लिश्टेनश्टाइनला जमले, जगाला का जमू नये?

लिश्टेनश्टाइन या चिमुकल्या देशाने बलात्कारांना आळा घालण्यात धोरणात्मक यश मिळवले आहे. अख्ख्या जगाने हा धडा गिरवला पाहिजे.

 विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह -

अलीकडेच युरोपात प्रवास झाला. स्वित्झर्लंडमधल्या दीर्घ मुक्कामानंतर या देशाच्या चिमुकल्या शेजाऱ्यालाही भेट दिली. या देशाचं नाव लिश्टेनश्टाइन. युरोपातल्या या  अत्यंत छोट्या देशाची प्रेरणादायी कहाणी सांगण्याच्या आधी एक आठवण देतो :  २५ नोव्हेंबर रोजी जगभरात महिलांवरील अत्याचाराचा निषेध दिवस साजरा केला जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९९३ मध्ये या दिवसाची सुरुवात केली. या वेळी कार्यक्रम १० डिसेंबरच्या मानवाधिकार दिवसापर्यंत चालणार आहेत. जगभर मुली आणि महिलांवर होणारे विभिन्न प्रकारचे हल्ले थांबावेत हेच ह्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. मुली आणि स्त्रियांना आपले नशीब घडवण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे आणि त्यांचे अधिकार कोणी पायदळी तुडवू नयेत यासाठी हा दिवस गेली २८ वर्षे जगभरात पाळला जातो. हे उद्दिष्ट किती सफल झाले, याचा विचार अस्वस्थ करणारा आहे, हे खरेच!

म्हणूनच मध्य युरोपातील ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड यांच्यामध्ये वसलेल्या लिश्टेनश्टाईन या अतिशय छोट्या देशाची गोष्ट आज तुम्हाला सांगेन म्हणतो. महिलांवरील अत्याचार पूर्णपणे थांबवता येऊ शकतात, हे या देशाने जगाला दाखवून दिले आहे. तिथली लोकसंख्या ४० हजारांच्या आत आहे. १०० मुलींच्या तुलनेत मुलगे १२६ आहेत. तरी मागच्या वर्षी २०२० साली बलात्काराची एकही घटना घडली नाही. मुलगाच हवा या हव्यासातून लैंगिक विषमतेचे हे प्रमाण इतके भीषण झाले आहे तरी आता लिश्टेनश्टाईन या देशाने गर्भपाताच्या विरुद्ध कडक कायदा केला आहे. बलात्काराचा आकडा शून्यावर येण्याचे कारण इथे गल्ली गल्लीत पोलीस उभे आहेत हे मुळीच नाही. उलट १६० चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या या देशात केवळ १२५ पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यातले सुमारे ९० तर अधिकारी आहेत.

लिश्टेनश्टाईनने महिलांविरुद्धचे गुन्हे संपुष्टात आणण्यासाठी ‘झीरो टॉलरन्स’ नीती अवलंबली आहे. याबरोबरच समाजात महिलांना प्रतिष्ठा मिळावी हेही साध्य केले आहे, याचे एक मोठे कारण या देशातील शिक्षणाची स्थिती! इथले १००% नागरिक साक्षर आहेत.

अर्थातच लिश्टेनश्टाइनच्या या यशाने साऱ्या दुनियेला नवा प्रकाश मिळू शकतो. सामाजिक, सरकारी आणि खासगी स्तरावर स्त्रियांविरुद्धचे अत्याचार समाप्त करण्याचा निर्धार केला तर यश आवाक्यात आणता येते, हेच लिश्टेनश्टाईनने दाखवून दिले आहे.

आपल्या देशात आजही दररोज सरासरी ८० पेक्षा जास्त बलात्कार होतात आणि प्रत्येक दुसऱ्या तिसऱ्या मिनिटाला महिलांच्या विरुद्ध कोणता ना कोणता गुन्हा घडतो. तसे पाहता जगातील कोणत्याही विकसित देशात परिस्थिती फारशी चांगली नाही. अमेरिका, रशिया, चीन, जपानसारखे विकसित देश असोत वा पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेशसारखे अविकसित शेजारी; मी या प्रत्येक देशात फिरलो आहे. अनुभवाने सांगतो, की कुठेही स्त्रियांसाठी न्याय्य वातावरण नाही. आपल्याकडे भारतात तर अगदी महाभारताच्या काळापासून स्त्रियांवर अन्याय होतच आला आहे. सध्याच्या वर्तमानात अफगाणिस्तानातील घटनांनी चिंता वाढवली आहे. जहाल आणि रानटी तालिबान्यांनी संपूर्ण देशातील महिलांचे जीवन नरकात ढकलले असून, जग गप्प बसलेले आहे. आजच्या सभ्य काळात आदिम काळातले रानटीपण दाखवले जात असून, आधार नसलेल्या स्त्रिया जुलमाची शिकार होत आहेत. 

जरा विचार करा, २५ नोव्हेंबरला जेव्हा जग महिलांवरील अत्याचाराचा निषेध दिवस पाळत असेल, तेव्हा अफगाणिस्तानातील महिला एकतर बंद अंधाऱ्या खोलीत हुंदके देत असतील किंवा निदर्शनासाठी रस्त्यावर आल्याच्या गुन्ह्यासाठी कोण्या तालिबन्याकडून फटके खात असतील. ज्या संयुक्त राष्ट्रांनी महिलांवरील अत्याचार निषेध दिवस साजरा करायला सांगितले, त्यांचे अफगाणी महिलांप्रती काही कर्तव्य नाही का? 

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारी नुसार ३ स्त्रियांमधली एक मुलगी किंवा महिला आपल्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या लैंगिक अत्याचाराची शिकार होत असते. मुली त्यांच्या परिचितांच्या घाणेरड्या मानसिकतेची आणि महिला त्यांच्या सहकाऱ्याच्या वासनेची शिकार होतात. याशिवाय त्यांना मारहाण शिवीगाळ होते ती वेगळी.  कोविड महामारीच्या काळात महिलांविरुद्ध घरगुती हिंसा वाढल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. प्रत्येक देशात हे घडले. 

जगभरातील विवाहित महिलांमध्ये केवळ ५२% महिला आपल्या खासगी जीवनाच्या बाबतीत स्वतः निर्णय घेऊ शकतात असे आकडेवारीच सांगते. ४८% महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या घरचेच निर्णय घेतात. जगातल्या बहुतेक देशांत मुलींचे लग्न त्यांचे मत न विचारताच  ठरवले जाते. वैवाहिक जीवनाबद्दल एक अनिश्चितता कायम राहते. नव्या जमान्यात तर मुलींच्या विरुद्ध सायबर गुन्हेही वाढले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार मानवी तस्करीची शिकार होणाऱ्यांमध्ये ७१% महिला असतात. त्यातल्या ४ पैकी ३ नक्कीच लैंगिक हल्ल्याची शिकार होतात. हे तर कागद किंवा संगणकावर नोंदलेले आकडे आहेत. जगासमोर न आलेले आकडे कोणालाच माहीत नाहीत. आपली अर्धी लोकसंख्या आजही स्वातंत्र्याची प्रतीक्षा करत आहे हेच वास्तव आहे. 

स्त्रियांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी कायदे तर जगभरातल्या प्रत्येक देशात आहेत. प्रश्न आहे तो त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलण्याचा! नुसते कायदे काय कामाचे? स्त्रीकडे बघणारी नजर स्वच्छ हवी आणि समानता कायद्याआधी माणसाच्या विचारात हवी! स्त्री ही आई आहे, बहीण आणि जीवनसाथीही तीच आहे हे सर्वांच्या मनात खोल रुजावे लागेल, तरच बदल घडुन येतील. ईश्वराने जणू स्वत:चे प्रतिरूप म्हणून स्त्री घडवली म्हणतात.. स्त्रीचा सन्मान ईश्वराचा सन्मान आहे, तो म्हणूनच!!