महागाईबाबत केंद्राची निष्क्रियता आणि अनास्था

महागाईविरुद्ध काँग्रेसचे देशभर आंदोलन चालू आहे. महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे; पण स्वत:च्याच छबीवर खूश असलेल्या केंद्राला काहीच ऐकू येत नाही..

मोहन जोशी, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

गेले दीड वर्ष कोरोना आणि महागाई हे दोनच विषय देशभर सातत्याने चर्चेत आहेत. या काळात कोरोना ज्या प्रमाणात वेगाने वाढला त्याच प्रमाणात महागाईदेखील वाढली. कोरोना नियंत्रणासाठी किमान लस निर्माण झाली, महागाईवर रामबाण औषध कोणते, हा प्रश्न आजही सर्वसामान्य जनतेला भेडसावत आहे.

गॅस सिलिंडर, धान्य, भाजीपाला, तेल, तूप, दूध याबरोबरच डिझेल आणि पेट्रोल या साऱ्याच गोष्टींनी दरवाढीचा उच्चांक गाठला. दुर्दैवाने याच काळात कोट्यवधींच्या नोकऱ्या गेल्या. कार्यालये बंद झाली, दुकाने बंद झाली, पगार निम्म्यावर आले, बँकांचे हप्ते थकल्यामुळे लाखो कर्जदार अडचणीत आले. मात्र, दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार यामहागाईवर उपाय शोधण्याऐवजी अन्य बाबींवरच लक्ष वेधत राहिले, याची मात्र आता जनतेला चीड आली आहे.

या महागाईच्या भस्मासुराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने ७ ते १७ जुलै या कालावधीत देशभर आंदोलन छेडले. यामध्ये पक्षाध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांसह काँग्रेसचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यावेळी मोदी सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. 

महागाईचे प्रमुख कारण अर्थातच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमध्ये आहे. सर्वसामान्यांना पेट्रोलची गरज रोजच भासते. याबरोबरच सर्व प्रकारचा भाजीपाला, तेल, दूध, डाळी, गॅस या पदार्थांची वाहतूक ट्रक-टेम्पोतून होत असते. डिझेल दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीलाही फटका बसला आहे. जगातच आर्थिक मंदी आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत आहेत अशी थातूरमातूर उत्तरे देऊन केंद्र सरकारमधील भाजपचे मंत्री व प्रवक्ते जनतेची बोळवण करीत आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासातले शक्तिकांत दास हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असून, त्यांनीदेखील डिझेल व पेट्रोलवरील केंद्राचे कर कमी करून महागाई रोखली पाहिजे, असे मत व्यक्त करून मोदी सरकारला घरचा आहेर दिला. डिझेल आणि पेट्रोल डिरेग्युलराइज केल्यामुळे देशातील तेलकंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, असा खोटा प्रचार केंद्र सरकार करते. विशेष म्हणजे जानेवारीपासून आजअखेर पेट्रोल, डिझेलच्या किमती रोज वाढवल्या जात आहेत. पश्चिम बंगालची निवडणूक होती त्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत मात्र पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ झाली नाही. हे अर्थातच केंद्राच्या सूचनेमुळेच झाले हे न कळण्याइतपत जनता दूधखुळी नाही. विशेष म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव एका बॅरलमागे १०६ ते ११० डॉलर एवढे कडाडले तरीही देशात पेट्रोलचे भाव प्रतिलिटर ७० रुपयांच्या आत ठेवले गेले.

मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कोसळले, प्रतिबॅरल २५ ते ३० डॉलर इतके खाली घसरले तेव्हा त्याचा फायदा जनतेला देण्याऐवजी उलट मोदी सरकारने डिझेल, पेट्रोलवरील अबकारी कर वाढवला आणि पेट्रोल ८५ रुपयांपर्यंत नेले. आता तर ते १०५ रुपयांहून अधिक प्रतिलिटर एवढे उच्चांकी झाले आहे. डिझेलही शंभर रुपये प्रतिलिटरच्या आसपास आहे. याला मोदी सरकारची निष्क्रियता आणि सर्वसामान्य जनतेबद्दल नसणारी अस्था हेच कारणीभूत आहे.

आपल्याकडे अर्थतज्ज्ञ नसणारे पंतप्रधान व अर्थमंत्री या आर्थिक संकटाच्या काळात जनतेला व व्यवसायांना मदत देण्याऐवजी कर्ज मिळण्याची सुविधा फक्त जाहीर करीत आहेत. जनतेच्या खात्यात दरमहा थेट रक्कम ‘न्याय’ या योजनेतून दिली पाहिजे या काँग्रेस पक्षाच्या योग्य भूमिकेकडेदेखील मोदी सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. जर जनतेच्या हाती थेट रक्कम मिळाली तर बाजारात खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था मार्गावर येण्यास मोठी मदत होईल. मोदी सरकार हे ‘सूट बूट की सरकार’ म्हणजेच मूठभर श्रीमंत उद्योगपतींसाठीचे सरकार आहे ही बाब आता लपून राहिली नाही. त्यामुळेच अगतिक झालेली जनता संघटित करून महागाईविरुद्धच्या लढ्यात त्यांना सामावून घेत महागाईविरोधात तातडीने कृती करण्याचा दबाव काँग्रेस पक्षाने दहा दिवसांच्या देशव्यापी महागाईविरोधी आंदोलनांद्वारे  मोदी सरकारवर आणला आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्या कोट्यवधी गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेचा महागाईविरुद्धचा हा बुलंद आवाज कुंभकर्ण बनलेल्या मोदी सरकारला ऐकू जाईल व केवळ स्वत:च्या छबीवरच खूश असणारे हे केंद्र सरकार महागाई रोखण्यासाठी काही पावले उचलेल ही जनतेची अपेक्षा आहे.