कर्मचारी संघटनांचा धाक संपला

राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेले आणि सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ अद्याप मिळत नसल्याचे आणि वारंवार मागणी करूनही पाच दिवसांचा आठवडा लागू होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा असे लक्षात आले की सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षदीडवर्षांपूर्वी नेमलेल्या के.पी.बक्षी समितीने अद्याप आपले कामकाजच सुरू केलेले नाही. निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यासाठी नेमलेल्या खटुआ समितीने अहवाल तर तयार केला पण तो राज्य सरकारला सादर केलेला नाही. कर्मचारी, अधिकाºयांच्या संघटनांना सरकार किती गांभीर्याने घेते त्याचे हे लक्षण आहे.
सातवा वेतन आयोग एप्रिल २०१७ पासून द्या, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, पाच दिवसांचा आठवडा करा, महिला कर्मचाºयांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा द्या आणि प्रशासनातील रिक्त १ लाख ९० हजार पदे भरा, अशा प्रमुख मागण्या आहेत. त्यांना आतापर्यंत सध्याच्या राज्य सरकारने वाटाण्याचा अक्षदा लावल्या आहेत. सरकारवर दडपण आणून मागण्या पदरी पाडून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला धाक कमी झाल्याचे हे प्रतीक आहे. रिक्त पदे भरणे तर सोडाच उलट ३० टक्के पदे कमी करून नवा आकृतिबंध तयार करण्याचे आदेश प्रत्येक विभागाला देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाची पावले कर्मचारी कपातीकडे पडत आहेत. साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेल्या शासनाला त्यांच्या तिजोरीवर भार पडेल अशी कोणतीही मागणी मान्य करायची नाही. संघटनांची संघर्षाची धार बोथट होत झाली आहे. त्यामुळे आहेत ते प्रश्न तसेच राहत आहेत. खरेतर कोणत्याही राजकीय विचारांच्या खुंटीला न बांधून घेता महाराष्ट्रातील कर्मचारी,अधिकारी संघटनांनी आपले वेगळेपण आजवर जपले आहे. त्याबद्दल त्या प्रशंसेस पात्रच आहेत पण या संघटनांमध्ये आपसात एकवाक्यतेचा अभाव दिसतो. काही प्रमुख मागण्यांबाबतही त्यांच्यात मतभिन्नता आहे. ‘अधिकारी महासंघ स्वत:चे घोडे दामटतो. आपल्याला सोबत घेणे त्यांना कमीपणाचे वाटते’, अशी कर्मचारी संघटनांची अनेकदा भावना असते. ‘कर्मचारी संघटनांसारखी आततायी भूमिका अधिकाºयांच्या संघटनेला घेता येत नाही त्यामुळे बरेचदा भूमिकेवरून मतभेद होतात’, अशी अधिकारी महासंघाची भावना असते. संघटनांचा एकत्रित दबाव सरकारला घाबरवू शकेल पण तसे होत नाही. ‘पगारात भागवा’ अभियानाने नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार कमी झाला वा संपला हे म्हणणे विनोदाचे ठरेल.
नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार आणि सामान्यांप्रतीची अनास्था यामुळे नोकरशाहीबद्दलची आस्था लोप पावतेय याचे आत्मचिंतन व्हावे. र.ग.कर्णिक हे राज्यातील कर्मचाºयांचे तर ग.दि.कुलथे हे अधिकाºयांचे आजही सर्वात मोठे नेते आहेत आणि त्या दोघांचेही योगदान नि:संशय मोठे आहे पण, दोघांनीही वयाची ऐंशी गाठली आहे. त्या तोडीचे नेतृत्व पुढे येताना दिसत नाही. आपल्यानंतरची नेतृत्वाची पिढी आपल्या हयातीत घडविण्याची जबाबदारी ही ज्येष्ठ नेत्यांची असते आणि त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाला मोठेपणही प्राप्त होत असते. या मोठेपणाची दोघांकडून अपेक्षा आहे. इतर संघटनांमधील त्याच त्या नेत्यांनीही याचा विचार करायला हरकत नसावी. - यदु जोशी