पाकीटमारीत सेना सहभागी नाही?

एकीकडे सरकारमध्ये राहून फायदे घ्यायचे आणि दुसरीकडे सरकारच्याच विरोधात बोलायचे, अशी दुट्टपी भूमिका शिवसेना सातत्याने घेत आहे. आपण अत्यंत हुशारीने खेळी करत भाजपाची कोंडी करत आहोत असे शिवसेनेला वाटत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळेच आहे. कुठे गेले अच्छे दिन असा सवाल खासदार संजय राऊत करतात, तर शिवसेनेच्या मुखपत्रात महागाईवरून टीका होते, करवाढीला पाकीटमारी म्हटले जाते. अशा सरकारमध्ये राहण्याची जबरदस्ती भाजपाने शिवसेनेवर केल्याचे ऐकिवात नाही.
मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीत करवाढीचा प्रस्ताव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आणला, त्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी विरोध न करता त्यावर शिक्कामोर्तबच केले. याचा अर्थ तथाकथित पाकीटमारीत शिवसेनेचे मंत्री सहभागी होते असाच होतो. ‘मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली’ असा हा तद्दन लाजिरवाणा प्रकार आहे.
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि नारायण राणे उद्योगमंत्री होते. व्हिडीओकॉनला जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला, त्यावर राणे यांनी बाणेदारपणे ‘डिसेंट-नोेट’ दिली व विरोध नोंदवला. राज्याच्या इतिहासात मंत्र्याने असा पवित्रा घेण्याचा हा एकमेव प्रसंग. शिवसेनेला जर करवाढ पसंत नव्हती तर तिचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी करवाढीच्या फाईलवर सही केलीच कशी? उद्योगमंत्री सुभाष देसाई त्यावर काहीच का बोलले नाहीत, याचेही उत्तर शिवसेनेने द्यावे.
सरकार स्थापनेनंतर सुरुवातीला महिनाभर सत्तेत नसताना शिवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपद पदरात पाडून घेतले आणि राज्यभर दौरे केले. राज्यपालांना निवेदन दिले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्या अशी मागणीही केली. महिनाभराने सत्तेत जाताच सगळ्या मागण्या शिवसेनेने गुंडाळून ठेवल्या. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयापासून आपण वेगळे आहोत, आपल्या भूमिका वेगळ्या आहेत, आणि जे काही चुकीचे किंवा लोकांची नाराजी ओढवून घेणारे घडते आहे त्याच्याशी आपला काही संबंध नाही असे दाखविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
असाच प्रकार गझल गायक गुलाम अलींच्या बाबतीतही केला. याआधी गुलाम अलींचा कार्यक्रम मुंबईत झाला, त्यावेळी शिवसेनेने विरोध का केला नाही? त्यावेळी दहशतवादी हल्ले झाले नव्हते काय? याचे कोणतेही पटणारे उत्तर शिवसेनेकडे नाही. शिवसेनेच्या विरोधावर भाजपाही गप्प बसून राहिली. कार्यक्रम होईलच असे तिनेही ठासून सांगितले नाही.
इंदू मिलच्या बाबतीतही शिवसेनेचा दुटप्पीपणा पुन्हा उघड झाला. आपल्याला कार्यक्रमाचे निमंत्रण कधी येईल याची वाट पाहायची आणि दुसरीकडे स्वत:चा मुंबईबाहेरचा दौराही जाहीर करायचा हा खोडसाळपणा लोकांना चांगलाच कळतो. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक होणे हा कोणत्या राजकीय पक्षाच्या राजी-नाराजीचा विषय असूच शकत नाही. तो राज्याच्या अभिमानाचा विषय आहे.
सत्ताधाऱ्यांची ही अवस्था तर विरोधात असणाऱ्या काँग्रेसची वेगळीच कथा. कल्याण-डोंबिवली निवडणुकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पॅकेज जाहीर केल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला म्हणून तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला. निवडणूक आयुक्तांकडे सगळ्यांनी जावे असे ठरले. मात्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील पहिल्या दिवशी निवडणूक आयुक्तांकडे गेले नाहीत. रत्नाकर महाजन, सचिन सावंत असे प्रवक्ते जाऊन तक्रार देऊन आले. त्यावरून माध्यमांमध्ये टीका झाली. दुसऱ्या दिवशी विखे पाटील आमदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन गेले, पण मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करा या मागणीऐवजी कल्याण- डोंबिवलीची निवडणूकच रद्द करा, अशी फुटकळ मागणी करून आले. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, अर्ज भरण्याची तारीखही आली तर निवडणूक रद्द होत नाही हे विखे यांना माहिती नसेल असे होऊच शकत नाही. परिणामी ते मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध बोलत नाहीत या त्यांच्यावर सातत्याने होणाऱ्या आरोपाला बळकटीच मिळून गेली.
- अतुल कुलकर्णी