सत्ताधारी कुठलेही आणि कुणीही असो, त्यांना आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी सत्ता राबवता येणे गरजेचे असते. त्याखेरीज जनता व पक्षासाठी अगर स्वत:करिताही त्या सत्तेची उपयोगिता घडून येत नाही. अर्थात, तसे करताना यंत्रणांच्या दुरूपयोगाचा आरोपदेखील ओढवला जातो खरा; परंतु पक्षीय लाभाखेरीज व्यापक लोकहित त्यातून साध्य होऊ पाहणार असेल तर अशा प्रयत्नांकडे सकारात्मकतेनेच बघायला हवे. वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांची माहिती गरजू वा संभाव्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्याकरिता राज्य शासनातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या ‘युवा माहितीदूत’ उपक्रमाकडेही याच दृष्टिकोनातून बघता येणारे आहे.
आदिवासी, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आदी समाजातील विविध घटकांच्या मदतीसाठी शासनाने अनेक योजना आखल्या असून, त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असते; परंतु त्यांची माहिती गरजूंपर्यंत पोहचत नाही, अशी नेहमीचीच तक्रार असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत यातील अनेक योजना राबविल्या जात असल्याने यंत्रणा उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्नरत दिसतात; पण तरी ती साधली जातेच असे नाही. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी याबाबत जागरूक असल्याने या योजनांचे लाभार्थी लाभतातही, मात्र बऱ्याचदा माहितीच्या अभावातून उद्दिष्टांचे तक्ते निरंक अथवा पूर्ण न झालेलेच राहतात. अशा स्थितीत शासकीय निधी परत जाण्याची किंवा अखर्चित पडण्याची नामुष्कीही ओढवताना दिसून येते. दुसºया बाजूने असेही होते की, वैयक्तिक लाभाच्या योजना असल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींकडून आपल्याच जवळची, संपर्कातली अथवा आप्तेष्टांची नावे त्यात समाविष्ट करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी होत असतात. त्यामुळे आजवरच्या यासंदर्भातील पारंपरिक प्रक्रियेला साहाय्यभूत ठरेल आणि केवळ तितकेच नव्हे तर त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी घडून येण्याकरिता थेट प्रस्तावित लाभार्थी म्हणजे गरजूंशी सरकारी संवादाचा सेतू सांधता येईल, असा ‘युवा माहितीदूत’ उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. त्याद्वारे योजनांची उद्दिष्टपूर्ती घडवून आणतानाच, त्याआड येणा-या माहिती अभावाच्या अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या किमान ४०, सामूहिक विकासाच्या पाच आणि स्थानिक पातळीवरील पाच अशा एकूण पन्नास योजना प्रस्तावित लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्याचे काम या युवा माहितीदूतांमार्फत केले जाणार आहे. युनिसेफच्या सहयोगाने, राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सहभागाने आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने राबविण्यात येणा-या या उपक्रमात राज्यातील सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांमार्फत पन्नास लाख लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे एकास चार असे प्रमाण गृहीत धरता सुमारे दोन ते अडीच कोटी लोकांपर्यंत थेट शासन व शासनाच्या योजना पोहचण्याची अपेक्षा आहे. याकरिता राज्यातील सहा हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या महाविद्यालयांत जे सुमारे २३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत त्यापैकी अवघ्या ५ ते ७ टक्केच, म्हणजे एक लाख विद्यार्थ्यांच्या सहभागाची अपेक्षा ठेवली गेली आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेतील व सामाजिक कार्यातील पदव्युत्तर पदवीचे (एमएसडब्ल्यू) शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना याद्वारे रचनात्मक व उपयोगी समाजसेवेचा अनुभव घेता येणार असल्याने त्यांच्यासाठी हा उपक्रम पर्वणीच ठरू शकेल. त्यातून विद्यार्थ्यांचा कार्यानुभव व शासनाचे लाभार्थी संशोधन घडून येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे घटक हे बहुदा अशिक्षित, दारिद्र्यरेषेखालील व दुर्गम, आदिवासी वाड्यापाड्यावरील असतात. माहितीचा अभाव हाच त्यांच्या प्रगतीमधील अडसर ठरत असतो. तेव्हा युवा माहितीदूत त्यांच्यापर्यंत पोहोचून मोबाइलवरील एका विशिष्ट अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्यासाठीच्या योजनांची माहिती करून देतील व त्यासाठीचे अर्ज व कागदपत्रांचाही तपशील सांगतील. त्यामुळे राजकीय मध्यस्थाखेरीज योजनांचा लाभ घेणे संबंधिताना शक्य होऊ शकेल. यात यश किती मिळेल न मिळेल, हे यथावकाश दिसून येईलच; परंतु चांगल्या उद्देशाने शासनाने उपक्रम योजला आहे हे नक्कीच म्हणता यावे. नाशिक विभागात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते व विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी., पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल आदींच्या उपस्थितीत या उपक्रमाच्या बोधचिन्हाचे प्रकाशन स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करण्यात आले. त्यामुळे या माध्यमातून विभागातील लाभार्थींची संख्या वाढण्याची व उपयोगमूल्याचे माहितीदूत हे विकासदूतही ठरण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे.