- मिलिंद कुलकर्णीपार्टी विथ द डिफरन्स असा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री चार वर्षात इतके बदलतील, असे वाटत नव्हते. जळगावचे पालकमंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील हे संवेदनशील मंत्री, नेते म्हणून ओळखले जातात. अभाविपचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी जळगावात काही वर्षे कार्य केले असल्याने त्यांना जळगावविषयी आत्मियता आहे. परंतु त्यांच्या १३ महिन्यांच्या कारकिर्दीत जळगावला फार काही मिळाले, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडीच्या काळात मंजूर आणि सुरू झालेल्या प्रकल्पांची उद्घाटने करायलासुद्धा पालकमंत्र्यांना वेळ नाही, हे जळगावकर अनुभवत आहेत. वनविभागाच्या लांडोरखोरी उद्यानाचे उद्घाटन असेच दोन महिने रखडले होते. आता जळगावातील नाट्यगृहदेखील मंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. हे कौतुकसोहळे झाले. पण जळगावकरांच्या दु:खाशी, वेदनेशी समरस व्हायला, मंत्र्यांना वेळ नाही, हे दुर्दैव आहे. एकेकाळी पालकमंत्री असलेले प्रा.लक्ष्मणराव ढोबळे वाकडी येथे येऊन गेले. पण पाटील हे जळगावात येऊन वाकडीला गेले नाही. ज्या खात्याचा कारभार तात्पुरत्या स्वरूपात ते बघत आहेत, त्या कृषी खात्याशी निगडित रावेर तालुक्यातील ५१ गावांमधील दोन हजार हेक्टरवरील केळी तीन दिवसांच्या वादळाने भूईसपाट झाली. रावेरला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील शहापूर तालुक्यात याच काळात केळीचे नुकसान झाले. त्याठिकाणी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वत: येऊन गेले आणि त्यांनी ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांना प्रती हेक्टरी १ लाख रुपये भरपाई, खत व बियाण्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज, बँकेच्या कर्जावरील व्याजमाफी, ३१ डिसेंबरपर्यंतचे वीज बिल सरकार भरणार अशा जागेवरच घोषणा केल्या. मात्र रावेरच्या शेतकºयांच्या नुकसानीचा अद्याप पंचनामा बाकी आहे. पाटील यांच्याकडे महसूल खाते आहे, त्यांनी केवळ लवकर पंचनामे पूर्ण करा, असे निवेदन जारी करून कर्तव्यपूर्ती केली. विशेष म्हणजे याच काळात पाटील हे मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत नियुक्त मंत्री गटाचे सदस्य होते. दुसरे सदस्य जळगावकर गिरीश महाजन हे होते. त्यांनी चौहान यांच्यासारखी भूमिका घेऊन शेतकरीहिताचा निर्णय घेऊ शकले असते. पण शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण सांगितले जात असेल तर अमळनेरात पाटील यांनी तर आचारसंहितेचा भंग केला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आलेल्या पाटील यांनी संस्थाचालकांची बैठक घेतली. भाजपा उमेदवाराला समर्थन देण्याचे आवाहन केले. या वेळी काही संस्थाचालकांनी व्यथा मांडली, कर्मचारी भरतीचे आमचे अधिकार सरकारने काढले आहेत. मात्र पाटील प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, असा कोणताही निर्णय झाला नाही, आणि मी अजून सहा तास मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे असा निर्णय होऊही देणार नाही. ही तत्परता वाकडी आणि रावेरच्या केळी उत्पादकांविषयी का दाखविली नाही, हा प्रश्न आहेच.
पालकत्वाचा विसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2018 7:45 PM