कौमार्य परीक्षा पुरोगामी महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद

एका बाजूने व्यापक प्रमाणावर प्रबोधन व दुसऱ्या बाजूने कायद्याचा धाक, यामुळेच विवाहातील काैमार्य परीक्षेसारख्या जाचक प्रथा बंद होऊ शकतील.

कृष्णा चांदगुडे, जात पंचायत मूठमाती, अभियानाचे राज्य कार्यवाह - 

अन्य कोणत्याही राज्याला लाभली नाही एवढी संत व समाजसुधारकांची जाज्वल्य परंपरा महाराष्ट्र राज्याला लाभली आहे, परंतु आपले सामाजिक मन मात्र वर्चस्ववादी प्रवृत्ती  सोडायला तयार नाही. सामाजिक सुधारणांवर समाजसुधारकांनी भर दिला, मात्र त्यांचे विचार अजूनही आपल्या पचनी पडत नाही. 

नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डाॅक्टर असलेली वधू व अमेरिकन नेव्हीमध्ये अधिकारी असलेला वर. दोघांचेही परीवार उच्चशिक्षित असूनही या विवाहात नववधूची कौमार्य परीक्षा घेतली जाणार असल्याच्या बातमीने समाजमन ढवळून निघाले. खरे तर ही प्रथा एका विशिष्ट समाजात पाचशे वर्षांपासून घेतली जात असल्याचा दावा जात पंचायतच्या पंचांकडून केला जातो. परंपरेच्या नावाखाली त्याचा अगदी सहजपणे अंगीकार केला जातो. परंतु इतके दिवस हे काळोखात घडत असल्याने समाजासमोर आले नव्हते. सर्व काही अलबेल वाटत होते, मात्र महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने २०१३ मध्ये जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधात लढा पुकारला. त्यानंतर जात पंचायतींच्या शिक्षांचे दाहक वास्तक समोर आले. जात पंचायतीकडून विशेषत: महिलांना क्रूर शिक्षा दिल्या गेल्या. यात महिलेस मानवी विष्ठा खाऊ घालणे, चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढणे, तापलेली लालबुंद कुऱ्हाड हातावर ठेवणे, योनीमार्गात मिरचीची पूड कोंबणे, जिभेला चटका देणे, चाबकाने फटके मारणे, झाडाला बांधून ठेवणे.. इत्यादी शिक्षांचा समावेश आहे. याबरोबरच जात पंचायतकडून घेतली जाणारी अमानुष कुप्रथा म्हणजे कौमार्य परीक्षा ! 

एका समाजात लग्नाच्या रात्री नववधूला कौमार्य परीक्षा द्यावीच लागते. सुरुवातीला वर व वधू यांच्या शरीराची ज्येष्ठ व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते. बांगड्या बांधून ठेवल्या जातात. अलंकार काढले जातात. एखादी टोकदार वस्तू कुठे लपविली नाही ना याची खात्री  करून  घेतली जाते. शरीरसंबंधांनंतर वस्त्रावर रक्ताचा डाग असेल तरच ते लग्न ग्राह्य धरले जाते, अन्यथा त्या वधूस तिच्या पूर्व आयुष्यातील लैंगिक संबंधांबद्दल विचारणा केली जाते. तिला मारहाण करण्यात येते. तिच्या परिवारास मोठा आर्थिक दंड करण्यात येतो. बऱ्याचदा हा दंड लाखांच्या घरात असतो. ते पैसे पंच आपसांत वाटून घेतात. दंडाची रक्कम पंचांना दिली नाही तर पंच अशा कुटुंबास बहिष्कृत करतात. अशा वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाशी कुणी संबंध ठेवत नाही. त्यांच्याशी कुणी बोलत नाही. त्यांच्या मुला-मुलींशी कुणी लग्न करत नाही. त्यांच्या परिवारात कुणी मयत झाल्यास  त्यांच्या मयतीला कुणी खांदा देत नाही. अशा परिवाराचे जीवन असह्य होते. त्यामुळे ते बऱ्याच वेळा आत्महत्येचा पर्याय  निवडतात. खरे तर चारित्र्य व कौमार्य यांचा काही संबंध नाही; पण जात पंचायतचे पंच हे मान्य करत नाही. परंपरेच्या नावाखाली त्या कुप्रथांचा उदोउदो केला जातो. 

प्रसारमाध्यमांनी हा विषय लावून धरल्याने व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लढ्यामुळे राज्य सरकारने याची दखल घेतली. महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा धूसर बनत असल्याने सरकारने याबाबत सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. एका बाजूने हे सकारात्मक असले तरी कायद्याचे नियम अजून बनविले नाहीत. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या कायद्याचा प्रचार -प्रसार करत आहे, परंतु सरकारनेही त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. 

विवाहात होणारी कौमार्य चाचणी बंद झालेली नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्या विरोधात लढा उभारला आहे. त्यामुळे एका बाजूने व्यापक प्रमाणावर प्रबोधन व दुसऱ्या बाजूने कायद्याचा धाक दाखवत जातपंचायतींना  मूठमाती देण्याची गरज आहे.