Corona Vaccination: खरे सांगा, सगळ्यांना लस कधी मिळेल?

भारत सरकार सांगते की, डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण देशाचे लसीकरण होईल; पण आकडे काही वेगळेच सांगतात! नागरिकांनी सरकारवर विश्वास कसा ठेवावा?

-  विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण देशांत लसीकरण होईल असे सतत सांगितले जात आहे आणि सरकारच्या या दाव्यावर सामान्य माणसाचा विश्वास बसेल, अशी परिस्थिती नाही. एकतर लसीच्या उपलब्धतेबद्दलचे आकडे पारदर्शी नाहीत आणि लस-उत्पादनाच्या गणिताचा सरकारी दाव्यांशी अजिबातच ताळमेळ नाही. तसे असते, तर  शंकेला जागा राहिली नसती. संपूर्ण देशाचे कोरोना- लसीकरण कधी पूर्ण होईल, हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात आहे. डिसेंबरपर्यंत हे काम होईल, असा दावा सरकार करत असले तरी विरोधी पक्ष आकड्यांचा आरसा समोर धरत आहेत. नेमके काय चाललेय याबद्दल सामान्यजनांच्या मनात असंख्य संभ्रम आहे. डिसेंबरपर्यंत आपला नंबर लागेल का? याविषयी प्रत्येकाच्या मनात शंका आहे. असे प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना मी नेहमी सांगत असतो, मित्रहो, आपल्या सरकारवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. 

पंतप्रधान किंवा त्यांचे मंत्री काही म्हणत असतील तर त्यामागे त्यांची काही तयारी असणारच. या सदरात मी आधी अनेकदा लिहिलेले आहे, की पंतप्रधान कोणत्या एका पक्षाचे नसतात; तर ते साऱ्या देशाचे असतात आणि देशहिताचा विचार करतात. आजही माझा यावर विश्वास आहे; पण वास्तव गुंतागुंतीचे आहे, हे तर खरेच! अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांसमोर योग्य आणि सटीक माहिती ठेवली पाहिजे. सरकारकडून येणाऱ्या माहितीला आकड्यांनी दुजोरा दिला पाहिजे. जुलै महिन्यात दररोज एक कोटी लसी देणार  असे सरकार म्हणते, म्हणजे महिन्याला ३० कोटी मात्रा कोठून आणणार,  असा प्रश्न आज सामान्य माणसाच्या मनात आहे. तो योग्यच, कारण आकडे तेच सांगत आहेत. १८ च्या वर वय असलेल्या ९० कोटी नागरिकांना लस द्यायची तर १८० कोटी मात्रा लागतील असे एक गणित आहे.

आतापर्यंत एकूण दिल्या गेलेल्या मात्रांची बेरीज २३ कोटीही झालेली नाही. सिरम इंडिया सध्या दरमहा कोविशिल्डच्या ६.५ कोटी मात्रा तयार करत आहे. जुलैपर्यंत ही संख्या १० कोटींपर्यंत जाईल, असे आपण घटकाभर मान्य करू. भारत बायोटेकची क्षमता सध्या दरमहा २.५ ते ३ कोटी आहे आणि ऑक्टोबरपर्यंत ती ६ कोटींपर्यंत जाईल, अशी आशा करू. यात भविष्यात स्पुतनिक आणि इतर कंपन्यांच्या लसी मिळवल्या तरी हा आकडा दरमहा २० कोटींपेक्षा जास्त होत नाही आणि चीनची लस तर आपण घेणार नाही. कारण त्यावर आपला विश्वास नाही. माहीत नाही, त्यात ते काय भेसळ करतील आणि दीर्घ कालावधीनंतर आपल्या ते लक्षात येईल. सरकार दुसऱ्या देशातील कंपन्यांकडूनही लस खरेदी करू म्हणत असले तरी या कंपन्या आपल्या गरजेनुसार पुरवठा करतील याची खात्री कोण देणार? 

या कंपन्यांनी आधी अन्य देशांना लस पुरवण्याचे करार केलेले आहेत आणि हे करार जेव्हा झाले, तेव्हा भारताने आपली मागणी नोंदवलेली नव्हती... डिसेंबरपर्यंत सर्वांना लस मिळेल यावर विश्वास ठेवता येणे कठीण आहे.

अशा स्थितीत कोणी काही दावा केला तर संशय उत्पन्न होणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे. सामान्य नागरिकांसमोर सरकारने पारदर्शी आणि वास्तव चित्र ठेवले पाहिजे; तसे झाले तरच नागरिक प्राप्त परिस्थितीला धैर्याने सामोरे जातील... निदान तशी तयारी तरी ठेवतील. आज लोकांना लस हवी आहे आणि ती मिळत नाही. अशा परिस्थितीत कुणाचाही धीर सुटणारच! महाराष्ट्रात तर १८ ते ४५ या वयोगटातल्या नागरिकांचे लसीकरण जवळपास थांबले आहे. जिथे होते आहे, तिथे नंबर लागणे कठीण झाले आहे. स्लॉट बुकिंग कधी सुरू होते तेच कळत नाही. सगळा गोंधळ उडाला आहे! 

४५च्या पुढच्या लोकांनाही लस मिळण्यात अडचण येत आहेत. स्वत: डॉक्टर असलेले भाजपचे  एक खासदार दुसऱ्या मात्रेसाठी धावपळ करताना मी पहिले आहेत. आता हा स्तंभ मी लिहीत असतानाही त्यांच्या इस्पितळाला दुसऱ्या डोससाठी लस मिळालेली नाही. थोरामोठ्यांची ही कथा, तर सामान्य माणसाचे काय होत असेल, याचा विचार करा. केंद्र सरकार काही प्रमाणात राज्यांना लस देत आहे. बाकी लसमात्रा राज्यांनी थेट खरेदी करायच्या आहेत; पण बाजारात लस उपलब्धच नसेल तर राज्ये तरी कोठून घेणार? परिणामी, बहुतेक राज्यांत तरुणांचे लसीकरण थांबलेले आहे. दुसऱ्या लाटेने नेमके तरुणांना शिकार केले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

लसीकरणाच्या बाबतीत सरकारची हाताळणी पुरेशा गांभीर्याने झालेली नाही, सरकार  कमी पडले असे लोकांना वाटत असेल तर ते वास्तव आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मान खाली गेली आहे. प्रारंभी भारताने शेजारी देशांना लस पाठवली. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत अन्य देशांनाही लस पाठवली जाणार होती; पण भारत आता ती पाठवू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला प्रतिष्ठा आहे हे लक्षात घ्या. जगाला नेतृत्व देऊ शकेल अशा दृष्टीने आपल्या देशाकडे पहिले जाते. ‘भारत वीस कोटी डोसचे वचन पुरे करू शकत नाही’ हे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हणावे ही वेळ का आली? कुठे तरी काही तरी चुकलेले आहे, हे नक्की! बदलत्या परिस्थितीचा सटीक अंदाज आपल्याला घेता आला नाही.

जे झाले ते गेले, निदान आता तरी लस उपलब्धतेच्या बाबतीत भारत सरकारने खरे काय ते सांगावे, संपूर्ण पारदर्शक व्यवहार करावा, अशी अपेक्षा आहे. कोरोनाविरुद्ध खरी लढाई सामान्य माणूस लढत असल्याने त्याला सत्य कळलेच पाहिजे. माहितीची स्पष्टता असेल तर त्यानुसार नागरिकांना निदान तयारी तरी करता येईल. ग्रामीण भागात अंधविश्वासाचा आधार घेऊन लसीकरणाबाबत वाट्टेल ते समज पसरत चालले आहेत! या गैरसमजुती  निपटून लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली पाहिजे. कारण कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत कमजोर होणे, हार पत्करणे आपल्याला परवडणारे नाही.