Coronavirus:...तर बेरोजगार फौजेमध्ये असंतोष धुमसू लागू शकतो अन् त्याचा उद्रेक होईल!

बेरोजगार झालेल्या साडेबारा कोटी मजूर आणि नोकरकपात किंवा पगार कपातीचा फटका बसलेला संघटित क्षेत्रातील नोकरवर्गाचा आर्थिक व्यवहारच थांबला तर आर्थिक दिवाळखोरीच निघणार आहे.

कोरोनाच्या विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून लॉकडाऊनचा पर्याय निवडला. त्याला आता सहा आठवडे झाले. संपूर्ण देशाचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आल्याने आर्थिक परिणाम जाणवणार होते, याचा अंदाज होताच. महागाई वाढेल, बेरोजगारी वाढेल असाही अंदाज होता. ते सर्व काही घडते आहे. त्याचा सर्वाधिक मोठा फटका असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचा रोजगार नाहीसा होण्यावर झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्राने सातत्याने निरीक्षण करून आपले निष्कर्ष जाहीर केलेत. त्यानुसार फेब्रुवारी ते एप्रिलअखेरपर्यंत केवळ दोन महिन्यांत देशात सरासरी वीस टक्के बेरोजगारी वाढीस लागली आहे आणि बारा कोटी पंधरा लाख नोकऱ्या संपुष्टात येऊन या बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे. बांधकाम, रस्ते बांधणी, सेवाक्षेत्र, आदींमधील सर्वाधिक मजुरांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. परिणामी स्थलांतर करून आलेला हा मजुरांचा जथ्थाच्या जथ्था सैरवैर धावू लागला आहे. केंद्र सरकारने १ लाख ७० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करून अशा वर्गाला अन्नधान्याची मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हा असंघटित क्षेत्रातील मजूर त्या-त्या शहरांत उपराच आहे. त्याच्याकडे रेशनकार्ड नाही. आधारपत्र नाही. परिणामी या पॅकेजचा लाभ त्याला कमीच मिळाला आहे.

कर्नाटक प्रांताने असंघटित आणि रोजगार गमावलेल्या मजुरांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. रोजगार गमावलेला मजूर आपापल्या गावाकडे निघून जात असल्याने ही घोषणा त्याच्या हाती लागणारच नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्राने गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस जाहीर केलेल्या साप्ताहिक अहवालानुसार भारतात २७.११ टक्के बेरोजगारी वाढली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रांतात हे प्रमाण २०.९ टक्के आहे. मात्र, मागास असलेल्या बिहारमध्ये ४६.६० टक्के, झारखंडमध्ये ४७.१० टक्के प्रमाण आहे. तमिळनाडू सुधारित राज्य म्हणतो; पण तेथे गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे. त्या राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४९.८० टक्के आहे. म्हणजे रोजगार करणाऱ्यांपैकी निम्मी लोकसंख्या रोजगाराला मुकली आहे.

विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या आणि अतिमागास प्रांतात बेरोजगारीचे प्रमाण २१.५० टक्के आहे. कदाचित या प्रांतातील मजूर इतर प्रांतात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाल्याचा परिणाम असू शकेल. फेब्रुवारीमध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ७.८० टक्के होते. आर्थिक विकासाची गती मंदावते आहे. त्याचा हा परिणाम आहे, असे मानले जात होते. कारण ती गेल्या बारा महिन्यांतील सर्वाधिक होती. मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांतच लॉकडाऊनमुळे त्यात १९.३१ टक्क्यांनी वाढ होऊन आता हे प्रमाण २७.११ टक्के झाले आहे. लॉकडाऊन लवकर उठला नाही, तर त्यात अधिकच भर पडेल. शिवाय संघटित क्षेत्रातील आस्थापने सुरू झाल्यानंतर रोजगार कपातीचे धोरण अवलंबले गेले तर शहरी बेरोजगारी वाढीस लागेल, असे दिसते. ते सध्या २९.२२ टक्के आहे. ग्रामीण भारतात हेच प्रमाण २६.१६ टक्के आहे. रब्बी हंगामाची कामे संपत आली आहेत. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत शेतातील रोजगार कमी होणार आहे. या दोन्हींचा फटका बेरोजगारी वाढीत होणार आहे. अनेक विख्यात अर्थतज्ज्ञांनी या परिस्थितीवर बोट ठेवून ठामपणे सांगितले आहे की, लोकांच्या हाती पैसा आला पाहिजे, जेणेकरून आर्थिक व्यवहार वाढीस लागतील. उत्पादन, व्यापार, दळणवळण, आदी वाढीस लागेल. यासाठी असंघटित क्षेत्रातील गरीब मजुरांना रोजगार गमवावा लागला असेल तर दरमहा सात हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पैशाच्या रूपात देण्यात यावे.

बेरोजगार झालेल्या साडेबारा कोटी मजूरवर्ग आणि नोकरकपात किंवा पगार कपातीचा फटका बसलेला संघटित क्षेत्रातील नोकरवर्गाचा आर्थिक व्यवहारच थांबला तर आर्थिक दिवाळखोरीच निघणार आहे. उत्पादित झालेला माल विकत घेण्याची क्रयशक्तीच संपुष्टात आल्यास मंदीचा धोका मोठा आहे. बाजारात चलन आल्याशिवाय व्यवहार वाढणार नाही. ते व्यवहार वाढल्याशिवाय रोजगार वाढणार नाहीत. त्यावर तातडीने उपाय न झाल्यास बेरोजगार फौजेमध्ये असंतोष धुमसू लागू शकतो. त्याचा उद्रेक होईल.