सरन्यायाधीशांनी आपली जागा ओळखून वागावे!

न्या. जस्ती चेलामेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांना सविस्तर पत्र लिहून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर व अलीकडच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी दिलेल्या काही न्यायनिर्णयांवर गंभीर आक्षेप नोंदविले. सरन्यायाधीशांना अनेक वेळा भेटून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. परंतु आमचे म्हणणे त्यांना पटवून देण्यात आम्हाला यश आले नाही. त्यामुळे हा विषय देशाच्या जनतेच्या दरबारात मांडण्यासाठी या चार न्यायाधीशांनी ते पत्र माध्यमांना प्रसिद्धीसाठी उपलब्ध करून दिले. भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणाºया त्या इंग्रजीपत्राचा हा स्वैरानुवादासह गोषवारा.

‘‘या न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांनी एकूणच न्यायदान प्रक्रिया आणि उच्च न्यायालयांच्या स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. शिवाय सरन्यायाधीश कार्यालयाच्या कामकाजासही त्याने बाधा आली आहे. त्यामुळे अत्यंत जड अंत:करणाने आम्ही हे पत्र आपल्याला लिहित आहोत.
देशात कोलकता, मुंबई आणि मद्रास ही ‘चार्टर्ड’ हायकोर्ट स्थापन झाली तेव्हापासून न्यायालयीन प्रशासनाच्या काही रुढी व परंपरा सुप्रस्थापित झाल्या आहेत. हे हायकोर्ट स्थापन झाल्यानंतर सुमारे शंभर वर्षांनी हे न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) स्थापन झाले व येथेही त्याच प्रस्थापित परंपरा पाळल्या जाऊ लागल्या. या रुढी व परंपरांचे मूळ अँग्लो-सेक्झन न्यायदान पद्धतीत आहे.
मुख्य न्यायाधीशांचे ‘मास्टर आॅफ दि रोस्टर’ म्हणून असलेले स्थान हाही याच परंपरेचा भाग आहे. त्यानुसार कामाच्या वाटपाचे रोस्टर ठरविण्याचे विशेषाधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असल्याचे मानले गेले. एकाहून अधिक न्यायाधीश असलेल्या न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत चालावे व कोणत्या न्यायाधीशांनी कोणत्या प्रकारचे न्यायालयीन काम हाताळावे हे सुस्पष्ट होण्यासाठी अशी प्रथा पडणे आवश्यकही होते. पण यामुळे मुख्य न्यायाधीशांना आपल्या सहकारी न्यायाधीशांहून श्रेष्ठ स्थान मिळाले किंवा त्यांना अन्य न्यायाधीशांवर अधिकार गाजविण्याची मुभा मिळाली असे मात्र नाही.
सरन्यायाधीशांचे स्थान ‘समानांमधील पहिले’ (फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स) एवढेच आहे, हे तत्त्व आता नि:संदिग्ध न्यायनिर्णयांनी दृढमूल झाले आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी रोस्टर कसे ठरवावे याचे संकेतही याच सुप्रस्थापित परंपरांनी ठरलेले आहेत. एखादे खंडपीठ किती न्यायाधीशांचे असावे व त्यात कोण न्यायाधीश असावेत या बाबीही त्यातच येतात. याच उपर्युक्त तत्त्वाची स्वाभाविक उपपत्ती अशी की, अनेक न्यायाधीश असलेल्या या न्यायालयासारख्या न्यायालयात कुणाही एका न्यायाधीशाने त्याला ज्या खंडपीठावर नेमले आहे त्याखेरीज व जे काम वाटून दिले आहे त्याव्यक्तिरिक्त अन्य प्रकरण स्वत:पुढे सुनावणीस घेऊन त्यावर निकाल देऊ नये.
वर उल्लेखलेल्या या दुहेरी तत्त्वाचे अलीकडच्या काळात कसोशीने पालन केले जात नसल्याचे आम्हाला खेदाने नमूद करावे लागत आहे. देशावर आणि एक संस्था म्हणून या न्यायालयावरही ज्यांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात अशी काही प्रकरणे सरन्यायाधीशांनी, कोणत्याही तार्तिक समर्थनाविना, पसंतीच्या निवडक खंडपीठांकडेच सोपविली गेली आहेत. असे बिलकूल होणार नाही याची हरप्रकारे खात्री करायला हवी.
याच संदर्भात आर.बी. ल्युथरा वि. भारत सरकार या प्रकरणात २७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी दिल्या गेलेल्या एका आदेशाकडे आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो. व्यापक जनहितासाठी न्यायाधीश नेमणुकांसंबंधीच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’ला अधिक विलंब लावला जाऊ नये, असे त्यात म्हटले होते. खरे तर राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगासंबंधीच्या प्रकरणात घटनापीठाने या ‘मेमोरंडम’संबंधी सविस्तर ऊहापोह केलेला असताना अन्य एखाद्या खंडपीठाने पुन्हा त्यावर भाष्य करण्याचे काही औचित्य नव्हते.
एवढेच नव्हे, घटनापीठाच्या निर्णयानंतर तुमच्यासह ‘कॉलेजियम’ने सविस्तर चर्चा करून या ‘मेमोरेंडम’चा मसुदा तयार करून मार्च २०१७ मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्यावर सरकारकडून अद्यापही उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे सरकारचे हे मौन म्हणजे मंजुरी आहे असे समजून ‘कॉलेजियम’ने तयार केलेला ‘मेमोरेंडम’ हाच अंतिम आहे, असे मानले जायला हवे होते. त्यामुळे हा ‘मेमोरेंडम’ अजूनही अंतिमत: तयार झालेला नाही असे गृहित धरून कुणाही खंडपीठाने तो लवकर तयार करण्याचे भाष्य करणे सर्वस्वी गैर आहे.
‘मेमोरेंडम’वर चर्चा करायचीच असेल तर ती मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेत किंवा या न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकीत (फूल कोर्ट) व्हायला हवी. हा प्रश्न न्यायिकदृष्ट्या हाताळायचा असेल तर ते घटनापीठाशिवाय अन्य कुणीही करू शकत नाही. आम्ही निदर्शनास आणत असलेल्या या बाबींकडे गांभीर्याने पाहिले जावे. ‘कॉलेजियम’मधील इतर सहकाºयांशी व गरज पडल्यास सर्वच सहकारी न्यायाधीशांशी सविस्तर चर्चा करून ही परिस्थिती सुधारणे व त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे हे सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे.’’