औरंगाबादकरांच्या सहनशीलतेचे कौतुक करावे ते किती?

अन्याय करणारा जेवढा जबाबदार तेवढाच जबाबदार ते सहन करणारा देखील असतो. गेल्या २२ दिवसांपासून औरंगाबादेत कचरा कोंडी निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य औरंगाबादकरांना याचे काहीच सोयरसूतक नाही. घरातला कचरा बाहेर जातोय बस्स. तो गल्लीतच रस्त्यावर पडला काय किंवा शेजारच्या गल्लीत पडला काय? प्रशासन आणि पुढाºयांना ‘हे असे का’ म्हणण्याची हिंमत कोणी दाखवली नाही.

सध्या व्यक्त होण्यासाठी साधनांची कमी नाही. सोशल मीडियाने अनेक पर्याय दिले आहेत त्यासाठी. यावर कोण किती कामाचे व्यक्त होतो हा भाग निराळा. गावच्या सरपंचापासून ते अगदी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबद्दल आम्ही व्यक्त होतोच की. त्याने काय बोलायला पाहिजे, कसे वागायला पाहिजे याचे सल्ले देत असतो. या विषयांच्या यादीत औरंगाबादेतील कचरा दिसला नाही, तो भाग वेगळा. सर्वसामान्य औरंगाबादकर यावर व्यक्त झालाच नाही. ना कुठल्या संघटनेने पत्रक काढले, ना कुठले उपोषण-आंदोलन झाले. साधा निषेधही कुणाला करावासा वाटला नाही. अपवाद काय तो एकदोन औरंगाबादकरांचा. त्यांच्याच सोशल मीडियाच्या वॉलवर हा प्रश्न जिवंत दिसला. नारेगावकर-मिटमट्यातील नागरिकांनी विरोध केला म्हणून तो मंत्रालयात पोहोचला.

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वेगात निघालेले किंवा तसे भासविले जाणारे औरंगाबाद शहर सध्या दुर्गंधीने त्रस्त आहे. कुठलाही रस्ता, चौक कच-याच्या ढिगा-यापासून मुक्त नाही. २२ दिवसांपासून कचराच उचलला जात नाही. औरंगाबादकरांचा हा कचरा वर्षनुवर्षे नारेगावकरांनी सहन केला. तीन आठवड्यांपूर्वी त्यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला. आता शहराबाजूचा कुठलाही परिसर आणि तेथील नागरिक हा कचरा सहन करायला तयार नाही. यासाठी पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्याही झेलायला स्थानिक मागेपुढे पाहत नाहीत. मुळात शहरातील कचरा या लोकांनी सहन का करायचा? काही दिवसांचा प्रश्न असेल तर ते सहन करतीलही. नारेगावकरांनी ते अनेक वर्षे सहन केले देखील. पण, त्यांनी सहन केले म्हणून की काय, कचºयावर कायमचा पर्याय शोधावा असे कुणालाच वाटले नाही. न्यायालयाने दिलेली डेडलाईन देखील पालिकेनी पाळली नाही. आता कोर्टानेच नारेगावचा दरवाजा बंद केला. मुख्यमंत्र्यांनी शहराबाजूच्या खदानीचा पर्याय दिला. खदानीच्या बाजूचे लोक तरी हा पर्याय का स्वीकारतील आणि त्यांनी तो स्वीकारलाच तरी हा प्रश्न कायमचा सुटेल याबाबत शंका असल्यानेच नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी शुक्रवारी औरंगाबादेत मॅरेथॉन बैठक घेऊन या समस्येवर पंचसूत्रीचा उतारा शोधला. कचºयाची विकेंद्रित विल्हेवाट लावणे, कचरा डंप करण्याऐवजी प्रक्रिया करणे, कम्पोस्टिंग करणे, ओला व सुका असे कचºयाचे वर्गीकरण करणे, झोननिहाय कचरा प्रक्रिया करण्यावर शनिवारपासून भर देण्याचे ठरले. ठरल्यासारखे सारेकाही वेळेत होईल, असे वाटत नाही.
तरी तब्बल २२ दिवसांनंतर उपाय निघाला हेही काही कमी नाही. खरी कमाल आहे ती एवढे दिवस ही कचराकोंडी सहन करणा-या औरंगाबादकरांची. त्यांच्या सहनशीलतेची. प्रश्न रस्त्याचा, धुळीचा, प्रदुषणाचा असो वा कच-याचा प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी त्यांना खेळवत असतात आणि औरंगाबादकर स्वत: आनंदाने ते सहन करीत असतात. घरासमोर, रस्त्यावर, चौकात एवढा मोठा कचरा आणि त्याची दुर्गंधी पसरली असताना कुणीच व्यक्त होत नाही. त्यांच्या या सहनशीलतेचे कौतुक करावे ते किती? या सहनशील औरंगाबादकरांनी, प्रशासकीय अधिकाºयांनी आणि राजकारण्यांनी आता एकच करावे. सचिवांनी सांगितलेल्या पंचसूत्रीवर कुठलेही कारण न देता तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि हो, यापुढे शहरातील कुठलाही प्रश्न शहरातच सोडविण्याच्या भानगडीत पडू नये. मंत्रालयातूनच तो सोडवून घ्यावा. अगदी कचºयाचा प्रश्न सोडवून घेतला तसाच.