Citizenship Amendment Bill: ईशान्येतील विसंवाद

संसदेत जे जमले ते संसदेबाहेर जमलेले दिसत नाही.

भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांवर बहुमताची मोहर उमटल्यानंतर देशातील वातावरण काहीसे दुभंगले आहे. संसदेत अन्य पक्षांची मदत भाजपला मिळाली. मात्र संसदेत जे जमले ते संसदेबाहेर जमलेले दिसत नाही. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब येथील स्थलांतरितांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी अन्य ठिकाणी उत्साह नाही. ३७० कलम रद्द केल्यावर नागरिकांमध्ये जसे समाधानाचे वातावरण होते तसे या वेळी झालेले नाही. उलट विविध समाजघटकांमध्ये साशंकतेची भावना दाटली आहे.

भारताला हिंदूराष्ट्र करण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे यामुळे एकीकडे अस्वस्थता असताना या सुधारणेमुळे आपल्याच प्रदेशात आपण अल्पसंख्य होणार ही धास्ती ईशान्य भारतात वाढत आहे. तेथे भय स्थलांतरित हिंदूंबद्दल आहे. गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात, की समाजामध्ये अशी धास्ती निर्माण करण्यात विरोधी पक्षांचे राजकीय हेतू आहेत. हे मान्य केले, तरी या लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात सरकार कमी पडते आहे आणि संवादाचा अभाव किंवा एकतर्फी संवाद हे याचे मुख्य कारण आहे. विदेशात धार्मिक छळ सोसणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना देशात स्थान देण्यास कोणाचा विरोध नाही.

भारत हाच त्यांना आधार वाटला पाहिजे अशीच सर्वांची भावना आहे. विरोध आहे तो केवळ धर्म हा निकष लावून प्रवेश देण्याला वा अटकाव करण्याला. यातून देशात दुभंगलेपणाची भावना वाढीस लागत आहे. देशाची एकात्मता राखण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात असे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. परंतु, नागरिकत्वातील सुधारणांसारख्या मुद्द्यांवर समाजात ऐक्यापेक्षा दुभंग अधिक प्रगट होताना दिसतो. अशावेळी जनतेशी संवाद साधण्यात केंद्र सरकार कमी पडत आहे हे वारंवार लक्षात येते. काश्मीरमध्ये अद्याप विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. नागरिकत्व कायद्यातील बदलांमुळे तेथे स्वस्थता येण्यास आणखी वेळ लागेल.

देशातील अल्पसंख्याकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा असे केंद्रीय गृहमंत्री राज्यसभेत दोन वेळा म्हणाले. पण अशा वक्तव्यांनी अल्पसंख्याकांचे समाधान होण्यासारखे नाही. सरकारची प्रतिमा आश्वासक वाटली पाहिजे. तशी ती देशातील अल्पसंख्याकांना वाटत नाही आणि आसाम, त्रिपुरातील बहुसंख्याकांनाही वाटत नाही. नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यापूर्वी ईशान्य भारतातील शंभराहून अधिक संघटनांशी अमित शहा यांनी चर्चा केली होती असे सांगतात. तरीही भाजपची सत्ता असलेल्या त्रिपुरा व आसाम येथे जनतेच्या रागाचा उद्रेक झाला, यावरून संवादाचा अभाव स्पष्ट व्हावा. ईशान्य भारतातील बहुतांश प्रदेश या नव्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला आहे. आसाम व त्रिपुरामधील काही भागांतही ही नवी सुधारणा लागू होणार नाही. तरीही तेथील नागरिकांचा प्रखर विरोध सुरू आहे. तो विरोध बांगलादेशातील बंगाली हिंदूंना ईशान्य भारतात मुक्तद्वार मिळेल म्हणून आहे.

एनआरसीला या भागात ९० लाख हिंदू स्थलांतरित आढळले. नव्या कायद्यामुळे या सर्वांना नागरिकत्व आणि मतदानाचा हक्क मिळेल. यामुळे तेथील समाजव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून स्थानिक अल्पसंख्य होतील, स्थानिकांच्या संस्कृतीवर आक्रमण होईल ही धास्ती तेथील जनतेला वाटते. स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळण्याचा कालावधीही १२ वर्षांवरून पाच वर्षांवर आणण्यात आला आहे. म्हणजे ९० लाख स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा हक्क देऊन भाजप तेथे आपली व्होट बँक तयार करीत आहे. भाजपचा हा राजकीय डाव हे असंतोषाचे एक कारण असले तरी मुख्य कारण स्थानिकांच्या संस्कृती, रितीरिवाजांवर होत असलेले आक्रमण हा आहे.

उत्तर भारतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईत जशी अस्वस्थता आली, तोच प्रकार आसाम व त्रिपुरामध्ये होत आहे. तेथील जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात भाजपला यश आलेले नाही. संवाद साधण्यातील - विश्वास निर्माण करण्यातील कमतरता ही सध्याच्या केंद्र सरकारमधील गंभीर त्रुटी असून, त्याचे दुष्परिणाम राजकारण, समाजकारण याबरोबरच आर्थिक क्षेत्रातही दिसतात. ही त्रुटी सरकारने त्वरित भरून काढायला हवी. संवाद साधण्यातील कमतरता ही सध्याच्या केंद्र सरकारमधील गंभीर त्रुटी असून त्याचे दुष्परिणाम राजकारण, समाजकारण याबरोबर आर्थिक क्षेत्रातही दिसतात. ही त्रुटी सरकारने त्वरित भरून काढली पाहिजे.