किनारपट्टी अध्यादेश विनाशाय!

किनारपट्टी नियमन क्षेत्रासाठी (सीआरझेड) अधिसूचना २०१८ काढण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे विकासाला नाही, तर किनारपट्टीच्या विनाशाला आमंत्रण ठरेल.

- सुलक्षणा महाजन
(नगरविकास तज्ज्ञ)

सध्याच्या केंद्र शासनाच्या काही लाडक्या समजुती आहेत. कारभाराचा झपाटा दाखविण्यासाठी अध्यादेश काढणे ही त्यातलीच एक. अध्यादेशाने राज्य सरकारे किंवा शहरांचा कारभार सांभाळणाऱ्या नगर-महापालिका, उद्योजक, नागरिक आपोआप कृतिशील होतात आणि विकास होतो, अशीही केंद्र शासनाची समजूत आहे. किनारपट्टी नियमन क्षेत्रासाठी (सीआरझेड) अधिसूचना २०१८ काढण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे विकासाला नाही, तर किनारपट्टीच्या विनाशाला आमंत्रण ठरेल.
या अधिसूचनेमुळे किनारपट्टी भागातील बांधकामांवर असलेल्या चटई क्षेत्राच्या मर्यादा हटविल्या जाणार आहेत. मुंबईच्या आणि देशाच्या किनाºयावर पारंपरिक कोळीवाडे आहेत. प्रचलित ५०० मीटर रुंदीच्या संरक्षित किनारा नियमामुळे कोळीवाड्यांमध्ये कोणतेही नवीन बांधकाम करता येत नसे. त्यांच्यासाठी विशेष नियम आवश्यक आहेत. कोळीवाडा विकासासाठी नियमावलीत सुधारणा व्हावी, म्हणून पर्यावरण आणि सामाजिक चळवळीतील लोक प्रयत्नशील होते. त्यांचे निमित्त करून, संपूर्ण किनारपट्टीवरील चटईक्षेत्रावर असलेल्या मर्यादा काढून टाकण्याची गरज नव्हती, परंतु दिल्ली दरबारी मुंबईमधील विकासकांची भलामण करणाºया राजकीय नेत्यांचे वजन सध्या खूप जास्त असल्यामुळेच हा अध्यादेश काढला गेला असावा.
समुद्रकिनारी बांधकामांना मागणी जास्त असते आणि नफा अफाट असतो. त्यामुळे विकासकांना भूखंड सांडपाणी किंवा मैलापाणी प्रक्रियेसाठी खर्ची घालायचे नसतात. आता अशा बांधकामांसाठी नगरपालिका किनारपट्टीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारून विकासकांना मदत करू शकतील. विकासक कोळीवाडे विकसित करताना चटई क्षेत्र वाट्टेल तसे वाढवून बांधू शकतील. वास्तवात सांडपाणी, मैलापाणी, उद्योगांनी वापरलेले पाणी यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी अनेक कायदे आणि तंत्रे उपलब्ध असूनही प्रदूषित पाणी नदी, नाले आणि समुद्रामध्ये सोडले जाते. कारण त्यासाठी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्याची आपल्या नगरपालिकांची, महानगरपालिकांची आणि विकासकांची वृत्ती नाही. आता तर किनारपट्टी प्रदूषण करण्याचा हक्कच त्यांना मिळणार आहे.
पर्यटन क्षेत्राला किनारपट्टीचे विशेष आकर्षण असते. त्यांच्यासाठी ७,५०० किलोमीटर लांबीचा किनारा शासनाने मुक्त करून दिला आहे. यामुळे किनारपट्टीतील जमीन मालक, कोळीवाड्यातील सामान्य मतदार, शहरातील विकासक आणि त्यांचे श्रीमंत ग्राहक यांना मोठाच फायदा होणार आहे. नवीन वर्षात येणाºया निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र शासनाला विकासक पैसे पुरवू शकतात, तर सामान्य लोक मते. त्यामुळेच हा अध्यादेश म्हणजे त्यांच्यासाठी नवीन वर्षाची भेटच असणार आहे.
या अध्यादेशानुसार समुद्रामधील बेटांना तर विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. बेटांच्या किनाºयापासून ना विकास क्षेत्राची रुंदी ५०० मीटरवरून केवळ २० मीटर इतकी कमी केली आहे. पर्यटन व्यवसायाच्या दृष्टीने अशी बेटे सर्वात आकर्षक असली, तरी तेथे जमिनीची धूप आणि प्रदूषणाचा धोका वाढणार आहे. हवामान बदलाच्या परिणामी समुद्राच्या पातळीत वाढ
होण्याचा धोका हा अध्यादेश काढताना लक्षातही घेतला नसावा.
लोकसंख्या वाढ, नागरीकरण आणि निसर्गातील साधनसामुग्रीचा अवास्तव उपभोग, यामुळे सर्व जगावरच पर्यावरण संकटाचे सावट आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामधील समस्या जास्तच गंभीर आहेत. पाण्याचे स्रोत, नदीकिनारे आणि समुद्रकिनारे यावर होणारे परिणाम आपल्याच मुळावर येणारे आहेत. त्यामुळेच पर्यावरण संकटाशी सामना करणे, निसर्गाचे जतन आणि संवर्धन हे उद्देश जागतिक आणि स्थानिक महत्त्वाचे झाले आहेत. प्रत्येक ठिकाणचा निसर्ग वेगळा आणि त्याच्या संवर्धनाचे मार्गही वेगवेगळे असणार आहेत. असे वेगवेगळे मार्ग स्थानिक पातळीवर तेथील लोकांनी शोधायचे असतात. त्यासाठी समाजाची पर्यावरण जाणीव वाढवून वृत्ती घडावी लागते. उद्देश, मार्ग आणि सामाजिक वृत्ती या तिन्ही गोष्टींचा मेळ घालूनच पर्यावरण रक्षण होऊ शकते. चांगल्या हेतूने अनेक कायदे केले शासनाने केले असले, काही तंत्रे शोधली असली, तरी नागरिकांमध्ये जी पर्यावरणीय सामाजिक वृत्ती असावी लागते, ती आपल्या आपल्याकडे अभावानेच दिसते.
कोणार्क मंदिराजवळ, समुद्रकिनाºयाजवळ जमीन, पाणी आणि आकाश यांची होणारी उपेक्षा बघून संवेदनशील पंतप्रधान इंदिरा गांधी व्यथित झाल्या होत्या. त्यांच्या पुढाकारामुळे समुद्रकिनारा संवर्धन कायदा १९९१ मध्ये केला होता. त्याचा आढावा घेऊन डॉ. स्वामिनाथन यांनी केलेल्या शिफारशी आणि सर्व राज्यांशी चर्चा होऊन २०११ साली त्यात बदल करण्यात आले. त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने हा नवा अध्यादेश काढून पर्यावरण जतनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे.