याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणायचे नाही का?

क्रांतीची प्रेरणा सर्जनशील व्यक्तींच्या कलाकृतीतून मिळते. प्रस्तावित सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक या प्रेरणेच्याच गळ्यावरची सुरी आहे!

- संदीप प्रधान

केंद्रात भक्कम बहुमताने भाजपचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तारुढ झाल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचे कलाकार, लेखक, पत्रकार, विचारवंत यांचे मत असताना भाजपचे नेते व भक्त मंडळी “कुठे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे?”- असा सवाल करून पुरावे मागत आहेत. मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने तयार केलेला सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक २०२१ चा मसुदा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मानेवर सुरी ठेवल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे.

१९५२ मध्ये केलेल्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल करून केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्डाने (सीबीएफसी)ने मंजूर केलेल्या चित्रपटांबाबत फेरतपासणीचे अधिकार केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या हाती घेतले आहेत. सीबीएफसीने प्रमाणपत्र दिलेल्या चित्रपटाबाबत फेरविचार करण्याचे केंद्र सरकारचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिलेल्या निकालाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेपाकरिता नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

एखादा चित्रपट बोर्डाने काही आक्षेप नोंदवून रोखला किंवा `अ` प्रमाणपत्र दिले तर त्या निर्णयाविरुद्ध चित्रपट प्रमाणपत्र अपिलीय ट्रिब्युनलकडे दाद मागण्याची व्यवस्था होती; मात्र हे ट्रिब्युनल रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने नव्या विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे. यावर २ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.  याखेरीज आतापर्यंत चित्रपटांना तीन श्रेणीत म्हणजे `अ`, `यु-अ` व `यु` प्रमाणपत्र दिले जात होते. आता विधेयकातील तरतुदीनुसार, वेगवेगळ्या वयोगटानुसार `यु-अ` श्रेणीत ७ वर्षे व त्यावरील वयोगटाकरिता, १३ वर्षे व त्यावरील वयोगटाकरिता, १६ व त्यावरील वयोगटाकरिता अशी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार यांनी विरोध केला आहे. चित्रपटांच्या निर्मितीकरिता किमान पाच-पंधरा कोटी रुपयांपासून कित्येक कोटी रुपये खर्च केले जातात. बोर्डाने मंजूर केलेल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनवर आणखी काही कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर जर कुणी गणंग  उठले व चित्रपटातील दृश्ये मान्य नाहीत, संवाद भावना दुखावणाऱ्या आहेत, गाण्यातील शब्द अश्लील आहेत, अशा बाष्कळ कारणावरून चित्रपटाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह धरु लागले व केंद्र सरकार त्या चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या फेरतपासणीचा विचार करू लागले तर त्यामुळे चित्रपट उद्योग अतिशय संकटात येईल, अशी भावना सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माते नितीन वैद्य यांनी व्यक्त केली.

कोरोनामुळे थिएटर बंद पडल्याने अनेक चित्रपटांचे प्रदर्शन रखडले असून, हा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. अशावेळी ही तरतूद डोकेदुखी ठरू शकते. चित्रपटांबाबत आक्षेप नोंदवणारे बरेचदा राजकीय पक्षांचे अथवा जाती-धर्माच्या समूहाचे नेते, कार्यकर्ते असतात. सर्जनशीलता, कलात्मकता याच्याशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नसतो. अनेकदा चित्रपटांबाबत आक्षेप घेणाऱ्या वावदुकांचा हेतू प्रसिद्धी मिळवणे व खंडणी वसूल करणे हाच असतो. महाराष्ट्रात काही राजकीय पक्षांनी याच माध्यमातून बॉलिवुडवर आपली दहशत बसवली. 

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे २६ जुलै २००८ रोजी ७० मिनिटांत २१ बॉम्बस्फोट झाले होते. ५६ लोकांचा मृत्यू झाला तर २०० लोक जखमी झाले. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण बजरंगी यांनी `समीर` या चित्रपटाची निर्मिती केली. अगोदरच्या व्यवस्थेत म्हणजे बोर्डाने व ट्रिब्युनलने या चित्रपटाला मंजुरी देताना अनंत आक्षेप घेऊन चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही, याकरिता प्रयत्न केला, अशी कबुली बजरंगी यांनी दिली. आता तर प्रस्तावित कायद्याने सर्व सूत्रे सरकारच्या हाती जाणार असल्याने प्रस्थापित व्यवस्थेतील उणिवांवर बोट ठेवणारे चित्रपट प्रदर्शित करू दिलेच जाणार नाहीत. सेन्सॉर बोर्ड व तत्सम संस्थांवर बसलेल्यांनी चित्रपट मंजूर करताना कलात्मक भूमिकेतून चित्रपटाकडे पाहण्याऐवजी राजकीय भूमिकेतून पाहिले जात आहे. 

`समीर` चित्रपटात एका दृश्यात एका पात्राच्या तोंडी `मन की बात` हा असलेला उल्लेख वगळण्यास भाग पाडले. चित्रपटातील एक दृश्य बेकरीत चित्रित केले होते. या दृश्यावरून गुजरात दंगलीमधील बेस्ट बेकरी हत्याकांडाच्या आठवणी जाग्या केल्या जात असल्याचे सांगून ते दृश्य वग‌ळण्यास भाग पाडले होते. बोर्ड व ट्रिब्युनलवर सरकारने नियुक्त केलेले कलाकार जर इतकी बोटचेपी भूमिका घेत असतील तर नवी व्यवस्था आनंद पटवर्धन, अनुभव सिन्हा यांच्यासारख्यांचे चित्रपट प्रदर्शित करूच देणार नाही, असे बजरंगी यांना वाटते. जगभरातील क्रांती, उद्रेक याची प्रेरणा सर्जनशील व्यक्तींच्या कलाकृतीतून मिळाल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे तीच मारण्याचे हे कटकारस्थान आहे, असा संशय घ्यायला वाव आहे.

विधेयकातील पायरसी रोखण्याकरिता केलेली कैद व भरभक्कम दंडाची तरतूद ही एक सकारात्मक बाब आहे. अर्थात त्याकरिता पोलिसी कारवाईपेक्षा आधुिनक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा, असे चित्रपट क्षेत्रातील मंडळींचे मत आहे.