भारताची वाटचाल रशियाच्याच वाटेने?

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमातून सातत्याने येणाऱ्या काही बातम्यांचा कोलाज केला, तर चांगल्या दिवसांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सामान्यजनांच्या मनात धडकी भरावी असेच चित्र तयार

- डॉ.गिरधर पाटील
(कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमातून सातत्याने येणाऱ्या काही बातम्यांचा कोलाज केला, तर चांगल्या दिवसांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सामान्यजनांच्या मनात धडकी भरावी असेच चित्र तयार होताना दिसते आहे. सरकारकरवी लोकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून उलटसुलट वक्तव्ये केली जात असली तरी जनमानसातील वाढत्या गोंधळासोबत एक भीती व चिंतेचे वातावरण निश्चितच दिसू लागले आहे.
सरकार या संकटाकडे अन्नधान्याची कमतरता या दृष्टिकोनातूना पाहात असल्याने वेळ आलीच तर आयात करून देशांतर्गत अन्नाची गरज भागवू अशी वक्तव्ये होत आहेत. पण कुठलीही टंचाई नसताना नुकतीच केलेली गव्हाची आयात हे या सरकारी धोरणाचे निदर्शक आहे. या साऱ्यातून कृषिक्षेत्राच्या सबलीकरणापेक्षा आम्ही महागाई वाढू दिली नाही याच्या श्रेयाबाबत सरकार अधिक सजग असून देशाची अन्नाची मूळ गरज भागवणाऱ्या स्त्रोताकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे.
देशात अन्नधान्याची साठवणूक करणाऱ्या अन्न महामंडळाची कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. अन्नधान्याच्या साठ्यांंची आकडेवारी बघितली तर गेल्या वर्षापासून या साठ्यांमध्ये सरासरी २५ टक्के घट झाल्याचे दिसते. अन्न महामंडळाच्या आजवरच्या कारकिर्दीनुसार साठवणीतील त्रुटींमुळे यातील किती साठा मानवी वापरासाठी योग्य आहे हे स्पष्ट होत नाही. या आकडेवारीत प्रामुख्याने गहू व तांदूळ यांचा समावेश होतो. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून येणाऱ्या उत्पादनाची आकडेवारी फारशी आकर्षक नाही. आहे त्या उपलब्ध अन्नातून सामाजिक कल्याण योजनातून गरिबांना स्वस्तात अन्न पुरवण्याच्या योजना जाहीर होत आहेत. त्याचे स्थानिक धान्य व श्रम बाजारावर काय परिणाम होतील याचा विचार झालेला नाही. इतर धान्यांनी आपली कोठारे भरलेली दिसत असली तरी तेलबिया व कडधान्ये याबाबत आपण नेहमीच तुटीच्या रकान्यात असतो व त्यांची आयातही नियमितपणे होत असल्याचे दिसते. यावर्षी कडधान्यांच्या भावात सुमारे ३० टक्के दरवाढ नोंदली गेली असून ती पुढे किती वाढेल हे सांगता येत नाही. इतर प्राणीज प्रथिनांच्या बाबतीत काही राजकीय निर्णयांमुळे जनतेच्या खाद्य पध्दतीवर निर्बंध आणले जात असल्याने उपलब्ध प्रथिनात असंतुलन निर्माण व्हायची शक्यता आहे. तेलाच्या बाबतीत मलेशियाचे पाम तेल वेळ मारून नेत असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर केव्हा वाढतील याचा भरवसा नसल्याने व सारे देश आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त असल्याने परिस्थितीचा फायदा, खरे म्हणजे गैरफायदा घेण्याच्या प्रवृत्ती वाढीस लागण्याच्या शक्यता आहेत.
रशियाचे महापतन झाले त्यावेळची तिथली परिस्थिती वेगळी असली तरी आज काही गोष्टी सोडल्या तर भारतातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. ती लक्षात घेता सरकारचा देशांतर्गत कृषि उत्पादनावर भर असायला हवा. शेतीवरचा भार कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांंना विस्थापित करणे असा नसून त्यांच्या उत्पादनाचा परतावा त्यांच्यापर्यंत पोहचू देणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट ठरते. साऱ्या देशातील बंदिस्त शेतमाल बाजाराला खुले करीत शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्याबाबतीत सरकार अजूनही फारसे गंभीर नाही. शेतीत काहीही सकारात्मक होऊ द्यायचे नाही व तिच्या उत्पादनक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत तिला भाकड ठरवायचे असे चालले आहे. भांडवलक्ष्यी अर्थव्यवस्थेत (आपल्या दृष्टीने आजची शेती) पैसा आला वा ओतला तर साऱ्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळते हे अमेरिकेतील मंदीच्या उदाहरणातून केन्स या अर्थतज्ज्ञाने कधीच सिध्द केले आहे. त्यामुळे शेतीतील भांडवलाचे पुनर्भरण हा भारताचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असायला हवा.
मेक इन इंडिया सारखे दूरगामी कार्यक्रम आकर्षक वाटत असले तरी देशातील पासष्ट टक्के जनतेशी संबंधित शेती क्षेत्राला एवढे दुर्लक्षून चालणार नाही. मुळात ज्या औद्योगिकरणावर आपली भिस्त आहे त्याची जगात काय परिस्थिती आहे हे पाहिले पाहिजे. आज भारताला उपलब्ध होणारे तंत्रज्ञान हे कालबाह्य, गरज संपलेले व त्यामुळेच भाकड ठरू शकेल. श्रमांचे एक वेगळेच तत्वज्ञान व संस्कृती जोपासणाऱ्या देशांमध्येच औद्योगिकरणाची बीजे फोफावतात. येथे तर प्रतिकांच्या व अस्मितांच्या राजकारणात एकमेकांची डोकी फोडायचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. त्यामुळे औद्योगिकरणात कुणाचे अनुकरण केल्याने आपले भले होईल हा आशावाद कितपत खरा आहे, हे तपासायला हवे. नैसर्गिक संसाधने विपुलतेने असणारी परंतु भांडवल नसणारी आफ्रिकन राष्ट्रे शेतीतील परकीय गुंतवणुकीला आकर्षक करत आमंत्रीत करीत आहेत.
अशा या दुर्धर परिस्थितीत भविष्याच्या भ्रामक कल्पनाविलासाने काही काळ स्वप्ने रंगवली तरी वास्तवाचे प्रत्यक्ष चटके बसण्याच्या शक्यताच अधिक वाटतात. भल्या मोठ्या आकड्यांच्या योजना जाहीर करून जनतेला दिपवून टाकण्याचे काम चालू आहे. अर्थव्यवस्थेतील संकटे नेहमीच सांगून न येता छुप्या पावलांनी येत असतात व आली तर सारे होत्याचे नव्हते करून टाकतात. रशियन जनता १२०० रुबल्सच्या पावाच्या एका लादीसाठी रांगेत तिष्ठत असल्याचे उदाहरण आहे, तेवढे नसले तरी भारताचे एकंदरीत सारे चित्र काळजी करण्यासारखेच आहे. अपेक्षाभंगाचा धक्का काहीसा सुसह्य व्हावा यासाठीच ही काहीशी पूर्वकल्पना.