नाणारची भरकटलेली दिशा

हिंदुत्वासाठी एकत्र येऊन राजकारण करतो, अशा शपथा घेणाऱ्या शिवसेना-भाजपाची विकासाच्या धोरणावर मात्र टोकाची भूमिका आहे. त्याचाच बळी नाणारचा प्रकल्प ठरला आहे. हा प्रकल्प रद्द करून महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा नकारात्मक भूमिका बजावली आहे.
ॅहिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे. देशहितासाठी तो आम्ही जपतो आणि त्यासाठी एकत्र येऊन राजकारण करतो, अशा शपथा घेणाऱ्या शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाची विकासाच्या धोरणावर मात्र टोकाची भूमिका आहे. त्याचाच बळी नाणारचा प्रकल्प ठरला आहे. इंडियन आॅईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन भारताच्या आघाडीवरील तेल कंपन्यांनी एकत्र येऊन तेल शुद्धीकरणासाठी ही कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीच्या उभारणीसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. त्यासाठी सुमारे सहा हजार हेक्टर जागा हवी होती. चौदा गावांची ही जागा असणार होती. हा प्रकल्प उभारू दिला असता, तर थेट वीस हजार लोकांना रोजगार मिळणार होता आणि अप्रत्यक्ष पूरक व्यवसायातून ऐंशी हजार जणांना काम मिळणार होते. कोकणाच्या इतिहासात इतका मोठा प्रकल्प प्रथमच उभा राहणार होता. केवळ शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय फायद्यासाठी कोकणच्या विकासाचा बळी दिला आहे. सुमारे सहा हजार हेक्टर जागा अधिग्रहण करण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करून, हा प्रकल्पच आता होणार नाही, हे सांगण्यात आले. स्थानिक लोकांचा विरोध आणि शिवसेनेचा दबाव हे कारण दिले जाते. सौदी अरेबिया कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणार होता. आपला देश तेलाच्या उत्पन्नात स्वयंपूर्ण नाही आणि भविष्यात तो होणारही नाही. आज ऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक तेलाची गरज आयात केलेल्या तेलावरच भागविली जाते. परदेशातून कच्चे तेल आणून त्यावर येथे प्रक्रिया करणे अधिक किफायतशीर ठरते. असे प्रकल्प देशाच्या काही भागात यापूर्वीही उभारले आहेत. गुजरात किंवा हरयाणात हे प्रकल्प चालू आहेत. नाणारला उभ्या राहणाºया प्रकल्पाच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांना ते प्रकल्प प्रत्यक्ष जाऊन दाखविले होते. तेथे प्रदूषणाने हाहाकार उडालेला नाही, की त्या परिसराचे जीवन उद्ध्वस्त झालेले नाही. असे मोठे प्रकल्प उभारण्याचे काम हे राष्टÑ उभारणीच्या कामासारखे असते. रस्ते, रेल्वे प्रकल्प, कारखाने, धरणे, कालवे करताना जमीन लागणार, त्यातून काही जण विस्थापित होणार, हे गृहीत आहे. त्यांचे उत्तमरीत्या पुनर्वसन करणे, हा प्रकल्प उभारणीचा भाग असायला हवा. तो आता सर्वमान्य झाला आहे. महाराष्ट्राची वरदायिनी म्हणून ज्या कोयना धरणाच्या प्रकल्पाचे वर्णन केले जाते, त्या कोयनेच्या खोºयातील हजारो शेतकरी विस्थापित झाले होते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्याकाळी ना कायदे होते ना कोणत्या नियमावली होत्या. त्यांनी अनेक वर्षे मागण्या करून आपले पुनर्वसन करण्यासाठी झगडा केला. धरणच होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली असती, तर महाराष्टÑाच्या उभारणीमध्ये कोयना प्रकल्पाने दिलेल्या योगदानाची नोंद झाली असती का? मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गदेखील महाराष्ट्राच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे हा अभिमानाचा विषय म्हणून शिवसेना मिरवते. असे प्रकल्प किंवा नवे प्रयोग उभे राहिल्याशिवाय विकास कसा शक्य आहे. नाणारचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा देशाचा प्रकल्प आहे. यावरून छोट्या-छोट्या राजकीय फायद्यासाठी आपण संकुचित भूमिका घेत राहिलो, तर आंतरराष्टÑीय पातळीवरदेखील आपली नाचक्की होते. भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा भारताशी व्यवहार करताना याचाच गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो. एन्रॉनचा प्रकल्प उभारताना शिवसेना आणि भाजपाने किती दांभिक भूमिका घेतली होती, हे महाराष्टÑाने पाहिले आहे. नाणार प्रकल्प रद्द करण्यामागील भूमिकाही अनाकलनीय आहे. कोकणाचा विकास होत नाही, अशी ओरड करणारेच, आम्हीच कोकणाच्या विकासाचा ठेका घेतला आहे, अशी दुटप्पी भूमिका घेतात, तेव्हा आश्चर्य वाटते. नाणार प्रकल्प रद्द करून महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा नकारात्मक भूमिका बजावली आहे. देशहिताच्या वल्गना करणाºयांना हे शोभत नाही. ही महाराष्ट्राची भरकटलेली विकासाची दिशा आहे, असेच म्हणावे लागेल. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याची भूमिका घेणाºयांची विकासाच्या प्रश्नावर विरोधाभासाची भूमिका किती घातक आहे, हे आता लोकांनीच ओळखले पाहिजे.