मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची धडपड अन् राजकीय साठमारी

मराठीला अभिजाततेचा दर्जा देण्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच पंतप्रधानांना साकडे घातल्याने आता लवकरात लवकर चक्रे हलतील, असे प्रत्येक मराठी मनाला वाटणे स्वाभाविक आहे. राजकीय साठमारीत हा विषय वळचणीला पडू नये, अशी अपेक्षा आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा आणि त्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालून तातडीने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. महानगरातून मराठी हद्दपार होते की काय, अशी भयस्थिती राज्यभर असताना, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याविषयी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे. मराठी माणसांसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आता राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे भाषेच्या अभिजातपणाची संवेदनशीलता त्यांच्या मनात तीव्र असणार, यात शंका नाही.

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला आता साठ वर्षे पूर्ण होतील. इतक्या वर्षांत वेगवेगळ्या सरकारांनी यासाठी प्रयत्नही केले, परंतु अभिजाततेचे जे क्लिष्ट निकष आहेत, त्यात मराठीचा दर्जा अडखळून पडला आहे. प्रत्यक्षात दीड-अडीच हजार वर्षांचा इतिहास त्या भाषेला हवा हा मूळ निकष आहे. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने दोन हजार वर्षांपूर्वीच ‘गाहा सतसई’ (गाथा सप्तशती) ही सातशे लोककवितांच्या संग्रहाची निर्मिती केली. मराठीत आज उपलब्ध हा पहिला ग्रंथ मानला जातो. खरे तर इतका आधार पुरेसा ठेवून ‘फाइल’ पुढे सरकवायला हवी होती. गेल्या १५ वर्षांत संस्कृत, तेलगू, तमीळ, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या भाषांना केंद्राने असा दर्जा दिला. यातील मल्याळमला कोणत्या तार्किक आधारे दर्जा दिला, याविषयी नेहमी वादळी चर्चा होते. राजकीय सलगीतून काँग्रेसने हा दर्जा दिल्याचा आरोपही केला जातो. ते पाहता, आजही भाषक अस्मितेवर प्रादेशिक अस्मिता बेतल्याचा आक्षेप बोलका असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० जानेवारी, २०१२ला ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली. सात बैठकांनंतर समितीने पुराव्यानिशी अहवालाचे काम हाती घेतले. शिवाय डॉ. पठारे अध्यक्ष, प्रा. नरके हे समन्वयक आणि डॉ. बहुलकर, डॉ. देशपांडे हे सदस्य असलेल्या मसुदा उपसमितीची स्थापना करून, त्यांच्यावर अहवाल लेखनाचे काम सोपविले. त्यांनी १९ बैठका, तज्ज्ञांशी चर्चा, प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून ४३५ पानांचा अहवाल तयार केला. मे, २०१३ला तो राज्य सरकारला दिला. सांस्कृतिक मंत्रालयाने तो साहित्य अकादमीकडे पाठवून निर्णय मागविला. साहित्य अकादमीने सखोल चिकित्सेनंतर मराठीला अभिजाततेचा दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये निर्णयासाठी तो केंद्राकडे परत पाठविला. त्यानंतरही हा दर्जा मिळालेला नाही.

अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्याने असा काय फरक पडणार आहे, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. अशा दर्जामुळे मराठीची भाषक प्रतिष्ठा वाढेल, मराठी माणसाचा अभिजात न्यूनगंड दूर व्हायला मदत होईल; मराठी माध्यमाच्या शाळांची दर्जावाढ, मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांसाठी रोजगार निर्मिती, वाचन संस्कृतीचा विकास, बृहन्महाराष्ट्रातील साहित्य संस्था, तज्ज्ञ, विद्यार्थी यांना पाठबळ, मराठीच्या ५२ बोलींचे संशोधन, श्रेष्ठ मराठी ग्रंथ रास्त किमतीत उपलब्ध करून देण्यासारख्या इतर अनेक उपक्रमांना बळकटी येईल. असा दर्जा दिल्यावर केंद्राकडून राज्याला भाषेच्या विकासासाठी मोठा निधी मिळतो. अर्थात, मल्याळम असो की तेलगू, त्यांना तो प्रत्यक्षात मिळाल्याचे पाहण्यात नाही. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, म्हणून तत्कालीन मंत्री विनोद तावडे यांनी साहित्य संस्था, विचारवंत, लेखक, साहित्यिकांनी साहित्य अकादमीला पत्र पाठविण्याचे व त्यातून चळवळ उभी करण्याचे आवाहन केले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबत पंतप्रधानांना साकडे घातल्याने चक्रे हलतील, असे प्रत्येक मराठी मनाला वाटणे स्वाभाविक आहे. फक्त राजकीय साठमारीत हा विषय वळचणीला पडू नये, अशी अपेक्षा आहे.