दिल्लीत स्वच्छता अभियानाचे धिंडवडे

स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावावर सरकार वेळोवेळी स्वत:ची पाठ थोपटत असली तरीही राजधानी दिल्लीच्या परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही.

नितीन अग्रवाल (विशेष प्रतिनिधी)
स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावावर सरकार वेळोवेळी स्वत:ची पाठ थोपटत असली तरीही राजधानी दिल्लीच्या परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. काही चकाकणारे नि:शुल्क शौचालये सोडल्यास दिल्ली कच-याचा महासागर बनत आहे. राजधानीच्या तिन्ही दिशेला कच-यांचे ढिगारे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. केंद्र, राज्य आणि पाच स्थानिक संस्थांच्या संपूर्ण व्यवस्थेनंतरही कच-याच्या ढिगा-यांची उंची दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतून दरदिवशी निघणारा हजारो टन कचरा ओखला, गाजीपूर आणि भलसावाच्या डम्पिंग यार्डवर फेकण्यात येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था अनेक वर्षांपासून कायदा पायदळी तुडवत कचरा गोळा करीत आहे. या तिन्ही ठिकाणी आता कच-याचे ढिगारे झाले आहेत. ते दुरूनच पाहता येतात. या डम्पिंग यार्डच्या अनेक किलोमीटर टप्प्यात कच-याचे मोठे ढिगारे तयार झाले आहेत.

आकाशात गिधाडांची झुंड आणि खाली माशा, डास, उंदरांचे साम्राज्य आहे. सडलेल्या कच-याखाली अनेक प्रकारचे घातक किडे आहेत आणि डोळ्याला न दिसणारे असंख्य जीवाणू प्रचंड प्रमाणात आहेत. या सर्वांमध्ये कच-याच्या भरवशावर उपजीविका चालविणारे कचराबीन प्लास्टिकचे मोठे पोते पाठीवर ठेवून, टोळ्या बनवून या परिसरात पॉलिथिन बॅग, प्लास्टिक, टीन, लोखंड, अ‍ॅल्युमिनियम आदींचा शोध घेत फिरत असतात. डिझेलचा काळा धूर आणि घाण वास येणारे कच-याचे खुले ट्रक भरदिवसा केव्हाही येतात, जमा केलेला कचरा टाकतात आणि पुन्हा कचरा आणण्यासाठी यू-टर्न घेऊन परत जातात. पाच स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकांकडून गोळा केलेला कर डम्पिंग यार्डवर खर्च करते. पण आता तर कचºयाच्या ढिगाºयांनी उंच इमारतींनाही मागे सोडले आहे. ४० एकर परिसरातील भलसावा येथे कचºयाच्या ढिगा-याची उंची ४० मीटरपर्यंत पोहोचली आहे. तर ओखला येथील केवळ दोन एकरात गोळा केलेल्या कचºयाच्या ढिगाºयाची उंची ५० मीटरपर्यंत गेली असून तो एक कीर्तीमान आहे. गाजीपूरची स्थिती जवळपास अशीच आहे.

आकड्यांचे तथ्य
दिल्लीतून दरदिवशी जवळपास ८,४०० मेट्रिक टन कचरा गोळा करण्यात येतो. यापैकी उत्तर एमसीडी ३,१००, दक्षिण एमसीडी २,७०० आणि पूर्व एमसीडी २,२०० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. याशिवाय एनडीएमसी ३०० मेट्रिक टन आणि छावणी बोर्ड ६० मेट्रिक टन कचरा गोळा करते. एकूण कचºयापैकी ४,६६० टन तीन डम्पिंग परिसरात फेकण्यात येतो. यामध्ये इमारतीचा मलबा, सिल्ट, प्लास्टिक, विषारी वस्तू आणि रसायनांचा समावेश आहे. भलसावा डम्पिंग परिसरात २,१५० मेट्रिक टन कचरा गोळा करण्यात येतो, तर ओखला येथे ३१० मेट्रिक टन आणि गाजीपूर येथे २,२०० मेट्रिक टन कचरा फेकण्यात येतो. याशिवाय १,५५० मेट्रिक टन कचरा भलसावाच्या वेस्ट प्रोसेसिंग साईटवर नेण्यात येतो. ओखला येथील कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पावर २,००० मेट्रिक टन आणि ओखला कम्पोस्ट प्रकल्पावर १५० मेट्रिक टन कच-याचे निस्तारण होते.

कच-यातून निघतो विषारी धूर
दिल्लीमध्ये कचरा सडल्यानंतर त्यातून निघणाºया ज्वलंतशील विषारी मिथेनमुळे कचºयाचे ढिगारे आतून जळत असतात. अनेकदा आग उग्र रूप घेते. अशावेळी अग्निशमन विभागाला आग आटोक्यात आणण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतात. आगीतून निघणाºया धुरामुळे हवा जास्त विषारी होते. आगीच्या लहान-मोठ्या घटना सोडल्यास वर्षभरात १०० पेक्षा जास्त मोठ्या घटना एकट्या भलसावा डम्पिंग यार्डमध्ये होतात.

जीवनासाठी कचरा बनला घातक
तिन्ही डम्पिंग यार्डवर कचरा गोळा करणे अवैध असल्याचे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीचे (डीपीसीसी) मत आहे. या यार्डकरिता परवानगी दिलेली नाही, असे डीपीसीसीने राष्ट्रीय हरित लवादला सांगितले आहे. एनजीटीच्या आदेशानंतर कचºयाच्या ढिगाºयाजवळील हवा आणि पाण्याची तपासणी करण्यात आली. येथील हवेत श्वास घेता येत नाही आणि पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे आढळून आले. याकरिता संबंधित एजन्सीवर ताशेरे ओढण्यात आले.

न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
नियम बनविणारे सभागृह आणि त्यांना लागू करणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर न्यायालये अनेक वर्षांपासून ताशेरे ओढत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नियम तयार करण्यात येतात. त्यानंतरही कचºयाच्या ढिगाºयांच्या उंचीप्रमाणेच राजधानीतील रुग्णालयात फुफ्फुसाच्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे.

कच-यापासून विजेची निर्मिती
देशातील आठ हजार नगरपालिकांमधून दररोज निघणाºया १,७०,००० टन कचºयाची विल्हेवाट लावणे, ही मोठी समस्या असल्याचे नीती आयोगाचे मत आहे. आयोगाने यापासून वीज निर्मितीकरिता ऊर्जेच्या स्रोताच्या स्वरूपात उपयोग करण्याची योजना तयार केली आहे. सार्वजनिक स्वच्छता प्रक्रियेत तेजी आणण्यासाठी भारतीय कचरा ऊर्जा निगम स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. पण कचºयापासून वीजनिर्मितीचे १०० प्रकल्प बनविण्याच्या नीती आयोगाच्या प्रस्तावावर टीका होत आहे. कचरा जाळल्यानंतर त्यातून निघणारा धूर आणि गॅस वायू प्रदूषणाचे कारण बनेल, असे म्हटले जात आहे.

आता नाही तर केव्हा सुधारणार स्थिती?
प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांना जागतिकस्तराची दिल्ली बनविण्याचे स्वप्न दाखविले जाते. पण निवडणुकीनंतर नेते पुढे निघून जातात आणि कच-याचे ढिगारे तसेच राहतात, असे मत डम्पिंग यार्डच्या अनेक किलोमीटर परिसरात राहणाºया लोकांचे आहे. पण यावेळी परिस्थिती काही वेगळीच आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे आणि कचरा निस्तारण करणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही त्यांची सत्ता आहे. स्थिती आता नाही तर केव्हा सुधारणार? असा गंभीर सवाल आहे.