हिंदी पट्ट्यात भाजपची बल्ले; मोदी-शाह यांच्या डावपेचाच्या बळावर ३ राज्ये जिंकली

गेल्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असताना ही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती. त्यात मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पंधरा वर्षांची ॲन्टीइन्कबसी महत्त्वाचा फॅक्टर होता.

लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल भारतीय जनता पक्षाने जिंकली आहे. पाच राज्यांपैकी मिझोरामचे निकाल सोमवारी येतील. उरलेल्या चारपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड भाजपने जिंकले तर तेलंगणमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली. राजस्थानमध्ये भाजप व काँग्रेसला आलटून पालटून सत्ता देण्याचा तीस वर्षांचा रिवाज कायम राहिला. पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची चिरंजीवी योजना आणि पाचशे रुपयांत गॅस सिलिंडरच्या बळावर अशोक गेहलोत जादू दाखवतील, ही अटकळ फोल ठरली. ते लढले; परंतु, त्यांना रिवाज बदलता आला नाही.

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी थेट २०१३ सारखा प्रचंड मोठा विजय मिळविला. दरमहा विशिष्ट रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा करणारी त्यांची ‘लाडली बहना’ योजना गेमचेंजर ठरली. दीड महिन्यात तब्बल एकशे साठहून अधिक सभा घेत ते बहिणींना भेटले. ही मेहनत पदरात यश टाकून गेली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डावपेचाच्या बळावर ही तीन राज्ये जिंकली आहेत. काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभेच्या फायनलचा विचार करता, मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८, राजस्थानात सर्व २५, छत्तीसगडमध्ये अकरापैकी दहा जागा या गेल्यावेळच्या देदीप्यमान यशाच्या पुनरावृत्तीसाठी विधानसभा जिंकणे आवश्यक होतेच.

गेल्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असताना ही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती. त्यात मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पंधरा वर्षांची ॲन्टीइन्कबसी महत्त्वाचा फॅक्टर होता. ते ओळखून यंदा केवळ मोदींचा चेहरा, एकेका जागेचा सखोल अभ्यास, त्यानुसार उमेदवारांची निवड आणि विजयासाठी आवश्यक असलेल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींवर बारीक लक्ष हे भाजपचे डावपेच फलद्रूप झाले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे पंतप्रधान व मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घेऊनच सामोरे जाण्याचा पायंडा पाडणारा भाजप अलीकडे उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता असा चेहरा न देता विधानसभा निवडणुका लढण्याचे धोरण राबवतो. यावेळी त्याहीपुढे केंद्रीय मंत्री, खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवून मुख्यमंत्रिपदासाठी अप्रत्यक्ष स्पर्धा लावण्याची खेळी खेळली गेली. मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये प्रत्येकी सात, छत्तीसगडमध्ये चार व तेलंगणमध्ये तीन असे एकवीस खासदारांना काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या जागांवर उतरविण्यात आले. अपवाद वगळता बहुतेकजण विजयी झाले. त्याचा परिणाम शेजारच्या मतदारसंघांवरही पडला आणि भाजपचे संख्याबळ वाढले.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला विजयाने धक्कादायक हुलकावणी दिली. काल-परवापर्यंत, प्रचारादरम्यान, किंबहुना एक्झिट पोलमध्येही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पुन्हा सहज सत्तेत येईल, असा अंदाज होता. भाजपचा विजय कुणाच्या खिसगणतीतही नव्हता; परंतु, गेल्यावेळी अपघाताने मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या बघेल यांनी जणू सत्ता तहहयात मिळाल्यासारखा कारभार केला. पक्षांतर्गत विरोधकांचे खच्चीकरण केले. कार्यकर्ते वाऱ्यावर सोडले. या आदिवासीबहुल राज्यात बस्तर, सरगुजा वगैरे भागातील आदिवासींच्या भावनांचा बघेल यांना विसर पडला. ऐन प्रचाराच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे ‘महादेव ॲप’ अस्र चालविले आणि त्याने बघेल यांच्यासह काँग्रेसच्या सत्तेचा बळी घेतला. उत्तरेकडील हिंदी पट्ट्यात अपयश आले तरी तेलंगणच्या विजयाने काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे.

राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला दक्षिणेत चांगला प्रतिसाद मिळाला होता आणि त्या यात्रेनंतर कर्नाटक जिंकता आले. पाठोपाठ आता तेलंगण काँग्रेसने जिंकले आहे. तेलंगण राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष करणारे के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीने पहिली दहा वर्षे नव्या राज्याची सत्ता भोगली. त्यांना नंतर राष्ट्रीय नेतृत्वाची स्वप्ने पडू लागली. त्यासाठी भारत राष्ट्र समिती असे पक्षाचे नामांतर केले. शेजारच्या महाराष्ट्रात मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, दिल्लीकडे निघालेला त्यांचा रथ काँग्रेसने रोखला आहे. चारही राज्यांत छोटे, प्रादेशिक पक्ष कमजोर झाले आहेत. अशावेळी भाजपऐवजी काँग्रेसने यश मिळविण्याचे तेलंगण हे अपवादात्मक उदाहरण आहे. आता मतदारांमधील राज्य निर्मितीचा उत्साह संपला आहे आणि राजकारणात टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान केसीआर यांच्यापुढे आहे. बीआरएसच्या पराभवाने तेलंगणचे मैदान भाजपसाठी खुले झाले आहे.