संरक्षण की, अंकुश?

...पण, त्या नावाखाली विरोधकांची मुस्कटदाबीही होता कामा नये! तसा सुवर्णमध्य काढला गेला नाही आणि बहुमताच्या बळावर कायदा रेटला गेलाच, तर, तशाच प्रकारे रेटलेल्या कृषी कायद्यांचे काय झाले, याचे उदाहरण ताजेच आहे !

मनुष्य पाळीव पशुपक्ष्यांना संरक्षण देतो हे खरे; पण तो त्यांच्यावर अंकुशदेखील ठेवतो. दोन वर्षांनतर संसदेच्या पटलावर येण्यासाठी सज्ज झालेल्या वैयक्तिक विदा संरक्षण (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) विधेयकाच्या निमित्ताने तोच मुद्दा ऐरणीवर येत आहे. प्रस्तावित कायदा नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी, की विरोधकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी, हा कळीचा प्रश्न नव्याने उपस्थित होऊ लागला आहे. निमित्त ठरले आहे संयुक्त संसदीय समितीने विदा संरक्षण विधेयकावरील मसुदा अहवालास दिलेली मंजुरी !

हे विधेयक २०१९ मध्येच संसदेत मांडले होते ; परंतु विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने, त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदविले होते. विधेयकातील काही तरतुदींमुळे नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात येईल, सरकारी यंत्रणांना विरोधकांवर नजर ठेवण्याचा परवानाच मिळेल, इत्यादी आक्षेप विरोधकांनी घेतले होते. त्यामुळे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला होता. त्या समितीने मसुदा अहवालास मंजुरी दिली आहे खरी; पण समितीमधील बऱ्याच विरोधी सदस्यांनी आक्षेप नोंदविणारी टिपणे सोबत जोडली आहेत. सरकार केंद्रीय संस्थांना प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींपासून संरक्षण देऊ शकते, या तरतुदीवर विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. या तरतुदीमुळे विरोधकांची हेरगिरी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे विरोधकांना वाटते. सरकारला मात्र त्यामध्ये तथ्य वाटत नाही. राष्ट्र सुरक्षित असले तरच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता जपली जाऊ शकते, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. थोडक्यात, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व गोपनीयतेपेक्षा देशाची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित कायदा आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थात, राजकीय पक्षांच्या भूमिका नेहमीच सापेक्ष असतात. सत्तेत आणि विरोधात असताना परस्परविरोधी भूमिका घेण्याची कसरत त्यांना चांगली जमते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक काय म्हणतात, यापलीकडे जाऊन प्रस्तावित कायद्याचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.

युरोपियन युनियनने २०१८ मध्ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) कायदा केला. हा जगातील सर्वात कठोर गोपनीयता व सुरक्षा कायदा समजला जातो. युरोपियन युनियनमध्ये समाविष्ट कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही नागरिकासंदर्भात जगातील कुणालाही माहिती गोळा करायची असल्यास, सदर कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर जगातील अनेक देशांनी तशा स्वरूपाचे कायदे केले. भारत सरकारनेही त्यानंतरच वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते. या विधेयकातील तरतुदींनुसार, कुणालाही कोणत्याही भारतीय नागरिकासंदर्भातील वैयक्तिक माहिती गोळा करायची झाल्यास, तशी पूर्वसूचना द्यावी लागेल. सोबतच गोळा केलेल्या माहितीचा वापर कोणत्या कारणांस्तव केला जाऊ शकेल, यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. मध्यंतरी काही विदेशी समाजमाध्यम कंपन्या वापरकर्त्यांची अनावश्यक माहिती गोळा करीत असल्यावरून बरेच वादंग झाले होते. त्या माहितीचा गैरवापर होण्याची, त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचण्याची भीती व्यक्त झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कायदा योग्यच आहे, असे वरकरणी कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकाचे मत होईल ; परंतु सत्ताकारणात सगळेच दिसते तेवढे सोपे, सरळ नसते. प्रस्तावित कायद्यातील कलम ३५ मधील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, देशाचे सार्वभौमत्व व सुरक्षा आणि इतर देशांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध, या कारणांस्तव कोणत्याही केंद्रीय संस्थेला प्रस्तावित कायद्याची कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही.

संयुक्त संसदीय समितीच्या तीसपैकी पाच सदस्यांनी या तरतुदीवर आक्षेप घेतला आहे प्रस्तावित कायद्यामध्ये हा जो अपवाद करण्यात आला आहे, त्यामधून सार्वजनिक सुव्यवस्था हे कारण वगळण्यात यावे आणि कोणत्याही केंद्रीय यंत्रणेला सूट देताना त्यावर न्यायिक अथवा संसदीय नजर असावी, अशी आक्षेप घेणाऱ्या सदस्यांची मागणी आहे. केंद्रीय संस्थांना अशी सूट दिली गेल्यास, राजकीय विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होईल, अशी साधार भीती त्यांना वाटत आहे. देशाची सुरक्षा व सार्वभौमत्व सर्वात महत्त्वाचे हे वादातीत; पण, त्या नावाखाली विरोधकांची मुस्कटदाबीही होता कामा नये! तसा सुवर्णमध्य काढला गेला नाही आणि बहुमताच्या बळावर कायदा रेटला गेलाच, तर, तशाच प्रकारे रेटलेल्या कृषी कायद्यांचे काय झाले, याचे उदाहरण ताजेच आहे !