरुण गांधी

लाच्या किमतींबाबत गेल्या काही दशकांपासून चाललेले भारताचे प्रयत्न म्हणजे एक कधी न संपणारा प्रवास आहे. सध्या तेलाच्या किमती सर्वच देशांमध्ये वाढत आहेत. मात्र अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात ही वाढ अधिकच होत आहे. अलीकडेच कच्च्या तेलाची किंमत ८0 डॉलर प्रति बॅरलहून अधिक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आपल्याला वेगवेगळ्या मार्गाने तेलाबाबत परावलंबित्व कमी करण्यासाठी काही करता येते का, या दिशेने विचार सुरू केला पाहिजे.

गेल्या १९ आॅक्टोबरला दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत ८२.३८ रुपये प्रति लीटर आणि मुंबईत ८७.८४ प्रति लीटर होती. या तुलनेत आॅस्ट्रेलियात पेट्रोल ८२.३0 रुपये प्रति लीटर, श्रीलंकामध्ये ७२.७५ प्रति लीटर आणि अमेरिकेच्या काही भागांत ६१.७२ रुपये प्रति लीटर होती. ही वाढ वेगवेगळ्या कारणांमुळे झाली आहे. ज्यात तेल उत्पादनात घट, अमेरिकेद्वारा इराणच्या तेल आयातीवरील निर्बंध आणि रुपयाची अस्थिरता या कारणांचा समावेश आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवर कित्येक कर लागतात. केंद्र उत्पादन शुल्क घेते. राज्य सरकार वॅट. (बहुतेक राज्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे हे २0 टक्के आकारले जातात.) इंधनाच्या किमतीतून कर वेगळे करून पाहिले असता आढळते की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींत करांचा हिस्सा अनुक्रमे ४३ आणि ३३ टक्के आहे. हे कर वितरणमूल्य पेट्रोलच्या किमतीत ९0 टक्के आणि डिझेलच्या किमतीत ६0 टक्के वाढ करू शकतात. वर्ष २0१५ - २0१७ मध्ये केंद्राच्या एकूण कर महसुलात उत्पादन शुल्काची हिस्सेदारी २३ टक्के (राज्यांच्या हिश्शासह) होती. ज्यात पेट्रोल आणि डिझेल कर आकारल्याने मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण ८0 ते ९0 टक्के होते.

गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती ऐतिहासिक पातळीपर्यंत घसरल्या होत्या. तेव्हा केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांनी दिलासा दिला असला तरी तो अगदीच नगण्य होता. करांचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केल्यास असे आढळते की राज्य सरकारद्वारा आकारण्यात येणारा वॅट इंधनाच्या किमती वाढविण्यास कारणीभूत ठरतो. ही करपद्धती सुधारल्यास पेट्रोलच्या किमती त्वरित पाच रुपये प्रति लीटर कमी होऊ शकतात. राज्य सरकारे त्यांच्या अर्थसंकल्पाला अनुरूप अशा निर्धारित कर दरांबाबतही विचार करू शकतात. याव्यतिरिक्त मागील दोन दशकांमध्ये वितरकांच्या कमिशनमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

सरकारला इंधनाच्या रिफायनरींना अनुदान देण्यास सांगण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींसाठी कर व्यवस्थेला तर्कसंगत बनवण्याबाबत विचार केला पाहिजे. आजवर भारत सरकार पेट्रोलच्या किमती पाहता डिझेल वापरण्यास प्रोत्साहन देत आले आहे. त्यामुळे आता त्याचा त्रासच अधिक प्रमाणात होत आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलच्या वापरामुळे भारतातील हवेत अधिक कण आणि अन्य प्रदूषक तत्त्व मिसळतात. त्यामुळे कॅन्सरसारखे आजार वाढत आहेत.

वैकल्पिक इंधन प्रचारासाठी सरकारद्वारा विशेषत: बायो डिझेलचा वापर वाढवण्यासाठी चाललेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी आपल्याला एक विशेष व्यवस्था, उत्पादनक्षमतेत सुधार, तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भविष्यातील दरवाढीबाबत सावधगिरीच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मेट्रो रेलसह अन्य सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांवर भर देण्याने बºयाच प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. इंधन समस्येबाबत आपल्याला दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची गरज आहे. भारताची भौगोलिक स्थिती कच्च्या तेल उत्पादनाबाबत आदर्श नाही. तरीही आपल्याला शक्य आहे त्यानुसार उत्पादनाच्या शक्यता पडताळून उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. २0१३ - १४ मध्ये कच्च्या तेलाचे उत्पादन ३.७८ कोटी टनावरून घट होत २0१७ - १८ मध्ये ३,५७ कोटी टन झाले आहे. तथापि, विक्री मात्र १५.८४ कोटी टनावरून वाढत २0.४९ कोटी टन झाली आहे. ज्यात आपली आयात २0१३ - १४ च्या ७७.३ टक्के वाढत २0१७ - १८ मध्ये ८२.८ टक्के झाली आहे.

आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या जागी स्वदेशी कच्च्या तेलाच्या वापराचे दोन प्रमुख फायदे आहेत. कमी आयातीचा अर्थ आहे रुपया घसरण्यावर नियंत्रण. अर्थात घरगुती कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवल्याने आयकराच्या रूपात सरकारला अधिक महसूल मिळेल. मात्र किमती कमी करण्यासाठी तेल पुरवठादारांशी तात्कालिक समझोते करावे लागतील; आणि रुपयात व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून व्यापाराला उत्तेजन द्यावे लागेल. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थासाठी हे आवश्यक आहे.

कुशल व्यवस्थापन आणि शीघ्र मंजुरी भारताचा तेल शोध आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी वैश्विक उत्सुकता निर्माण करू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमती अर्थव्यवस्थेवर प्रतिगामी परिणाम करू शकतात. लॉजिस्टिकशी संबंधित बाबी उत्पन्न वाढवतात आणि अंतत: आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात.

(लेखक भाजपाचे खासदार आहेत.)