वातावरण बदलाच्या दुष्परिणामांची दाहकता तीव्र होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रगत विश्वाने दावोस शिखर परिषदेचे आन्हिक उरकून घेतले आहे. या परिषदेची फलनिष्पत्ती जेमतेम असेल असा अंदाज गेले सहा महिने वर्तवला जात होता, तो तंतोतंत खरा ठरला आहे. याचे कारण आपल्या कुकर्मांची जबाबदारी घ्यायची मानसिकता प्रगत विश्वातल्या धोरणकर्त्यांत अद्याप भिनलेली नाही. या परिषदेला उपस्थित असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरणवाद्यांची खिल्ली उडवताना त्यांना विनाशाचे प्रेषित संबोधले. एरवीही तोंडाळपणाबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या ट्रम्प यांंच्याकडून परिपक्वतेची अपेक्षा धरणे खुळेपणाचे असले तरी अशा व्यासपीठांवर ते जे काही बोलतात ते त्यांच्या देशाच्या एकंदर धोरणाच्या अनुषंगानेच, असे मानले जाते.
पृथ्वीच्या जीवनमानास घातक अशा प्रकारच्या वायूंचे उत्सर्जन करण्यात आज अमेरिकाच आघाडीवर आहे. त्या देशाच्या अध्यक्षांकडून पश्चात्तापाचे बोल अपेक्षित धरता येत नसले तरी किमान उपाययोजनेचे सूतोवाच अपेक्षित असते. पण ट्रम्प यांच्यासह प्रगत विश्वाने अपरिहार्य अंताच्या शक्यतेसमोर शहामृगी पवित्राच घेतल्यामुळे संकटांची कृष्णछाया अधिक गडद झालेली आहे. वातावरण बदलांच्या परिणामांपासून विद्यमान पिढ्याही वाचू शकणार नाहीत, हे आता सुस्पष्ट झाले आहे. निसर्गाच्या प्रकोपाच्या विविध आविष्कारांतले सातत्य भयावह म्हणण्याइतपत वाढलेले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार यापुढे कितीही संघटित प्रयत्न मानवतेने केले तरी सरासरी दोन अंश सेल्सिअसची तापमानवाढ अटळ आहे. दोन अंश सेल्सिअस ही संख्या क्षुल्लक वाटत असली तरी या तापमानवाढीमुळे येणाऱ्या अरिष्टांची संख्या शतपटीने वाढणार आहे. संशोधकांच्या अनुमानानुसार येत्या काही वर्षांत किनारपट्टीनजीकच्या भागातील जनतेचे उन्हाळे असह्य होतील; घराबाहेर फिरणेही जीवावरचे ठरेल. नुसत्या हवेच्या प्रदूषणामुळे वर्षाकाठी किमान दीड कोटी लोकांना प्राण गमवावे लागतील. शिवाय असंख्य लोकांना श्वसनरोगांपासून कर्करोगापर्यंतच्या अनेक व्याधींना मृत्यूपर्यंत अंगावर वाहावे लागणार आहे.
रुग्णशय्यांचे प्रमाण भौमितिक गतीने वाढवण्याच्या वातावरण बदलाच्या क्षमतेला ओळखण्यात जगाची प्रज्ञा अपुरी ठरली. विस्थापनाच्या समस्येला एक नवीन आयामही तापमानवाढीने बहाल केलेला आहे. त्याची दाहकता आताच जाणवू लागलेली आहे. आफ्रिकेतून होणाºया स्थलांतरामागे तापमानवाढीतून उद्भवलेला संसाधनांचा ºहास असल्याचे प्रगत जग किती काळ नाकारणार आहे? हे लोण अल्पावधीतच आशिया आणि अन्य खंडांकडे वळेल, हे निश्चित. संयुक्त राष्ट्रसंघातील जाणकारांना याचा अंदाज आलेला असून त्यांनी भविष्यकालीन स्थलांतराच्या या आयामाच्या न्यायिक बाजूंच्या चर्चेलाही तोंड फोडले आहे. मात्र तुष्टीकरणाच्या माध्यमातून सत्ता राखू पाहणाºया राजकीय नेतृत्वाच्या प्राथमिकता वेगळ्या असल्यामुळे या चर्चेला दडपण्याकडेच त्याचा रोख असेल. एकेकाळी युरोप अशा बाबतीत जागतिक विचारप्रवाहांना संघटित करून दिशा द्यायचा. मात्र आता तेथेही परिपक्व विचारांच्या नेतृत्वाची विषण्ण करणारी कमतरता जाणवू लागली आहे. आपल्या भोवती काँक्रिटच्या भिंती उभारत अपरिहार्यतेलाही नाकारण्याची मानसिकता असलेले नेतृत्व देशोदेशी प्रभावी ठरते आहे.
भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या सत्ताधारी समर्थकांपासून मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंती उभारण्याचा हट्ट धरणाºया ट्रम्प यांच्यापर्यंतची अत्यंत आत्मकेंद्रित व मर्यादित वकुबाच्या नेतृत्वाची साखळी तापमान बदलांतून उद्भवणाºया जागतिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी काही करेल, ही अपेक्षा घातक ठरेल. दुर्दैवाने अशा आक्रस्ताळ्या नेतृत्वामागे आज जनता भरकटत आहे. अस्मितेच्या फाजील देखाव्याआडची बौद्धिक दिवाळखोरी जनसामान्यांना उमगत नसते, त्यांना भावनिक आव्हानांचेच अप्रूप वाटते. जनसमूहाची ही नस कळलेले नेते आपल्या वाक्ताडनातून तूर्त वेळ मारून नेत असले तरी अपरिहार्य फलनिष्पत्तीला दूर ठेवणे त्यांना जमणारे नाही. ती अपरिहार्यता जमेल तितकी लांबणीवर टाकण्यासाठी या नेतृत्वालाच इतिहासजमा करणे हा एकमेव पर्याय तरुणाईपुढे असेल.