सारे कसे गौडबंगाल!
By Admin | Published: June 29, 2015 06:09 AM2015-06-29T06:09:19+5:302015-06-29T06:09:19+5:30
नेहमीच असे काही होत असते. एखाद्या खाद्यपदार्थात अळ्या सापडल्या की, अळ्या सापडण्याचे अनेक प्रकार अचानक उघड होऊ लागतात, तावातावाने त्यावर चर्चा होत राहते आणि मग अचानकच सारे काही शांत शांत होऊन जाते.
नेहमीच असे काही होत असते. एखाद्या खाद्यपदार्थात अळ्या सापडल्या की, अळ्या सापडण्याचे अनेक प्रकार अचानक उघड होऊ लागतात, तावातावाने त्यावर चर्चा होत राहते आणि मग अचानकच सारे काही शांत शांत होऊन जाते. नंतर सामाजिक पटलावरून तो विषय जणू पुसून टाकला जातो. सुमारे सात वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे एक बॉम्बस्फोट घडवून आणला गेला व त्यात चार मुस्लिमांचा बळी गेला. या प्रकारामागे हिन्दुत्ववादी जहालांचा गट असल्याचा पोलिसांचा आणि अन्य तपासी यंत्रणांचा तेव्हांही वहीम होता आणि आजही तो कायम आहे. स्फोटाची घटना ताजी असताना, ज्यांना कडव्या हिन्दुत्ववादी संघटना म्हणून संबोधले जाते, त्याच्याशी संबंधित काही संशयिताना तत्काळ अटक केली गेली. त्यात जसा एक निवृत्त लष्करी अधिकारी होता, तशीच एक साध्वीदेखील होती. ही मंडळी आजही गजाआड आहेत. स्फोट आणि त्याचे करते करविते यांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने हेमंत करकरे (आता दिवंगत) यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासी पथक नेमले. करकरे आणि त्यांच्या तुकडीने आपले काम सुरूही केले. पण त्यांनी हिन्दुत्ववाद्याना लक्ष्य करता कामा नये, असे दडपण त्यांच्यावर म्हणे येऊ लागले. त्यातले तेव्हां उघड झालेले एक नाव सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे होते. याचा एक अर्थ असा की, पोलीस असोत वा अन्य कोणी, त्यांच्यावर दडपण आणण्यासाठी संबंधिताकडे राजकीय सत्ताच असली पाहिजे असे नाही. काही दिवस या दडपण आणण्याची खडाजंगी चर्चा झाली, आरोप प्रत्यारोप झाले आणि कालांतराने सारे काही शांत झाले. जणू काही घडलेच नाही. पण आता पुन्हा एकदा त्याच प्रकरणाला आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या दडपणाला नव्याने उजाळा मिळाला आहे तो विशेष सरकारी अभियोक्ता रोहिणी सालीयन यांनी केलेल्या दोषारोपपूर्ण वक्तव्यामुळे. या स्फोट प्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान स्फोटाच्या तपासाची सूत्रे राष्ट्रीय अन्वेषण विभागाकडे (नॅशनल इन्व्हेस्टीगेटीव्ह एजन्सी) सुपूर्द केली गेली होती. याच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर दडपण आणले आणि ज्यांच्यावर आरोप आहेत, अशा हिन्दूंकडे मवाळ दृष्टिकोनातून पाहावे अशी विनंती केली वा धमकी दिली असा सालीयन यांचा आरोप आहे. त्यावर लगेच खुलासे प्रतिखुलासे सुरू होणे मग ओघानेच आले. ज्या विभागावर सालीयन यांनी आरोप केला, त्या ‘एनआयए’च्या कथनानुसार सालीयन यांची भूमिका मुळात खटला न्यायालयात दाखल होईल तेव्हांच सुरू होणार आहे आणि खटला अद्याप दाखल झालेलाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणीही दडपण आणण्याचा काही प्रश्नच नाही. त्याचबरोबर विशेष सरकारी अभियोक्ता पदाची त्यांची मुदतच संपुष्टात आली असून तिथे नवीन व्यक्तीची नेमणूक होऊ शकते. एकीकडे हे सारे होत असतानाच सालीयन यांना मालेगाव प्रकरणातच साह्य करणारे विशेष सरकारी अभियोक्ता अजय मिसर यांना ‘जीवे मारले जाणार असल्याचे व तसा कट रचण्यात आल्याचे’ एका निनावी पत्राद्वारे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविले जाते आणि त्याच्या प्रती मुंबई आणि नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांकडेही धाडल्या जातात व त्यानुसार पोलीस कारवाईला प्रारंभही करतात, सारेच अतर्क्य. मालेगावसोबतच मिसर यांच्याकडे आणखीही काही प्रकरणे असल्याने त्यांना त्या प्रकरणांशी संबंधितदेखील धमकी असू शकते, असेही मग चर्चिले जाऊ लागले. पण संभ्रमात पाडणारी बाब म्हणजे मिसर यांना मारले जाणार असल्याची वार्ता कळविणाऱ्या पत्रातच एक मोबाइल नंबर दिला जातो व त्यावरुन जीवे मारण्याचा कट रचला असल्याचे कळवितानाच हा मोबाइल नाशिक रोडच्या कारागृहात अजूनही कार्यरत असल्याचेही कळविले जाते. आता म्हणे कारागृह महासंचालकांनी तो मोबाइल जप्त केला आहे. याचा अर्थ मध्यंतरी नागपूरच्या कारागृहातून चार कैद्यांनी पलायन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जातीने जी झाडाझडती घेतली व कारागृह प्रशासनाला धारेवर धरले, ते सारे पालथ्या घड्यावरील पाणीच ठरले. काही दिवसांनी रोहिणी सालीयन, त्यांचा आरोप, एनआयए वगैरे सारे काही विस्मृतीत ढकलले जाईल. पण मूळ मुद्दा तसाच राहील. हा मूळ मुद्दा आहे, मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या तपासाचा आणि संबंधितांना न्यायासनासमोर खेचून दंडित करण्याचा. आठ वर्षे लोटून गेल्यानंतर, स्थानिक पोलीस ते एनआयए पर्यंत साऱ्या यंत्रणांनी तपासाचे काम केल्यानंतर अजूनही तपास सुरूच असल्याचे सांगितले जात असेल तर या अशा तपासाची नेमकी गती आणि दिशा तरी कोणती म्हणायची? वास्तविक पाहता, अशा स्फोटांमागे जातीय विद्वेषाचा वणवा पेटविण्याचाच हेतू असतो आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष स्फोटातील हानीपेक्षा त्यातून संभवणारी हानी कित्येक पटींनी मोठी असते. सरकारने ठरविले तर एखाद्या प्रकरणाचा तपास काही तासात पूर्ण होतो आणि काही आठवडे वा काही महिन्यांच्या आत आरोपींना शिक्षादेखील ठोठावली जाते. आज देशात व राज्यात हिन्दुत्ववाद्यांचे राज्य असेल पण आठपैकी सात वर्षे दोन्हीकडे धर्मनिरपेक्षांचेच तर राज्य होते की ! तेव्हां कोणाचे कोणावर दडपण होते?