मुंबईतील नगरसेेवकांना भाषेचे भान किती?

कुशल कारागीर दर्जेदार उत्पादन तयार करतात.  त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षित देशाच्या प्रगतीला पोषक ठरतात. प्रत्येक क्षेत्रात शिक्षणाचा दर्जा तपासूनच नोकरी दिली जाते. ही अट राजकारण्यांना मात्र लागू नाही. परिणामी शिक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे.

- विनायक पात्रुडकर

कुशल कारागीर दर्जेदार उत्पादन तयार करतात.  त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षित देशाच्या प्रगतीला पोषक ठरतात. प्रत्येक क्षेत्रात शिक्षणाचा दर्जा तपासूनच नोकरी दिली जाते. ही अट राजकारण्यांना मात्र लागू नाही. परिणामी शिक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. महापालिका शाळांचा एका खासगी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात ही बाब प्रामुख्याने जाणवली. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत पालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत मुंबईच्या नगरसेवकांनी शिक्षणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या अगदीच तुरळक आहे. काही मोजक्याच नगरसेवकांनी शिक्षणाबाबत प्रश्न विचारले. पालिकेच्या शाळांना गेल्या काही वर्षांपासून गळती लागली आहे.  ही गळती का लागली?, याची नेमकी कारणे काय आहेत?, याबाबत एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. याचा अर्थ मुंबईतील नगरसेवकांना ना मराठी भाषेशी घेणेदेणे आहे, ना मराठी शाळांशी.

एकीकडे मराठी वाचवा, मराठी वाढवा, या एका मुद्दयावर शिवसेना मोठी झाली. सत्तेत आली. मात्र आता त्यांना मराठीचा आणि मराठी अस्मितेचा विसर पडला आहे. या पक्षाचे संख्याबळ पालिकेत मोठे आहे. असे असताना किमान या पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांनी तरी मराठी शाळा टिकविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आग्रही राहायला हवे. सर्वसाधारण बैठकीत या मुद्दयावर चर्चा घडवायला हवी. मात्र तसे झाले नाही. इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे मराठी शाळा बंद पडत आहेत, मराठी शाळांचा दर्जा घसरला आहे, तेथे पायाभूत सुविधा नाहीत, अशी कारणे आपण सर्रास देतो. पालकही याला जबाबदार आहेत, हेही सांगायला आपण विसरत नाही. प्रत्यक्षात सत्ताधारीच उदासीन असतील तर सर्वसामान्यांमध्ये मराठीची अस्मिता टिकवणे अशक्य आहे.

  महापालिकेचा अर्थसंकल्प एका छोट्या राज्याऐवढा आहे. पालिकेकडे पैशाची कमी नाही. मात्र मानसिकतेची कमतरता आहे. पैसा असूनही दर्जेदार शिक्षण पद्धती आपण उभी करू शकत नसलो तर पालकांना दोषी धरणे योग्य नाही़ पैशाचा योग्य वापर करत दर्जेदार शिक्षण यंत्रणा उभी केली जाऊ शकते. बहुतांश पालिका शाळांचा परिसर मुबलक आहे. तेथे विविध उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. अत्याधुनिक यंत्रणा उभी राहू शकते. व्हर्च्युअल क्लास रूमद्वारे तसे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत.  यासाठी प्रशासकीय अधिका-यांपेक्षा नगरसेवकांनी आग्रही राहायला हवे. मुळात लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड विकासासाठीच केली गेली आहे. हा विकास केवळ पायाभूत सुविधांचा नसून सर्वच अंगांनी व्हायला हवा. त्यात शिक्षण हे तर अग्रस्थानी असायला हवे. तरच मराठी शाळा व मराठी भाषा टिकेल.