लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित सुटण्यास कॉंग्रेसच खरी जबाबदार

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून होऊन चार वर्षे उलटून गेली, तरी त्यांचे मारेकरी अजून सापडलेले नाहीत. आता लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित व त्याआधी साध्वी प्रज्ञा सिंह हे दोघेही जामिनावर सुटले.

- प्रकाश बाळ

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून होऊन चार वर्षे उलटून गेली, तरी त्यांचे मारेकरी अजून सापडलेले नाहीत. आता लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित व त्याआधी साध्वी प्रज्ञा सिंह हे दोघेही जामिनावर सुटले. या प्रकारास २००४ ते २०१४ या कालावधीत केंद्रात व महाराष्टÑात सत्तेवर असलेली कॉंग्रेसच खरी जबाबदार आहे. त्यासाठी मोदी सरकारला दोष देणं हा पक्षपात आहे.
काँगे्रसनं जी चाकोरी आखली, त्याचा उपयोग मोदी सरकार करीत आहे, एवढंच. तसा तो मोदी सरकारनं करणं, हे अपेक्षितच होतं व आहे.
महात्मा गांधी यांची हत्या करणाºया प्रवृत्तीच दाभोलकर यांच्या खुनामागं आहेत, असं जाहीर विधान पुण्यात सकाळी ही घटना घडल्यावर काही तासांच्या अवधीतच त्यावेळचे महाराष्टÑाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं होतं. दाभोलकर यांना एका अतिरेकी हिंदू संघटनेकडून धमक्या येत होत्या. किंबहुना दाभोलकर यांची हत्या होण्याच्या आधी पंधरवडाभरच मुंबईत एका जाहीर समारंभाच्या ठिकाणी या संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी दाभोलकर यांना अनेकांसमोर धमकी दिली होती की, ‘आम्ही तुमचा गांधी करू’. एवढंच कशाला दाभोलकर व नंतर गोविंद पानसरे या दोघांचीही हत्या ते सकाळी फिरायला गेले असताना झाली होती. त्याचा संदर्भ घेत या संघटनेनं आपल्या विरोधकांना ‘सकाळी मॉर्निंग वॉकला जा’, असा धमकीवजा इशाराही दोन वर्षांपूर्वी दिला होता.
या सगळ्या मुद्याची उजळणी अशासाठी करायची की, इतकं सगळं दिसत असूनही पोलीस यंत्रणा हेतूत: गलथानपणं काम करीत राहिली. पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात तर ‘प्लँचेट’वरून दाभोलकर यांच्या खुनाचा तपास करण्याचा प्रकार कसा झाला, यावरही नंतर प्रकाशझोत पडला.
मात्र कट्टर हिंदुत्ववादी प्रवृत्तींबाबत बोटचेपं धोरण अवलंबण्याची महाराष्टÑातील लोकशाही आघाडी सरकारची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. दाभोलकर यांच्या हत्येआधी किमान सहा ते सात वर्षे मराठवाड्यातील अनेक शहरांत बॉम्बस्फोट झाले होते. पण महाराष्टÑातील लोकशाही आघाडीच्या सरकारानं या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला भाग पाडलं नाही. किंबहुना अनेक ठिकाणी राज्यातील नेतृत्वानं आडकाठीही आणली.
हे अचानक घडलेलं नव्हतं. दाभोलकर यांची हत्या असू दे वा असे हे बॉम्बस्फोट असू देत, त्याआधीही २००३ साली मुंबईच्या काही उपनगरांत झालेल्या अशाच घटनांच्या वेळी पोलिसांनी जो तपास केला, त्यातूनच ख्वाजा युनूसचं प्रकरण उघडकीस आलं. या मुस्लीम तरुणाला तो कधी काळी ‘सिमी’ या इस्लामी युवक संघटनेचा सदस्य होता, म्हणून मराठवाड्यातून पकडण्यात आलं. पोलिसांच्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. मग तपासासाठी घेऊन जात असताना गाडी उलटल्यावर तो पळून गेला, असा बनाव रचण्यात आला. त्याच्या प्रेताची विल्हेवाट लावण्यात आली. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर हा बनाव उघडकीस आला. युनूसच्या आाई-वडिलांना नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आणि या प्रकरणात हात असल्याच्या आरोपावरून दोन अधिकारी व काही शिपाई यांच्यावर खुनाचा गुन्हा नोंदवण्याचे आदेशही देण्यात आले. पण काहीही झालं नाही. शेवटी युनूसच्या वडिलांनी हाय खाऊन प्राण सोडले. त्यानंतर त्याची आई मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणास बसली, तेव्हा तिच्याकडं एकाही राजकीय पक्षानं ढुंकूनही बघितलं नाही. प्रसार माध्यमं तर तेथे फिरकलीही नाहीत.
असाच काहीसा प्रकार इशरत जहां हिच्या प्रकरणात झाला. गुजरात पोलिसांनी तिघा दहशतवाद्यांसमवेत तिचा ‘एन्काऊंटर’ केला. पण ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथून तिला गुजरात पोलिसांच्या हाती दिलं, ते एका ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकाºयानंच. आता तो अधिकारी पुन्हा पोलीस दलात आला आहे आणि पोलीस मुख्यालयातच त्याची नेमणूक झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मालेगावच्या बॉम्बस्फोटाचा तपास बघायला हवा. ही घटना घडल्यावर नेहमीप्रमाणंच पोलिसांनी मुस्लिमांना पकडलं. त्यांचे कबुलीजबाब घेतले. गुन्ह्याची उकल झाल्याचा दावा केला. मग महाराष्टÑातील दहशतवादविरोधी पथकाच्या प्रमुखपदी हेमंत करकरे यांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी जेव्हा या प्रकरणाची पुनर्तपासणी सुरू केली, तेव्हा त्यातून हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांनी हा बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचं टप्प्याटप्प्यानं निदशर्नास येत गेलं. त्यातूनच या बॉम्बस्फोटामागील कटाचे धागेदोरे उघड होत गेले. साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित व हिंदुत्ववादी संघटना यांचाच या घटनेतील सहभाग पुढे येत गेला. हिंदुत्ववादी अतिरेकी संघटनांचे कार्यकर्ते व पुरोहित यांच्यातील संभाषणाच्या ध्वनिफितीही पोलिसांच्या हाती लागल्या. करकरे यांच्या आधीच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या प्रमुखानं पुरोहित यांनाच आपल्या अधिकाºयांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बोलावल्याचा तपशीलही पुढं आला.
महाराष्टÑात त्याआधी घडलेल्याकुठल्याही बॉम्बस्फोटांचा झाला नव्हता, इतका तटस्थ तपास या मालेगावच्या प्रकरणात झाला. म्हणूनच भाजपा-शिवसेनेपासूून इतर सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी करकरे यांना लक्ष्य केलं. साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यावर फुलं उधळण्यास सध्याचे देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंह दस्तुरखुद्द हजर होते. शिवसेनेच्या ‘सामना’ या मुखपत्रानं तर करकरे यांची तोंडाला काळं फासून नग्न करून गाढवावरून धिंड काढा, असं आवाहन केलं होतं.
‘सामना’तील हा मजकूर प्रसिद्ध झाला, त्याच दिवशी २६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यात करकरे हे इतर दोघा अधिकाºयांसह मारले गेले. लगेच दुसºया दिवशी सेना-भाजपानं त्यांना ‘हुतात्मा’ ठरवलं.
...आणि दहशतवादविरोधी पथकाच्या ज्या प्रमुखानं पुरोहित यांना आपल्या अधिकाºयांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बोलावलं होतं, त्याचीच करकरे यांच्या जागी नेमणूक झाली. साहजिकच तपासाला वेगळं वळण लावलं जाईल, हे उघडच होतं. पुढं हा तपास सीबीआय, एनआयए वगैरे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संघटनांकडं गेला, तरी मूळ मुद्दे कमकुवत करून ठेवण्यात आले होते.
त्यातच २०१४ साली मोदी सरकार आल्यावर कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या सर्वांना वाचवलं जाणार हे उघडंच होतं. साध्वी प्रज्ञा सिंह व पुरोहित हे त्यापैकीच. हे अपेक्षितच होतं आणि त्याची खरी जबाबदारी काँगे्रसचीच आहे. या पक्षानं जी चाकोरी तयार केली, तीच भाजपा वापरीत आहे एवढंच. म्हणूनच साध्वी प्रज्ञा सिंह व पुरोहित सुटले, तसंच दाभोलकर ंिकंवा पानसरे वा कलबुर्गी यांचे मारेकरीही मोकाटच राहणार आहेत. कटू असलं, तरी हे सत्य आहे आणि त्याची नैतिक जबाबदारी काँग्रेसच्या पदरातच टाकली जायला हवी आणि ती पक्षानं स्वीकारायलाही हवी.

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक आहेत)