न्यायालयात नेहमी सत्याचाच विजय होतो असे नाही!

कायदा हा नियमांची व्यवस्था असते. देशाच्या किंवा विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांची कृती या कायद्यांमार्फत नियंत्रित होत असते आणि त्याचे उल्लंघन करणा-यांना कायद्यात दंडाची तरतूद केलेली असते. या कायद्यांचे उल्लंघन समाजाकडून केले जाईल हे गृहित धरूनच त्यांची रचना केलेली असते. कायद्याची ही व्यवस्था समाजात समानता आणि परस्परांविषयी आदराची भावना निर्माण करण्याचे काम करीत असते. पण असमानतेवर आधारित समाजात समानता निर्माण होऊ शकते का? कायद्यांमुळे राजकारणाला, अर्थकारणाला, इतिहासाला आणि समाजाला आकार मिळत असतो. समाजात संबंध निर्माण होण्यासाठी कायदे मध्यस्थाची भूमिका पार पाडीत असतात. पण आपण ज्या कायद्याचा उपयोग करतो, त्याचा मूळ उद्देश याच त-हेचा असतो का?
न्यायालयासमोर जे पुरावे सादर करण्यात येतात, त्यांच्या आधारावर निर्णय देण्याचे काम न्यायाधीश करीत असतात. पण तो पुरावा निर्माण करण्यासाठी ज्या ज्या घटना घडल्या त्या सर्व अर्जदाराकडून किंवा आरोपीकडून सादर होतातच असे नसते. जी व्यक्ती अशातºहेचे पुरावे सादर करण्याविषयी जागरुक असते तिचाच विजय होत असतो. पण ते अंतिम सत्य असतेच असे नाही. मग कायद्याकडून याचीच अपेक्षा करायची का? अशा कायद्याला बेकायदा का ठरवू नये?
मरियम वेबस्टरच्या शब्दकोशात कायद्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. ‘‘समाजाकडून एखाद्या रुढीचे किंवा परंपरेचे पालन करण्यात येते किंवा एखाद्या वरिष्ठ नियंत्रकाकडून एखादा नियम किंवा काम करण्याची रीत तयार करून ती समाजाला बंधनकारक करण्यात येते, त्याला कायदा म्हणतात.’’ पण समाजाची रुढी हा कायदा असू शकतो का? सर्व समुदाय एखाद्या वरिष्ठ नियंत्रकाकडून नियंत्रित केले जाऊ शकतात का? असे अनेक प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होतात.
लोकांना कोणते अधिकार आहेत याची चर्चा सध्या सुरू आहे. काय करावे, काय करू नये, कोणत्या गोष्टी आचरणात आणाव्यात आणि कोणत्या आचरणात आणू नयेत इ.इ. पण हे सारे कुणाला परास्त करण्यासाठी होत आहे का? ज्यांच्या हातात सत्ता असते ते दुर्दैवी समाजावर अधिकार गाजवीत असतात. ओल्ड टेस्टामेन्टस्ची निर्मिती ख्रिस्तपूर्व १२८० मध्ये झाली होती. पण त्यांना कालांतराने नैतिक बंधनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. चांगल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी त्यांची गरज भासू लागली. पण कोणत्या नैतिक गोष्टी समाजात रुजवायला हव्यात हे निश्चित होणे आवश्यक असते. इ.स. १०० मध्ये निर्माण झालेल्या अर्थशास्त्राची रचना त्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या गोष्टींच्या आधारे करण्यात आली होती. त्यानंतर काही शतकांनी निर्माण झालेल्या मनुस्मृतीने भारतात नीतिमूल्यांची पायाभरणी केली. मनुने सहिष्णुता आणि सामाजिक विविधता या तत्त्वज्ञानाची निर्मिती केली. त्याच्या आधारावर आपण कायद्यांची रचना का केली नाही? त्यामुळे गुन्हे होऊ नयेत आणि गुन्हेगार सुधारावेत यावर भर दिला गेला असता आणि निरपराधी जोवर सिद्ध होत नाही तोपर्यंत सगळेच गुन्हेगार असतात हे गृहित धरले गेले नसते.
माणसाला जर बंधनात ठेवले नाही तर तो नेहमीच बंडखोरी करील का? माणसाला निसर्गावर स्वामित्व हवे असते. महिलांसकट सर्व जीव सृष्टीवर प्रभाव गाजवायचा असतो. सत्तेवर असलेल्या सरकारांची सत्ता चिरंतन गाजवायची इच्छा असते. बलिष्ठ हे दुर्बलांवर सत्ता गाजवीत असतात. त्यातूनच दबाव गट निर्माण होतात आणि ते स्वत:चे हित ज्यातून जोपासले जाईल असे कायदे तयार करीत असतात. व्यक्तिगत आवडीनिवडीतून सर्वांना उपयोगी पडतील असे कायदे तयार केले जातात.
कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे हे विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्राचे अंग असते. २०१३ साली देण्यात आलेला एक निर्णय हे स्पष्ट करण्यास पुरेसा आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आॅल इंडिया कौन्सिल आॅफ टेक्निकल एज्युकेशनला असलेले अधिकार काढून घेतले त्यामुळे त्या संस्थेचे अस्तित्व सल्ला देणारी संस्था इतकेच उरले. तांत्रिक संस्था आणि तांत्रिक शिक्षण यांच्या कायद्यात नमूद केलेल्या व्याख्यांमुळे हा निर्णय देण्यात आला होता. या निर्णयामुळे निर्माण होणारी पोकळी टाळण्यासाठी या निर्णयाचे दरवर्षी पुनरावलोकन करण्याचे ठरले!
नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) बद्दलही असाच घोळ झाला. २०१३ सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षाच बेकायदेशीर ठरविली. अखेर गेल्यावर्षी पाच सदस्यांच्या बेंचने पूर्वीचा निर्णय मागे घेऊन ही परीक्षा पुन्हा लागू केली!
न्यायालयात तुम्ही एखाद्या खटल्यात पराभूत झाला तर त्यावर ६० दिवसात अपील दाखल करता येते. अमेरिकेतील बर्टमन या व्यापाºयाने मागवलेले टमाटे सडके निघाले म्हणून अमेरिकन सरकारने त्याच्यावर खटला भरला. पण टमाटे आणणारे जहाज उशिरा आले हा काही व्यापाराचा दोष नव्हता असे सांगून न्यायालयाने बर्टमनची बाजू उचलून धरली. त्यावर सरकारने ६०व्या दिवशी अपील दाखल केले आणि बर्टमनला अडचणीत आणले पण बर्टमन त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की ‘‘बर्टमनचा वकील हा सुपरमॅन असता तर त्याला सरकारी पक्ष अखेरच्या दिवशी अपील करणार आहे हे समजले असते.’’ पण न्यायमूर्ती ह्युगो ब्लॅक यांनी असा युक्तिवाद करूनही बर्टमनचा या खटल्यात तांत्रिक पराभव झाला. तेव्हा सरकारविरुद्ध कोर्टात जाणाºयांनी न्यायूमर्ती ह्युगो ब्लॅक यांनी म्हटल्याप्रमाणे सुपरमॅन वकिलाची नेमणूक करायला हवी!
- डॉ. एस.एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई
एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू (editorial@lokmat.com)