CoronaVirus News: आज देशात प्रत्येक जण कावलेला आहे, कारण..

ज्या सरकारला ‘नागरिकांची सोय’ म्हणजे काय, हेच कळत नाही ते सरकार गोंधळ, अस्वस्थता आणि असमानताच निर्माण करणार!

- कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, माजी केंद्रीय मंत्री

कोणतीही सुयोग्य सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था समानतेवर आधारलेली असते. सरकारची अवाजवी, दुहेरी धोरणे समाजात भेदाभेद निर्माण करतात.  आपल्या बाबतीत भेदाभेद केला जातो आहे असे बहुसंख्य लोकांना वाटू लागले, की त्यांचा भ्रमनिरास होतो आणि तिथेच सामाजिक अस्वास्थ्य, अशांतता निर्माण होते.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून आपण आर्थिक असमानता आणि सामाजिक तणाव अनुभवत आहोत. चलनातून काही नोटा थेट बाद करणारी नोटबंदी, जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी आणि कोरोना साथीची निर्दय हाताळणी यामुळे सामान्य लोक आणि व्यापार उदीम करणाऱ्यांवर दैन्य लादले गेले. यासंबंधीचे आकडे  पाहिले, की देशात कुठेही ‘अच्छे दिन’ आल्याचे काही दिसत नाही.

शेअर बाजाराचा निर्देशांक रोज नवनवी शिखरे गाठतो आहे. आर्थिक वास्तवापासून तुटलेला वर्ग आणखी श्रीमंत होतो आहे तर तळातला गरीब नाडला जाऊन आणखी गरीब होतो आहे. केंद्र सरकार मात्र देशाच्या ध्रुवीकरणाचा राजकीय कार्यक्रम राबवण्यात मग्न आहे. हे सारे टाळण्यासाठी तातडीने जी पावले उचलायला हवीत, त्याकडे तर सरकारचे लक्षही नाही.

गरिबीचे दैन्य कमी करणे, न्याय आणि समतेला प्रोत्साहन देणे हा लोकशाही व्यवस्थेतल्या सरकारचा खरा कार्यक्रम असला पाहिजे. सध्या उलटेच दिसते. गरिबाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यवस्थेनेच भेदाभेदाची निपज चालवली आहे. जरा वस्तुस्थितीचा धांडोळा घेऊ. एकट्या २०२० मध्ये देशातल्या पहिल्या ११ भारतीय अब्जोपतींची संपत्ती जेवढी वाढली तेवढ्या पैशात अख्ख्या देशातल्या गरजूंचे लसीकरण सहज होईल. एवढेच नव्हेतर, मनरेगासारख्या योजनांना पुढची १० वर्षे अर्थपुरवठा होऊ शकेल. याच काळात देशातले ७५ दशलक्षहून अधिक लोक कोरोनामुळे दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले. मोठ्या संख्येने छोटे आणि मध्यम उद्योग बंद पडले, नोकऱ्या गेल्या, उत्पन्न घसरले, मोठी आर्थिक मंदी आली. भारतीय मध्यम वर्ग आक्रसला तसेच दिवसाला १५० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या गरिबांची संख्या दुप्पट झाली. (प्यू रिसर्च सेंटर - २०२१) गेल्या एक वर्षात सुमारे २३ कोटी  भारतीय दारिद्र्यात  लोटले गेले असावेत, असे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात (२०२१) म्हटले आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतल्या गरिबीचा दर अनुक्रमे २० व १५ % नी वाढला. २०२० च्या अखेरीस सुमारे १५ कोटी लोक बेकार झाले. देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था जवळपास नसण्यात जमा आहे. सध्याची आरोग्यव्यवस्था कोलमडलेली असल्याचे कोरोना साथीने दाखवून दिले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणकानुसार हजार लोकांमागे १ डॉक्टर असला पाहिजे. 

आपल्याकडे हे प्रमाण खूपच कमी आहे. ग्रामीण भागात तर २५ हजार लोकांमागे १ डॉक्टर असे प्रमाण दिसते. ग्रामीण भागातील केवळ १३ % लोकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राची तर ९.६ % लोकांना हॉस्पिटलांची सुविधा मिळते.  हॉस्पिटलांमध्ये खाटेच्या  उपलब्धतेचे राष्ट्रीय प्रमाण १ हजार लोकांच्या मागे ०.५५ खाटा  असे भयावह आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या ७० % लोक तर याहीपेक्षा भीषण परिस्थितीत राहतात.

आरोग्य सेवेच्या बाबतीत चीन, श्रीलंका, भूतान आणि बांगलादेश हे शेजारी आपल्यापुढे आहेत.  देशामध्ये उत्पन्नातील असमानता ही अस्वस्थ करणारी आहे. लोकसंख्येच्या १२% लोक रोजंदारीवरचे मजूर आहेत. नियमित वेतन मिळणाऱ्यातही मोठ्या प्रमाणावर असमानता आहे. शहरी भागातील ४१% त्यात आहेत. खरेतर, ७१% नोकरदारांकडे लेखी करार नाही. त्यातले निम्मे सामाजिक सुरक्षा लाभांना पात्र नाहीत. कोरोना साथीमुळे जागतिक मंदी आली असताना गंभीर स्वरूपाच्या सार्वजनिक आरोग्य संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार आहे. अधिक लोकांच्या नोकऱ्या जातील त्यातून असमानता वाढेल. 

विद्यमान सरकारची विचारसरणी आणि त्यांचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा ध्यास यामुळे गरीब मुख्य प्रवाहाबाहेर गेला असल्याचे दिसते. १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस मिळवण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन नोंदणी करायला सांगितले. इतकी असंवेदनशीलता दुसरी नसेल. गोरगरिबांकडे अशा नोंदणीसाठी लागणारे ॲप कुठून असणार? या लोकांना नोंदणीशिवाय लस मिळणार नाही, हे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे नव्हे का?
साधारणतः शहरी भागात लोकांकडे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन आहेत; मात्र ग्रामीण भागात चित्र वेगळे आहे.  ज्या देशात ५०% लोकांना इंटरनेट जोडणी नसते तेथे लसीसाठी आधी नोंदणी करण्याची पद्धत कशी काम करेल? मोबाइल वापरण्याचा सराव नसणे ही आणखी एक गोष्ट. केंद्र सरकारने कोविन पोर्टल, आरोग्यसेतू आणि उमंग ॲपवरूनच लसीसाठी नाव नोंदवता येईल, असे सांगून गरिबांची थट्टा केली आहे. 

इंटरनेट जोडणी सामान्य वेगाची असेल, तरी नोंदणीत अडचणी येतात. चांगला इंटरनेट वेग असेल तरच नोंदणी होऊ शकते. शिवाय या पोर्टलवर प्रचंड वाहतूक असल्याने प्रक्रिया पूर्ण व्हायला बरेच दिवस लागतात. 

सरकार मात्र या संकेतस्थळावरून नागरिकांना नोंदणी अत्यंत सोयीची असल्याचे सांगते. ज्या सरकारला इंटरनेटला जोडणे जाणे आणि सोय म्हणजे काय हेच कळत नाही ते सरकार मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आणि मोठी असमानता निर्माण करणारच. 

शिक्षणातील डिजिटल दरी हाही चिंतेचा विषय आहे. सरकारी शाळांपैकी ३०% शाळांत चालू स्थितीतले संगणक सापडतील. वास्तविक, २०१२ पासून चालू संगणक असणाऱ्या शाळांची संख्या कमी होत चालली आहे. एक चतुर्थांश घरात इंटरनेट जोडणी आहे. आणि ११% लोकांकडे चालू स्थितीतले संगणक आहेत. ग्रामीण घरांपैकी १५% च घरात नेट जोडणी उपलब्ध आहे. ऑनलाइन शिक्षण हा सरकारचा आणखी एक ध्यास. ७० % मुलांना त्यामुळे शिक्षणच नाकारले गेले. डिजिटल दरीमुळे गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे असमानता वाढू नये यासाठी विचारपूर्वक ठोस धोरणे आखण्याची वेळ आता आली आहे. अन्याय आणि असमानता असेल तर देशात अशांतता निर्माण होईल. भारत काही इतका गया गुजरा देश नव्हे! आपल्या देशाची योग्यता यापेक्षा जास्त आहे.