इतिहासाची पाने...बोफोर्सच्या तोफगोळ्याने काँग्रेसचे बळ घटले...!

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या सहानुभूतीने काँग्रेस पक्षाला आठव्या लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळाले होते. राजीव गांधी यांच्या रूपाने चाळीस वर्षांचे तरुण-तडफदार पंतप्रधान देशाला लाभले होते.

- वसंत भोसले

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या सहानुभूतीने काँग्रेस पक्षाला आठव्या लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळाले होते. राजीव गांधी यांच्या रूपाने चाळीस वर्षांचे तरुण-तडफदार पंतप्रधान देशाला लाभले होते. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत देशाच्या विकासाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये क्रांतिकारक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संगणकांच्या वापराने नवी क्रांती उदयाला येऊ लागली. पंचायत राज्य व्यवस्थेत बदल करण्यात आले. महिलांना या संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी हा निर्णय आधीच घेतला होता. राजीव गांधी यांनी एका नव्या भारताचे स्वप्न पाहिले होते. त्यांच्या अनेक संकल्पनांना विरोध करण्यात येऊ लागला. विशेषत: प्रशासन, बँकिंग, विमा कंपन्या आदींमध्ये संगणकांचा वापर करण्यावरून विरोध वाढत होता. बेरोजगारी वाढीस लागेल, असा आक्षेप घेण्यात येऊ लागला. याच काळात तीन महत्त्वाच्या विषयांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघण्याची स्थिती निर्माण झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो प्रकरणात मुस्लीम महिलेला पोटगी देण्याचा निर्णय दिला. याला मुस्लीम समाजाने विरोध करताच राजीव गांधी यांनी कायद्यात बदल करून हा पोटगीचा हक्क नाकारण्याचा निर्णय घेतला. यावरून धार्मिक धुव्रीकरणास प्रारंभ झाला. भाजपाने याच काळात अयोध्येतील राममंदिराचा विषय लावून धरण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरही तोडगा काढण्यासाठी अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तुतील रामाच्या मूर्ती ठेवलेल्या जागेचे दरवाजे खुले करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावरूनही बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. तिसरा विषय लष्करासाठी बोफोर्स कंपनीच्या तोफा खरेदी करताना दलाली दिल्या=घेतल्याचा आरोप झाला. याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला. संसदीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. तिची चौकशी होत असतानाच अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बोफोर्सप्रकरणी संशय आणखी बळावला. शाहबानो प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अरिफ मोहम्मद खान यांनी राजीनामा देऊन बंड केलेच होते. अशा एका मागून एक संकटांच्या मालिकाच राजीव गांधी यांच्यासमोर उभ्या राहू लागल्या.
वास्तविक नव्या विचाराने आणि प्रशासनात आमूलाग्र बदल करण्याचा आग्रह धरणारे राजीव गांधी देशाला एक नवी ओळख निर्माण करून देत होते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही त्यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून पंजाबप्रश्नी लोंगोवाल करार, आसामच्या समस्येवर करार, मिझोरामच्या प्रश्नावर चर्चा, श्रीलंकेतील यादवी युद्धात शांतीसेनेद्वारा थेट सहभाग घेऊन लष्करी मदतीचा हात, आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयही त्यांनी घेतले. संसदेत त्यांना प्रचंड बहुमत तर होतेच, त्याचबरोबर त्यांची एक नवा चेहरा म्हणून लोकप्रियताही खूप होती.
या सर्वाला बोफोर्सच्या दलालीच्या आरोपाने गालबोट लागले. त्याचा विरोधकांनी इतका प्रचार केला की, सामान्य माणूसही काही गैर झाले असले तर ‘काही तरी बोफोर्स आहे’ असेच म्हणू लागला. भाजपाने राम मंदिर व शाहबानो प्रकरणावरून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न सुरू केलाच होता. अशा पार्श्वभूमीवर झालेल्या नवव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फटका बसला. १९८४ मध्ये ४१४ जागा जिंकणाऱ्या या पक्षाला २१७ जागा गमवाव्या लागल्या. केवळ १९७ जागांवर विजय मिळवून कॉँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला; पण बहुमतासाठी कोणीही मदत केली नाही. भाजपा आणि जनता दलाने अनेक ठिकाणी सहकार्याने निवडणुका लढवून अनुक्रमे ८५ आणि १४३ जागा जिंकल्या. जनता दलास भाजपाने तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला. त्या पक्षाला ३३ जागा मिळाल्या होत्या. बारा जागा मिळालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला. डावे व उजवे यांच्या पाठिंब्यावर विश्वनाथ प्रताप सिंग या काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्याच्या नेतृत्वाखाली २ डिसेंबर १९८९ रोजी सरकार स्थापन झाले.
उद्याच्या अंकात ।
जनता दलातील भांडणातून पुन्हा एकदा अस्थिरता