वाळू संकटमुक्तीचा मार्ग सापडेना

वाळू माफिया आणि त्यांच्या कारनाम्यांवर नेहमीच चर्चा होते. आता मात्र वाळूटंचाईच्या संकटमोचनाचा मार्ग बांधकाम क्षेत्र शोधू लागले आहे.

- राजा माने
वाळू माफिया आणि त्यांच्या कारनाम्यांवर नेहमीच चर्चा होते. आता मात्र वाळूटंचाईच्या संकटमोचनाचा मार्ग बांधकाम क्षेत्र शोधू लागले आहे.
गेल्या दोन दशकांत महाराष्टÑात वाळू उपसा आणि त्याअनुषंगाने जन्मास आलेल्या वाळू तस्करीचे संकट टप्प्याटप्प्याने मोठे होत गेले. त्यातूनच वाळू तस्करीच्या अक्षरश: टोळ्या निर्माण झाल्या आणि करोडोंच्या अर्थकारणासह प्रशासन व राजकारणातही धुमाकूळ घालू लागल्या. वाळू लिलाव पद्धती, पर्यावरणविषयक मुद्यांना दिली जाणारी बगल, प्रचंड प्रमाणात महसूल बुडवून उपसली जाणारी वाळू, बेकायदेशीर वाळू व्यवहाराला संरक्षण देण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या तयार झालेले नोटांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे कवच आणि शासनाच्या विकास योजनांबरोबरच सर्वच स्तरातील लोकांच्या घरबांधणीसाठी लागणाºया वाळू उपलब्धतेत निर्माण होणारे अडथळे आदी प्रश्नांनी नेहमीच सर्व घटकांना त्रास दिलेला आहे.
हरित लवादाने पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी नद्यांसह अनेक पाणीप्रवाह क्षेत्रातील वाळू उपशासाठी निश्चित स्वरूपाचे नियम ठरविले आहेत. वाहत्या पाण्याखालील वाळू न काढण्यापासून जागतिक स्तरावर विकसित झालेल्या उपसा यंत्रांवर विशिष्ट स्वरूपाचे निर्बंध घालण्यापर्यंतची काळजी लवादाने घेतली. त्या काळजीचा भाग म्हणून महसुली यंत्रणेनेही अनेक ठिकाणी कडक अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. याच अंमलबजावणीला छेद देण्याचे काम वाळू तस्करांनी निर्माण केलेल्या भ्रष्ट यंत्रणेने केल्याचे दिसून येते. दुर्दैवाने या यंत्रणेत काही शासकीय हातही सहभागी झाले आणि ही यंत्रणा म्हणजेच वाळू वितरण पद्धती असे सूत्र बनले. या सूत्राला बदलून टाकण्याचा प्रयत्न अनेक चांगल्या अधिकाºयांनी केल्याचे उदाहरणेही आपण अनुभवली. अशा कर्तबगार कर्मचारी-अधिकाºयांना चिरडण्याचे प्रयत्न झाले. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणवादी, घरबांधणीसाठी वाळूची गरज असलेला सर्वसामान्य माणूस, मोठे शासकीय कंत्राटदार आणि बिल्डर्स यांना सुलभरीत्या वाळू मिळविणे जिकिरीचे बनले.
पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू उपसा बंद करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाने सर्वच घटकांची कोंडी झाली होती. हरित लवादाचे निकष आणि वाळू लिलाव प्रक्रिया पद्धतीतील सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच वाळूची उपलब्धता होण्याचा मार्ग कायद्याने ठरविला आहे. त्याच मार्गाने जाऊन वाळू उपलब्ध करून घेणे एवढाच पर्याय सध्या उरलेला आहे.
एकट्या सोलापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तरी राज्याच्या मानगुटीवर बसलेल्या वाळूच्या संकटाची कल्पना आपल्याला येईल. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात उड्डाणपूल आणि अनेक रस्त्यांच्या तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची फक्त घोषणाच नव्हे तर काही कामांचे भूमिपूजन करण्याचे कामही केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. घरबांधणीसह सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प आज वाळूअभावी ठप्प आहेत. या क्षेत्रावर अवलंबून असणाºया १५ हजार कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्नही तेवढाच गंभीर बनलेला आहे. सामान्य माणसाच्या घराचे स्वप्न वाळूअभावी अधुरेच राहत असताना येत्या दोन वर्षांत लागणारी सहा लाख ब्रास वाळू कशी मिळणार आणि वाळू संकटमोचनाचा मार्ग कसा सापडणार, हाच खरा प्रश्न आहे.