डीबीटी-शाप की वरदान?

सध्याचा काळ ‘कमिशन’चा आहे. शासनाची योजना कितीही लोकउपयुक्त असो त्यात ‘कमिशन’चे गणित जुळत नसेल तर त्या योजनेचा बोजवारा उडालाच म्हणून समजा. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आल्याने शासनाच्या अनेक लोकउपयुक्त योजनांचा असाच बोजवारा उडायला लागला आहे. विशेष म्हणजे, डीबीटी येण्याआधी जे लोकप्रतिनिधी लोकउपयुक्त योजनांच्या माध्यमातून आपल्याही तुंबड्या भरून घ्यायचे त्यांच्या कमिशनखोरीवर डीबीटीमुळे मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचविण्यात या लोकप्रतिनिधींना आता काडीचाही रस उरलेला नाही. परिणामी अनेक चांगल्या योजनांची पार वाट लागत आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ पूर्णपणे लाभार्थ्यांना मिळावा म्हणून शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ ला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया अमलात आणली व योजनांचे अनुदान संबंधित विभागांकडे जमाही केले. परंतु योजनांसाठी लाभार्थ्यांचे प्रस्तावच विभागाला येत नाहीत कारण लाभार्थ्यांची स्वत: खर्च करण्याची मानसिकताच नाही आणि त्या योजनांचे फायदे समजावून सांगणारे लोकप्रतिनिधी मूग गिळून बसले आहेत.
डीबीटी प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. आज अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही डीबीटीमुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू शकले नाही. बँकेत संयुक्त खाते काढणे, खाते काढल्यानंतर गणवेश खरेदी करणे, खरेदी केलेल्या गणवेशाची पावती मुख्याध्यापकांना देणे आणि नंतर गणवेशाची रक्कम खात्यात जमा होणार, असे दिव्य पार पाडावे लागते.
नागपूर जिल्ह्यात गणवेशाचे ७३,३७३ लाभार्थी आहेत. यातील फक्त १० हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे अनुदान जमा झाले आहे. पीव्हीसी पाईप, पीक संरक्षण अवजारे, इलेक्ट्रिक मोटार इंजिन, सायकल, ताडपत्री, शिलाई मशीन लाभार्थ्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात देण्यात येते. पूर्वी हे साहित्य लाभार्थ्यांना वस्तुरुपात मिळत होते. यावर्षीपासून शासनाने राबविलेल्या डीबीटीमुळे हे साहित्य लाभार्थ्यांना स्वत: खरेदी करून त्याची पावती संबंधित पंचायत समितीमध्ये दिल्यानंतर त्याचे रोख अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. परंतु या शासकीय योजनेचे स्वरूप आता बदलेले आहे, हे सांगणारेच कुणी नसल्याने डीबीटी-शाप की वरदान, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.