शाळा सुटू नये आणि पाटीही फुटू नये...

Private School fee issue: खाजगी शाळांनी कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण देताना १५ टक्के शुल्क कमी करावे, असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने समतोल साधला आहे.

- धर्मराज हल्लाळे, वृत्तसंपादक

खाजगी शाळा, त्यांचे न परवडणारे शुल्क, शिक्षणातील नफेखोरी यावर पुढच्या काळात चर्चा करीत राहू. त्यावर उपाय शोधू, शिक्षण हक्क आणि सर्वांसाठी समान संधी यासाठी लढा लढत राहू. तूर्त मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुल्क नाही म्हणून शाळा बंद पडणार नाहीत आणि शुल्क भरायला पुरेसे पैसे नाहीत म्हणून कोणाचे शिक्षण थांबणार नाही, यासाठी मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण एकमेकांना दोष देत बसलो तर शाळा सुटेल नि पाटीही फुटेल ! थोडी कळ संस्था चालकांनी सोसावी आणि ज्या पालकांना शक्य त्यांनी एक पाऊल पुढे यावे, तरच तिढा सुटेल.

न्यायालयाने निर्णय दिला. सरकार आदेश काढेल. त्यामुळे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाहीत. प्रत्येक शाळा शिक्षक अन्‌ विद्यार्थ्यांसाठी परिवार आहे. संस्थाचालक आणि पालक यांनी एकत्र बसून काही मुद्यांवर एकमत करणे गरजेचे आहे. ज्याअर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के शुल्क कमी घ्यावे असे म्हटले आहे, त्याअर्थी ८५ टक्के शुल्क भरले पाहिजे, असे अधोरेखित केले आहे. मात्र जी सेवा शाळा देत नाहीत, त्याचा शुल्कात समावेश राहणार नाही, हे अभिप्रेत आहे. ज्यामध्ये वसतिगृह, भोजन, विद्यार्थी ने-आण करणाऱ्या बसेसचे भाडे आकारता येणार नाही. प्रत्यक्षात बहुतांश संस्था व शाळांनी केवळ ॲकॅडमिक शुल्काचीच मागणी पालकांकडे केली आहे. सदरील शुल्कातही कपात करावी, अशी भूमिका घेऊन पालक उच्च न्यायालयात गेले होते.  जिल्हा परिषद, शासकीय व अनुदानित शाळांचा इथे प्रश्न नाही. प्रामुख्याने इंग्रजी शाळा, विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यिता मराठी शाळांमध्ये शुल्क भरण्यावरून मत-मतांतरे आहेत.

गेल्या शैक्षणिक वर्षात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. परंतु, शाळा आणि पालकांना सहा महिन्यांत सर्व सुरळीत होईल, असा आशावाद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारे शुल्क काही पालकांनी भरले. आता येणारे शैक्षणिक वर्ष मात्र गंभीर आव्हान घेऊन उभे राहणार आहे. शुल्क भरणे दूरच, शाळांचे प्रवेशच होतील का? अशी धास्ती संस्थाचालकांना आहे. परिणामी, राज्यभरातील १७०० पेक्षा अधिक शाळा बंद पडतील, असा दावा खाजगी शाळांच्या संघटनांनी केला आहे.  त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय विधाने करून, लोकप्रिय घोषणा करून गोंधळ उडविण्यापेक्षा आजच्या परिस्थितीत मार्ग कसा काढायचा, यावर बोलले पाहिजे. प्राधान्य मुलांच्या शिक्षणाला दिले जावे. त्यासाठी शाळा आणि शिक्षक हे दोन्ही घटक टिकले पाहिजेत.

शिक्षणातील विषमता आणि त्याअनुषंगाने निर्माण होणारे प्रश्न शासनाला वा शिक्षण क्षेत्राला सोडविता आलेले नाहीत. आज जी काही शासकीय व खाजगी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आहे, तिला सक्षम करीत समतेच्या दृष्टीने पावले टाकत राहिले पाहिजे. अर्थात्‌, खाजगी शिक्षण व्यवस्थेला नफेखोरीचा शिक्का मारून बाजूला सारता येणार नाही. खाजगी संस्थांनी निर्माण केलेले जाळे शासन तातडीने उभे करू शकत नसेल तर आहे ती व्यवस्था कोलमडणार नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच न्यायालयानेसुद्धा वर्गात जाऊन शिक्षण नाही, परीक्षा नाही तर मग शुल्कही नाही, अशी अवाजवी भूमिका घेतलेली नाही. कोरोना महामारीच्या काळात कोण्या नामांकित संस्थांनी बांधिलकी न जपता उखळ पांढरे करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना संस्थांना खर्चावर आधारित शुल्क मिळाले पाहिजे, हा व्यवहार्य निर्णय आहे.

खाजगी शाळांच्या स्पर्धेमध्ये जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळाही उतरल्या आहेत. अशाच गुणवत्तेच्या स्पर्धेतून शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस वाढावा, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धेद्वारे शिक्षणाचा दर्जा वाढण्याची शक्यता असताना आपण एक स्पर्धकच पंगू केला तर व्यवस्था कोलमडेल. सध्या शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे, तेही कितपत पोहचत आहे, यावर चर्चा होऊ शकेल. परंतु, आज दुसरा व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषद, शासकीय व अनुदानित शाळांचे आणि खाजगी शाळांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. जिथे अनुदान आहे तिथे वेतनाचा प्रश्न नाही. मात्र खाजगी शाळा शिक्षकांचे वेतन पूर्णत: विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून आहे. बोटांवर मोजण्याइतक्या शाळांकडे या वर्षात शुल्क जमा झाले आहे. नामांकित शाळा शुल्कासाठी तगादा लावत आहेत. तर दुसरीकडे बहुतांश शाळांमध्ये शुल्क भरण्यासाठी पालक फिरकत नाहीत. परिणामी, ऑनलाइन शिक्षणासाठी निम्म्या शिक्षकांनाच काम मिळाले, तर उर्वरित बेरोजगार झाले आहेत. जे कामावर आहेत, त्यांनाही वेतन देणे मुश्किल झाले आहे.  नव्याने उभारलेल्या संस्थांचे प्रश्न आणखी गंभीर आहेत. स्कुल बसेस बँका ओढून नेतील अशी स्थिती आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पत्र काढून बँकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु ते किती ऐकले जाईल, हे सांगता येत नाही. उच्चविद्याविभूषित, गुणवान शिक्षकांचा रोजगार गेला आहे. अनेकांनी गाव जवळ केले आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर कार्पोरेट व नावाजलेल्या संस्था वगळता अन्य खाजगी शाळांची अवस्था बिकट होणार आहे. शिक्षकांवर भाजी विकण्याची वेळ येत असेल  तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पालापाचोळा होणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यवस्थेने टोकाची भूमिका न घेता विद्यार्थ्यांची शाळा सुटणार नाही अन्‌ त्याची पाटीही फुटणार नाही अर्थात्‌ शिक्षण सुटणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

खर्चावर आधारित शुल्क रचना हा कायदा आहे. प्रत्येक शाळेतील पालक संघाच्या संमतीने शुल्क निश्चित केले जाते. खाजगी शाळेत प्रवेश घेताना तेथील शुल्क रचनेची पालकांना जाणीव असते. त्यांनी स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळेचा पर्याय स्वत: निवडलेला असतो. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांनाही खाजगी शाळेत शिकण्याची संधी आहे. त्यासाठीचे अनुदान वेळेत मिळत नाही, ही ओरड आहे. परंतु, कायद्याने  सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न आरटीईतून झाला आहे. आज एकूण विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के विद्यार्थी खाजगी, इंग्रजी व विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांमधून शिकतात.  त्यामुळे तेथील शिक्षक गुणवान असावेत, ती व्यवस्था टिकावी हेच समाजाच्या हिताचे आहे. कोरोनाने दोन शैक्षणिक वर्षे बुडविली आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्यांच्या पदरी काही ना काही पडत असेल तर तेही हिसकावून घेऊ नये. दोन्ही बाजूंनी टोकाची भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नये. शाळांचा खर्च काहीअंशी कमी झाला आहे, याची संस्थांनी जाणीव ठेवावी. दुसरीकडे पालकांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल, इंटरनेट हा खर्च वाढला आहे. कोणती शाळा किती खर्च करते आणि किती शुल्क आकारते, याचा लेखाजोखा सरकारी यंत्रणांनी घ्यायचे ठरविले तरी ते पारदर्शकपणे समोर येऊ शकणार नाही.

याउलट संस्था आणि पालक आमनेसामने बसूनच मार्ग काढू शकतात. किती शिक्षक कमी झाले? आहेत त्या शिक्षकांना किती वेतन दिले जाते, शाळेच्या देखभालीसाठी किती खर्च करावा लागतो, कर्ज अथवा संस्थेला नेमकी किती आर्थिक अडचण आहे, याची उत्तरे त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संस्थांनी द्यावीत. तर पालक संघानेही खर्चावर आधारित शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवावी, हाच सुलभ मार्ग आहे. तसेच न्यायालयाने  सवलत देण्याचे जे निर्देश दिले आहेत, त्याचेही पालन व्हावे. शासकीय, निमशासकीय नोकरदार आणि ज्यांच्या उत्पन्नावर कोरोना काळात परिणाम झाला नाही, अशा पालकांनी सवलतीचे लाभ न घेता गरजू पालकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. एकूणच दोन्ही बाजूंनी विश्वासाचे नाते निर्माण झाले तरच विद्यार्थी भरडले जाणार नाहीत.