पदवी विकण्याचा उद्योग आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण!

शिक्षण विकत घेऊ शकतो तोच शिकेल, बाकीचे शिकू शकणार नाहीत...

अशोक सरस्वती

जी नीती देशातील मोजक्या लोकांच्या हिताची असेल, तो देशद्रोहच आहे. देशप्रेम म्हणजे बहुसंख्य लोकांचे ज्यामध्ये हित असते, ती नीती अवलंबणे होय.
ती आर्थिक असो की राजकीय, धार्मिक असो की शैक्षणिक, ती नीती बहुसंख्याकांच्या हिताची, सुखाची आणि कल्याणाची असावी. केंद्र सरकारची प्रस्तावित शिक्षण नीती याच अर्थाने देशद्रोही आहे. तब्बल ५०० पानांचा इंग्रजीत असलेला शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सरकारने इंटरनेटवर टाकला होता. लोकांनी आक्षेप नोंदवावे म्हणून दीड महिना वेळ दिला होता. बहुसंख्य समाज अर्धशिक्षित असून, इंग्रजी भाषा जाणत नाही. इंटरनेट जमत नाही. बहुतेकांना चिकित्सा करता येत नाही. अनेकांनी न वाचता समर्थन केले.

प्रस्तावित शैक्षणिक धोरण शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि भगवेकरण यावर उभे आहे. जो शिक्षण विकत घेऊ शकतो, तो शिकेल, बाकीचे शिकू शकणार नाहीत. या नीतीने महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्वायत्त करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याच्यावर सरकारचे नियंत्रण नसणार आहे. मनमानी पैसा आकारल्याने गरीब जनता वंचित राहील. अभ्यासक्रम तेच ठरवतील. खोटा इतिहास निर्माण करतील. सरकारी शाळा दुय्यम ठरतील आणि बंद पडतील. ५००० ते २५००० विद्यार्थिसंख्या असलेल्या संस्था उद्योगपतीच चालवू शकतील. अशाप्रकारे शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल. पदवी विकण्याचा उद्योग उभा
होईल. या नीतीमध्ये शाळा, महाविद्यालयांमध्ये पारंपरिक काम शिकविले जाईल. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेण्याऐवजी जातीगत कामाला प्राधान्य देतील. मागास लोक मागासलेलेच राहतील. देश परिवर्तनाच्या विरुद्ध दिशेने वाटचाल करेल. या नीतीमुळे शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी समाजाला नोकरीची संधी राहणार नाही. संविधान सांगते की, प्रत्येकाला समान शिक्षण, शिक्षणाचा अधिकार, व्यावसायिक शिक्षण मिळाले पाहिजे. ही नीती हे धोरण नाकारणारे आहे. समाजपरिवर्तन गतिशील होईल, अशी शिक्षा नीती हवी, अन्यथा तो देशद्रोहीपणा ठरेल.

(लेखक नवीन शिक्षण धोरणविरोधी समिती, नागपूरचे समन्वयक आहेत)