भ्रष्टाचाराची चिक्की संपणार तरी कशी?

देवेंद्रजी! दाल मे जरूर कुछ काला है! कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना कायमस्वरूपी लगाम लावायचा असेल तर सर्व मंत्रिमंडळाला तसा निर्धार करावा लागेल.

यदू जोशी
देवेंद्रजी! दाल मे जरूर कुछ काला है! कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना कायमस्वरूपी लगाम लावायचा असेल तर सर्व मंत्रिमंडळाला तसा निर्धार करावा लागेल. कुण्या एकाने स्वच्छ असून चालणार नाही. कंत्राटे देण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील.
----------------
स्वच्छ प्रतिमा असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्री सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर यांच्या पदव्या बोगस असल्याचे प्रकरण समोर आले. चिक्की घोटाळ्यात पंकजा मुंडेंचे नाव समोर आले. आदिवासी विकास खात्यातील वह्या खरेदीचा घोटाळा मुख्यमंत्र्यांना रोखावा लागला. तिकडे भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांचा सीडी बॉम्ब गाजत आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्याकडे तीन मंत्र्यांचे स्टिंग आॅपरेशन केल्याच्या सीडी आहेत आणि आपण त्या पावसाळी अधिवेशनात बाहेर काढू, अशी धमकी दिली आहे. एकूणच १३ तारखेपासून सुरू होत असलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन वादळी ठरेल असे दिसते.
आघाडी सरकारमध्येही याच पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची चिक्की खरेदी होत होती. एवढेच नव्हे तर आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आणि महिला बालकल्याण या विभागामध्ये ‘अर्थ’पूर्ण खरेदी बिनभोभाटपणे होत असे. आता त्याच काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अचानक पातिव्रत्याची आठवण झाली आहे. हे सगळे असे होते म्हणून राज्यातील जनतेने भाजपाला सत्ता दिली. सत्तेत आलेले स्वयंसेवक दक्ष राहून काम करतील, अशी अपेक्षा होती पण सत्तेची प्रभातशाखा सुरू झाल्यापासून आठ महिन्यांच्या आत ती पारदर्शकतेपासून ‘विकीर’ होणार असेल तर त्याचे मंथनचिंतन पूर्ण परिवारानेच करण्याची आवश्यकता आहे. दहावी नापासांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून त्यांची लगेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे.आपले सत्तेतील स्वयंसेवक वाया जाणार नाहीत म्हणून संघाने त्यांची परीक्षा घेत राहिले पाहिजे.
आज मुंडेंचे नाव आले; उद्या आणखी कोणाचे नाव येईल. सत्तासुंदरी अनेकांना भ्रष्ट करते. संधीअभावी सज्जनतेच्या बाता करणे सोपे असते. संधी मिळूनही जो सज्जन राहतो तो आदर्श म्हटला पाहिजे. विशेषत: दीर्घ राजकीय खेळी खेळावयाची असलेल्यांनी छोट्या मोहांपासून स्वत:ला वेगळे ठेवले पाहिजे. गेली १५ वर्षे भ्रष्टाचाराच्या नावाने कंठशोष करणारे भाजपावाले आता सत्तेत आल्यानंतर कसे वागतात यातच त्यांची कसोटी आहे. प्रश्न सरकारच्या मानसिकतेचा आहे. फडणवीस यांच्यासह किती मंत्र्यांना भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करायचा आहे याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. आघाडीच्या सत्ताकाळात गब्बर झालेल्या कंत्राटदारांचाच गोतावळा आताच्याही मंत्र्यांकडे दिसतो. आधीच्या तुलनेत युतीमध्ये डील करणे सोपे आणि परवडणारे आहे, असा सुखद अनुभव हे कंत्राटदार बोलून दाखवतात. हा विश्वास एका रात्रीतून येतो का? देवेंद्रजी! दाल मे जरुर कुछ काला है! कुण्या एकाने स्वच्छ असून चालणार नाही. ई-टेंडरने केलेली खरेदी ही सर्वात वेलप्रूफ मानली जाते. मात्र, ‘काही विभागांमध्ये ई-टेंडरदेखील मॅनेज होतात’, असा शेरा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच मारला असल्याने आता सरकारच्या एकूणच खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे बदल करावे लागतील. एखादी निविदा न्यूनतम दराची आहे म्हणून ती न स्वीकारता नमूद दर बाजारदराशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासूनच कंत्राट दिले जाईल, हा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि पारदर्शकतेची आशा वाढविणारा आहे. सरकारी खरेदीचे नवे, पारदर्शक धोरण आणण्याची आवश्यकता आहे. गाजत असलेल्या चीक्की प्रकरणाच्या मुळाशी दोन कंत्राटदारामधील भांडण होते. नंतर त्यात मुंडे घराण्याचा वाद घुसला.
जाता जाता : मंत्रालयात अनेक अपंग बांधव कामांसाठी येत असतात. लिफ्ट गाठताना, मंत्र्यांच्या दालनात जाताना त्यांची केविलवाणी अवस्था असते. या अपंग बांधवांना लिफ्टमधून तसेच मंत्र्यांच्या दालनांपर्यंत ने-आणण्यासाठी व्हीलचेअरची व्यवस्था करा, अशी विनंती करणारा एसएमएस मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला. उत्तर आले, ‘ओके’. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून त्यांच्या कार्यालयातील उपसचिव कैलाश शिंदे यांनी तीन व्हीलचेअरची व्यवस्था बांधकाम विभागातर्फे केली. या आठवड्यात मंत्रालयाच्या तिन्ही गेटवर या व्हीलचेअर एकेका अटेन्डंटसह अपंग बांधवांची प्रेमपूर्वक ने-आण करण्यासाठी सज्ज असतील. सलाम मुख्यमंत्रीजी!
-