न्या. चेलमेश्वर यांची नवी पत्रखेळी

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांना खिंडीत पकडण्यासाठी एक नवी चाल खेळली आहे. गेल्या वेळेला आणखी तीन न्यायाधीशांना सोबत घेऊन पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीशांवर हल्लाबोल केला तेव्हा शाबासकीसोबत त्यांना टीकेचेही धनी व्हावे लागले होते. त्यावेळी प्रशासकीय कामातील मतभेद हे निमित्त होते.

- अजित गोगटे
सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांना खिंडीत पकडण्यासाठी एक नवी चाल खेळली आहे. गेल्या वेळेला आणखी तीन न्यायाधीशांना सोबत घेऊन पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीशांवर हल्लाबोल केला तेव्हा शाबासकीसोबत त्यांना टीकेचेही धनी व्हावे लागले होते. त्यावेळी प्रशासकीय कामातील मतभेद हे निमित्त होते. एकूण २२ न्यायाधीशांपैकी फक्त चारच न्यायाधीश सरन्यायाधीशांविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिल्याचे चित्र त्यातून उभे राहिले. इतर न्यायाधीशांनी जाहीर वाच्यता न करून झाकली मूठ ठेवली. आता जे काही व्हायचे ते उघडपणे न्यायदालनात सुनावणीच्या रूपाने व्हावे आणि प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमकी भूमिका स्पष्ट व्हावी, असा न्या. चेलमेश्वर यांचा अंतस्थ हेतू आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता व त्यात सरकारकडून होणारा हस्तक्षेप याचा सर्व २२ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांसह एकत्र न्यायासनावर बसून कायमचा सोक्षमोक्ष लावावा, असा गळ न्या. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांपुढे टाकला आहे. आजवर सर्व न्यायाधीशांचे ‘फुल कोर्ट’ बसून कोणत्याही प्रकरणाचा असा निवाडा झालेला नाही. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा काही न करता गप्प बसले तर न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील उघड घाला निमूटपणे सहन करणारे न्यायसंस्थेचे नेते अशी त्यांची मलिन प्रतिमा अप्रत्यक्षपणे देशापुढे जाईल, हे या नव्या खेळीमागचे गणित आहे.
२१ मार्च रोजी न्या. चेलमेश्वर यांनी लिहिलेले हे पत्र हा सध्या न्यायवर्तुळातील गरमागरम चर्चेचा विषय आहे. कर्नाटकातील एक जिल्हा न्यायाधीश कृष्णा भट हे या पत्राचे निमित्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने दोन वेळा शिफारस करून या भटांच्या डोक्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचे बाशिंग बांधून ठेवले आहे. पहिल्यांदा त्यांचे नाव विचारार्थ आले तेव्हा त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या बेळगावच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. एस. शशिकला यांनी त्यांच्याविरुद्ध गैरवर्तनाची तक्रार केली होती. परंतु त्या तक्रारीत काही तथ्य नाही, असा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या तेव्हाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिला व त्याआधारे ‘कॉलेजियम’ने त्यांच्या नावाची शिफारस केली. त्यावेळी एकूण पाच नावे ‘कॉलेजियम’ने मंजूर केली होती. परंतु सरकारने सेवेत कनिष्ठ असलेल्या इतर चारजणांची नेमणूक केली आणि कृष्णा भट यांचे नाव रोखून ठेवले. नंतर या शशिकलाबार्इंनी भट यांच्याविरुद्ध थेट केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडे तक्रार केली. मंत्रालयाने ही तक्रार नव्याने नेमणूक झालेले कर्नाटकचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्याकडे पाठविली आणि न्या. महेश्वरी यांनी भट यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू केली.
सरकारची ही कृती म्हणजे ‘कॉलेजियम’च्या अधिकाराला आणि न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याला खुले आव्हान आहे, असे न्या. चेलमेश्वर यांना वाटते. भट यांच्या दोन्ही वेळच्या निवडीच्या वेळी न्या. चेलमेश्वर ‘कॉलेजियम’चे सदस्य होते. १९८० च्या दशकात ‘कॉलेजियम’च्या पद्धतीची मुहूर्तमेढ ज्या एस. पी. गुप्ता प्रकरणातील निकालाने घातली गेली होती ते प्रकरणही न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवून केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी केलेल्या थेट पत्रव्यवहारातून उभे राहिले होते. पुन्हा तशीच वेळ आलेली असल्याने सरकारविरुद्धच्या निर्णायक संघर्षाचे बिगुल फुंकण्याची हाक न्या. चेलमेश्वर यांनी दिली आहे. आता सरन्यायाधीश मिश्रा त्याला रुकार देतात की कच खातात, यावर न्यायाधीशांमधील भावी संबंध बव्हंशी अवलंबून असणार आहेत.