Coronavirus: दृष्टिकोन कोरोना - कृषी पणन क्षेत्रापुढील आव्हाने व संधी

राज्यात २०१६ मध्येच फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त झाला. तथापि, आजही अनेक भाजीपाला व फळे उत्पादक मालाच्या विक्रीसाठी बाजार समित्यांवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते

सुनील पवार

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य

‘लॉकडाऊन’मध्ये बहुतेक सेवा बंद ठेवण्यात आल्या. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी शेतमालाच्या व्यवहारास सूट दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या घाऊक व्यवहार करणारी केंद्रे असून, तेथे व्यवहारानंतर भाजीपाला व अन्नधान्याचा पुरवठा ग्राहकांपर्यंत किरकोळ प्रमाणात करण्यासाठी अनेक घटकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. तथापि, लॉकडाऊनमध्ये बाजार समित्यांमधील घाऊक बाजारानंतरची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने किरकोळ ग्राहकांनी थेट बाजार समित्यांमध्ये जाऊन खरेदीसाठी गर्दी केल्याने गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आव्हान ठरले होते. ग्राहक घाबरून मोठ्या प्रमाणात करीत असलेली खरेदी (स्रंल्ल्रू ु४८्रल्लॅ)देखील एक प्रमुख समस्या होती. मात्र, शासनाच्या मार्गदर्शनामुळे सोशल डिस्टन्स, हँड सॅनिटायझर व मास्क पुरवठा, आदी बाबी बऱ्याच बाजार समित्यांनी सुरू केल्या.

गर्दी टाळण्यासाठी टोकन पद्धतीचा अवलंब करणे, पूर्वनोंदणीशिवाय माल विक्रीस न आणणे, विशिष्ट दिवशी विशिष्ट शेतमालाचा लिलाव करणे किंवा वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी वाहनांची नोंदणी करून ती व्यापाºयाकडे पाठविणे या उपाययोजनांमुळे बाजारातील गर्दी नियंत्रित ठेवण्यात बºयापैकी यश आले. राज्यातील अन्नधान्य व इतर बिगर नाशवंत मालाला फारशी अडचण आली नसली, तरी फळे व भाजीपाल्याला परराज्यांतून असलेली मागणी कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागला. उत्तर भारतात आझादपूरसारख्या मोठ्या बाजार समित्या सुरू झाल्याने कांदा, केळी व इतर शेतमाल रवाना होऊ लागला असून, रेल्वे, पोस्टखात्याची वाहने, आदी मार्गाने केळी, आंबा परराज्यांत जाण्याची व्यवस्था झाली आहे. निर्यातीनेही वेग घेतला आहे.

दुसºया बाजूला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी पणन क्षेत्रात धडा घेण्याजोग्या अनेक बाबी घडल्या. भविष्यात याकडे सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेश सरकारने काही बाजार सुधारणा केल्या असून, त्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, महाराष्ट्रात यापैकी बहुतांश सुधारणा अनेक वर्षांपूर्वीच झाल्या आहेत. राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पर्याय म्हणून खासगी बाजार सुरू केले तसेच थेट पणन परवाने, एकल परवाने सरकारने वितरित केले. याचा फायदा बड्या उद्योगसमूहांनी व व्यापारीवर्गाने घेतला. मात्र, सध्याच्या अडचणीच्या काळात बहुतांश प्रचलित बाजार समित्यांनीच कामकाज केल्याचे दिसून आले व म्हणूनच यापुढे शेतकºयांचे गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी खासगी बाजार स्थापन करणे, पणन परवाना घेऊन बाजार कायदा सुधारणांचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुढे येण्याची आवश्यकता आहे.

प्रचलित बाजार समित्यांना पर्याय निर्माण करताना या पर्यायी व्यवस्थेतील नियंत्रक एकच असेल, तर शेतकºयांना खºया अर्थाने लाभ उपलब्ध होणार नाहीत हे लक्षात घेऊन पुढे जावे लागेल. कोरोना प्रादुर्भावाच्या प्रारंभी अनेक पुरवठा साखळीत काम करणाºया कॉपोर्रेट कंपन्यांनी कामगारवर्ग निघून गेल्याचे तसेच मालवाहतुकीच्या अडचणीचे कारण देऊन काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. मात्र, या काळात शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, राज्य कृषी पणन मंडळ, सहकार विकास महामंडळ, कृषी व पणन विभाग यांनीच अहोरात्र काम करून शहरी भागात थेट फळे व भाजीपाला पुरवठा साखळी प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. संकट काळात भारतीय नागरिक व प्रशासन यांचे प्रशासकीय कौशल्य व कार्यक्षमता अत्युच्च असते हे पुन्हा दाखवून दिले. तथापि, या संकटाचा संधी म्हणून वापर करून घेताना पुरवठा साखळीचे कामकाज कायमस्वरूपी व स्थायी साखळी निर्माण करावी लागेल, जेणेकरून शेतकरी व ग्राहक यांच्यात नेहमी संपर्क निर्माण होऊन त्यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. यासाठी शेतकरी गटांनी गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनी, नाशिक यांचे यासंदर्भातील कामकाज आदर्शवत असून, या संकल्पनेवर त्यांनी कोरोना संकट येण्यापूर्वीच सुरुवात केली होती हे विशेष.

राज्यात २०१६ मध्येच फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त झाला. तथापि, आजही अनेक भाजीपाला व फळे उत्पादक मालाच्या विक्रीसाठी बाजार समित्यांवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते. कायदा दुरुस्ती होऊनही त्याचा म्हणावा तसा फायदा उत्पादकांनी घेतला नाही. फळे, भाजीपाला उत्पादकांच्या संघांनी पुरवठा करणाºया शाश्वत साखळ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे. येणाºया काळात स्वस्त रेल्वे वाहतुकीला प्राधान्य देणे, परराज्यात शेतमालनिहाय अ‍ॅग्रीगेशन सेंटर्स उभारून त्याद्वारे शेतमालाचे वितरण शेजारील राज्यात करणे, इतर राज्यांत पीकनिहाय व्यापार प्रतिनिधी नेमणे या बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्या त्या शेतमालाच्या क्लस्टर्समध्ये संबंधित शेतमाल प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे गरजेचे आहे. बाजारभाव कमी असतात, त्या काळात शेतमाल साठवणुकीसाठी शासकीय यंत्रणांबरोबरच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढे येऊन शीतगृहे, गोडावून, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारणी करण्याची गरज आहे. अंतिमत: उत्पादक शेतकºयांनी संघटित होणे, आपला माल प्रक्रिया करणे, साठवणूक करणे या मार्गाचा अवलंब करून पाहिजे तेव्हाच परवडेल, अशा किमतीस शेतमाल विक्रीची निर्णयक्षमता शेतकºयात आणणे गरजेचे आहे.