सरकारवर पक्षाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ हवाच हवा!

महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकात जेव्हा सेना-भाजपा युतीचं सरकार सत्तेवर आलं होतं, तेव्हा सेनाप्रमुख ठाकरे यांनी जाहीर केलं होतं की, ‘या सरकारचा रिमोट कंट्रोल’ माझ्या हातात राहणार आहे’. त्यावरून मोठा गहजब झाला. संसदीय परंपरा, प्रथा, संकेत आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मूल्यं इत्यादीचं बरंच चर्वितचरवण झालं होतं.
आज उत्तर प्रदेशात निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना समाजवादी पक्षात जी भाऊबंदकी उफाळून आली आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, त्यात ‘मीच पक्षाचा अध्यक्ष आहे’, अशी भूमिका मुलायमसिंह यादव अजूनही ठामपणं मांडत आहेत.
समाजवादी पक्षातील या भाऊबंदकीच्या बातम्या प्रसार माध्यमांतील मथळे गाजवत असतानाच आणखी एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे, ती सोनिया गांधी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकिर्दीत स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ संबंधीची. हीच समिती धोरणं ठरवत होती आणि सोनिया याच कशा ‘सुपर पीएम’ होत्या, अशा आशयाची ही बातमी आहे.
मात्र या तिन्ही प्रकरणात एका मूलभूत मुद्याकडं फारसं लक्ष दिलं जाताना दिसलं नव्हतं आणि आजही दिसत नाही. हा मुद्दा आहे, तो लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील राजकीय पक्षांच्या भूमिकेच्या व्याप्तीचा. लोकशाही राज्यपद्धतीत होणाऱ्या निवडणुकांत राजकीय पक्ष आपापले उमेदवार उभे करतात. प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची अशी काही धोरणात्मक चौकट असते. आजकाल तसा काही प्रकार फारसा नसतो. निवडणुकीचे जाहीरनामे (किंवा वचननामे) प्रसिद्ध करणे, हे आता निव्वळ कर्मकांड बनले आहे, हेही खरंच. पण ही झाली काळाच्या ओघात घडून आलेली विकृती. प्रत्यक्षात लोकशाही परिणामकारक ठरायची असल्यास राजकीय पक्षांची अशी धोरणात्मक चौकट असायलाच हवी. या धोरणांच्या चौकटीत जनहिताचे कार्यक्रम व योजना राजकीय पक्ष जाहीर करीत असतात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या हाती सत्ता द्या, असं आवाहन मतदारांना करीत असतात. जो पक्ष आपलं हित खरोखरच साधू पाहात आहे, असं मतदारांना वाटतं, त्याच्या पदरात ते मतं टाकतात आणि त्या पक्षाच्या हाती सत्ता येते. त्या पक्षाची उमेदवारी मिळवून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींतून मुख्यमंत्री निवडला जाऊन मंत्रिमंडळ स्थापन होतं. अशा रीतीनं सरकार एकदा बनलं की, निवडणुकीच्या वेळी पक्षानं जे कार्यक्रम व योजना जाहीर केलेल्या असतात, त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मंत्रिमंडळावर येऊन पडते.
...आणि हे कार्यक्र म व योजना अंमलात येत आहेत की नाहीत, यावर देखरेख पक्षाची असायला लागते; कारण पक्षानं मतदारांना ही आश्वासनं दिलेली असतात आणि त्यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी पक्षाला मतं दिलेली असतात. म्हणजेच मंत्रिमंडळ व निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर पक्षाचा वचक हवाच.
सेनाप्रमुख ठाकरे यालाच ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हणत होते. फक्त त्यांनी गफलत केली, ती एवढीच की, ‘मी सांगेन तसे व माझ्या मर्जीप्रमाणं सरकार चालायला हवं’, अशी त्यांची ही ‘रिमोट कंट्रोल’ची संकल्पना होती. त्यामुळे ठाकरे यांची मर्जी फिरेल, तसे सरकारच्या धोरणात फेरफार होत राहिले. मग ‘एन्रॉॅन’च्या प्रकरणातील एका बैठकीच्या निमित्तानं मुख्यमंत्र्यांचाही पाणउतारा करण्यापासून ते मर्जी फिरल्यावर मनोहर जोशी यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदावर नारायण राणे यांना केवळ काही महिन्यांसाठी बसविण्यापर्यंत ठाकरे यांचा हा ‘रिमोट कंट्रोल’ चालत असे. लोकशाहीत अभिप्रेत असलेलं धोरणात्मक दृष्टीनं पक्षाच्या सरकारवर ठेवलेले ते नियंत्रण नव्हते. ते होते ठाकरे यांच्या व्यक्तिगत राग-लोभ व हितसंबंधांची जपणूक करणारं नियंत्रण.
आज समाजवादी पक्षात जो बखेडा उभा राहिला आहे, त्यामागंही हेच मूळ कारण आहे. अखिलेश यांनी सरकार सांभाळावं आणि मी पक्ष सांभाळेन, अशी विभागणी मुलायमसिंह यांनी सत्ता हाती आल्यावर केली होती. त्यापूर्वी सत्ता हाती आली होती, तेव्हा मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख मुलायमसिंहच होते. त्यामुळं पक्षातील सुभेदारांना सांभाळत ते कारभार करीत होते. अखिलेश मुख्यमंत्री झाले, पण पक्षावर प्रभाव राहिला, तो सुभेदारांचाच. त्यांचा राज्यकारभारातील हस्तक्षेप वाढत गेला आणि प्रकृती अस्वास्थासह विविध कारणांनी या सुभेदारांवरील मुलायमसिंह यांचा वचक कमी होत गेला.
...आणि सुभेदार शिरजोर बनले व राज्यकारभाराचा बट्ट्याबोळ झाला. काँगे्रसचं स्वरूप बघता सोनिया गांधी यांचं पक्षावर नियंत्रण राहणार आणि पक्षाचं स्वबळावरचं किंवा आघाडीचं सरकार असलं, तरी त्यांचा शब्द प्रमाण राहणार, हे ओघानंच आलं. मात्र सोनिया यांनी स्थापन केलेली विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची बनलेली ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ ही खरी पक्षाचं धोरण ठरवताना सल्ला देण्यापुरती होती. असा सल्ला घेण्यात गैर काही नाही. किंबहुना देशापुढील अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांवर साधकबाधक व सखोल विचार करूनच धोरण ठरवलं जायला हवं आणि तसं ते ठरवताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवाच. शिवाय सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीचं मूल्यमापन करण्याचं महत्वाचं कामही अशा सल्लागार समितीकडंच सोपवलं जायला हवं आणि ज्या काही त्रुटी समोर येतील, त्या भरून काढल्या जाण्याची सोय व्हायला हवी.
प्रत्यक्षात ही समिती पक्षाची ‘सुपर कार्यकारिणी’च नव्हे, तर ती सरकारी धोरणांची चौकटच ठरवून देऊ लागली. जेथे मतभेद निर्माण झाले, तेथे या समितीचं म्हणणं प्रमाण मानलं जाऊ लागलं आणि त्याला मंत्रिमंडळातून विरोध होऊ लागल्यावर धोरणांची अंमलबजाणीच रोखून धरली गेली.
त्यातही या समितीमधील बहुसंख्य सदस्य हे जागतिकीकरणाच्या विरोधातील होते आणि काँगे्रसनेच १९९१ सालापासून भारतात आर्थिक सुधारणांचा पाया घातला होता. सल्लागार समिती व डॉ. मनमोहन सिग सरकार यांच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातील ही विसंगतीच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘धोरण लकव्या’चा (पॉलिसी पॅरालिसीस) जो आरोप सतत होत राहिला, त्यास कारणीभूत होती.
मात्र पक्षाचं सरकारवर नियंत्रण ‘रिमोट कंट्रोल’ हवा, ही लोकशाही राज्यपद्धतीतील मूलभूत संकल्पना आता बाद होत गेली आहे. पक्षापेक्षा निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधीच महत्वाचे बनतात आणि त्यांना निवडून आणण्यासाठी झटणारे पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते दुय्यम ठरत गेले आहेत.
मोदी यांनी भाजपाचीही तीच अवस्था करून टाकली आहे. ते स्वत:च सर्वज्ञानी व सर्वव्यापी असल्यानं पक्षातील इतर कोणा नेत्याला सोडा, मंत्र्यांनाही महत्व उरलेलं नाही. सगळा कराभार मोदी व काही मोजक्या नोकरशहांच्या हातात आहे. अर्थात संघाच्या ‘एकचालुकानुवर्तित्वा’च्या कार्यपद्धतीला हे धरूनच आहे म्हणा!

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)