अडवाणींचा अस्त... संघाने दूर ठेवले, भाजपाने डावलले, मोदींनी तिकीटच कापले!

१९६० च्या दशकापासून २०१० च्या अर्धदशकापर्यंत देशाच्या मध्यवर्ती राजकारणात संघ परिवाराच्या वतीने महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या राजकारणाचा २०१९ मध्ये दुर्दैवी व दुर्लक्षित अस्त होत आहे. ज्या गांधीनगरचे प्रतिनिधित्व त्यांनी गेली २० वर्षे लोकसभेत केले ती जागा पक्षाने या वेळी त्यांच्याऐवजी अमित शहा यांना देऊ केली आहे. यापूर्वी अडवाणींनी गांधीनगरऐवजी भोपाळमधून निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र त्याला मोदींचाच विरोध होता. अडवाणींवर आपले नियंत्रण पूर्ण असावे हा त्यामागचा त्यांचा हेतू होता.

कराचीत जन्म पावलेले व दिल्लीत आपल्या राजकारणाचा आरंभ करणारे अडवाणी अल्पकाळात जनसंघाचे व भाजपाचे वरिष्ठ नेते बनले. दीनदयाल उपाध्यायांच्या पश्चात वाजपेयींच्या बरोबरीने त्यांचे नाव घेतले जाऊ लागले. राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भाजपाचे अवघे दोन खासदार लोकसभेत निवडून आले. त्यानंतर अडवाणींनी देशभर केलेल्या धर्म व सत्ताकारण यांच्या संयुक्त राजकारणाच्या बळावर भाजपाला पुन्हा एकवार लोकसभेत महत्त्वाचे स्थान मिळू शकले. पुढल्या काळात काँग्रेस आणि भाजपा हेच दोन महत्त्वाचे पक्ष भारतीय लोकशाहीत राष्ट्रीय स्तरावर कायम झाले. १९९० च्या दशकात अडवाणींनी काढलेल्या रथयात्रेने त्यांचा पक्ष थेट ग्रामीण भागात व देशाच्या साऱ्या कानाकोपऱ्यात नेला. अनेक कारणांनी ती रथयात्रा वादग्रस्त ठरली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत आपल्याऐवजी वाजपेयी हेच पंतप्रधानपदाचे पक्षाचे उमेदवार असतील हे त्यांनीच मुंबईत जाहीर केले. यानंतरची त्यांची भूमिका पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याएवढीच नियंत्रकाची झाली. २००४ च्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला तेव्हाच अडवाणींच्या राजकारणाला उतरती कळा लागली. संघाने भाजपाचे अध्यक्षपद अडवाणींकडून नितीन गडकरी यांना दिले तेव्हाच खरे तर अडवाणींना आपल्या अस्तकाळाची जाणीव झाली. त्याच काळात त्यांनी आपले आत्मचरित्रही लिहून काढले. नंतरच्या काळात त्यांचे स्थान कायम राहिले तरी पक्षातील त्यांचा पाठिंबा कमीच होत गेला. पुढे पक्षाच्या गोव्यात झालेल्या बैठकीत पक्षाच्या सर्व पुढाऱ्यांनी त्यांच्याऐवजी मोदींचे नाव पुढे केले. गुजरातमधील दंगलीनंतर अडचणीत आलेल्या ज्या मोदींना अडवाणींनी अभय दिले त्याच मोदींनी त्यांना त्यांच्या मान्यताप्राप्त पदावरून दूर सारले. मोदी पंतप्रधान झाले आणि अडवाणी कोणताही अधिकार नसलेल्या सरकारच्या सल्लागार मंडळात गेले. ते पद तसे बिनमहत्त्वाचेच ठरवण्यात आले. पुढल्या काळात सार्वजनिक कार्यक्रमातील उपस्थितीखेरीज त्यांचे अस्तित्व पक्षाला आणि देशालाही फारसे कधी जाणवले नाही.

मोदी व शहा यांनी त्यांच्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करून त्यांच्या नेतृत्वाला निव्वळ नामधारी स्वरूप प्राप्त करून दिले. अडवाणी हे कल्पक राजकारणी होते. पूर्वीचा जनसंघ धर्माचे राजकारण करीत असला तरी ते बरेचसे छुपे व उघडपणे नाकारायचे राजकारण होते. अडवाणींनी आम्ही धर्माचे राजकारण करू ही भूमिका स्पष्टपणे घेऊन एका हाती धर्माचा तर दुसºया हाती राजकारणाचा झेंडा घेतला. या धर्मश्रद्ध राजकारणाने त्यांना काही काळ लोकप्रियताही मिळवून दिली. मात्र वाजपेयींच्या सोज्वळ धर्मकारणापुढे त्यांचे आक्रमक धर्मकारण देशाला फारसे मानवले नाही. प्रथम संघाने, नंतर भाजपाने व अखेर मोदींनी अडवाणींना राजकारणाबाहेर नेण्याचेच राजकारण केले. अडवाणीही त्याचा प्रतिकार करताना कधी दिसले नाहीत. त्यांना राष्ट्रपतीपद दिले जाईल ही त्यांच्या चाहत्यांची अपेक्षाही मोदींनी पूर्ण होऊ दिली नाही. अडवाणींच्या आयुष्याचा विचार करता एक दीर्घकाळ परिश्रम करून पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर विजय मिळवून देणारा महानेता अशी त्यांची एक प्रतिमा डोळ्यासमोर येते तर तेवढ्या उंचीवरून केवळ उपेक्षा व अनुयायांच्या वर्गाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे त्यांना एवढे खाली आलेले पाहणे ही दु:खद बाब आहे. यापुढे त्यांची आणखी उपेक्षा होऊ नये एवढीच अपेक्षा.