Maharashtra: सरकारला वैधानिक विकास मंडळे का नकोत?

Maharashtra: वैधानिक विकास मंडळांच्या गेल्या २६ वर्षांतील कार्याचा ताळेबंद पाहिला तर या मंडळांनी पाठपुरावा केला नसता तर अनेक सिंचन प्रकल्प मार्गी लागलेच नसते.

- नंदकिशोर पाटील
(संपादक, लोकमत, औरंगाबाद)

विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपून दोन वर्षे झाली तरी राज्य सरकारने या मंडळांचे पुनर्गठन केलेले नाही. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावरून बराच गदारोळ झाला. 
विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी ही मागणी लावून धरली असता त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘महाविकास आघाडी सरकारने सुचविलेल्या बारा आमदारांच्या नावाला राज्यपाल जोवर मंजुरी देत नाहीत, तोवर आम्ही वैधानिक विकास मंडळांवरील नियुक्त्या करणार नाही!’ उपमुख्यमंत्र्यांचे हे विधान अप्रस्तुत आणि तितकेच ते राज्यघटनेची पायमल्ली करणारे होते. 
बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा आणि वैधानिक मंडळांचा अर्थाअर्थी काय संबंध? राज्यपाल हे राजकीय नव्हे, तर घटनादत्त पद आहे. शिवाय, विकास मंडळांनाही वैधानिक दर्जा आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार  वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना झालेली आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच वैधानिक विकास मंडळांबाबत काहींच्या मनात किंतु-परंतु आहे. या मंडळांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा संकोच होईल, प्रादेशिकवादाला खतपाणी मिळेल, अशी निराधार शंका त्यांच्या मनात आहे. शिवाय, विकास निधीच्या समन्यायी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांच्या स्वाधीन करण्यास या मंडळींचा विरोध आहे. 
विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची मागणी पुढे आली तेव्हाही प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकार ती पार पाडत असल्याचा युक्तिवाद केला गेला. मात्र, २९ जुलै १९९३ रोजी अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने त्या दाव्याची पोलखोल केली. 
दांडेकर समितीच्या निष्कर्षानुसार  तेव्हा विदर्भ ३९.१२, मराठवाडा २३.५६ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ३७.३२ टक्के इतका अनुशेष होता.  वास्तविक विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन मागास प्रदेशांसाठीच वैधानिक मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी होती. लोकनेते गोविंदभाई श्रॉफ यांनी जनता विकास परिषदेच्या माध्यमातून तब्बल दहा वर्षे संघर्ष केला. विकासासाठीचे हे सर्वांत मोठे आंदोलन होते. अखेर १९९४ साली गोविंदभाईंच्या पाठपुराव्याला यश आले; पण तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रहावरून विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले.
जागतिकीकरणानंतर विकासकामांतील सरकारची भागीदारी कमी होत आहे. त्या जागी खासगी गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून ‘पीपीपी’ मॉडेल आले आहे. तेव्हा या नव्या अर्थयुगात वैधानिक विकास मंडळांची गरज काय, असाही सवाल केला जात आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांमधील कोणतीही गुंतवणूक सरकारच्या सहकार्याशिवाय शक्य नसते. खासगी गुंतवणूकदारांना सवलती देण्याचे अधिकार सरकारकडेच असतात. कोणत्या भागात औद्योगिक गुंतवणूक झाली पाहिजे, याचा प्राधान्यक्रम सरकारच ठरवीत असते. 
वैधानिक विकास मंडळांच्या गेल्या २६ वर्षांतील कार्याचा ताळेबंद पाहिला तर या मंडळांनी पाठपुरावा केला नसता आणि राज्यपालांनी आपले विशेष अधिकार वापरले नसते, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प मार्गी लागलेच नसते. आजही अनेक प्रकल्प निधीअभावी अपूर्णावस्थेत आहेत. 
मराठवाड्यात पुरेशी साठवण क्षमता नसल्याने दरवर्षी गोदावरी खोऱ्यातील ५०० टीएमसी पाणी तेलंगणात वाहून जाते. साठवणार कुठे? भांडेच नाही! 
औरंगाबादनजीक शेंद्रा येथे पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत उभी आहे, पण गुंतवणूकदार येण्यास तयार नाहीत. सरकारही त्यासाठी आग्रही दिसत नाही. 
सध्याच्या राज्यपालांचे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे किती सख्य आहे, हे सर्वांना विदित आहे. वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांच्या स्वाधीन करण्यास सरकारमधील काही मंडळींचा विरोध आहे. राजकीयदृष्ट्या तो बरोबर असेलही; परंतु या राजकीय डावपेचात मागास भागांना का वेठीस धरता? 
औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचनाच्या सुविधांअभावी या भागाचे वाळवंट होण्याची वेळ आलेली आहे. समन्यायी विकासाचे सूत्र हरवले तर त्यातून निश्चित उद्रेक होऊ शकतो. 
आज उत्तरेकडील राज्यातील हजारो युवक ‘अग्निपथ’च्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील युवकांवर ही वेळ येऊ द्यायची नसेल, तर विकास मंडळांचे पुनर्गठन करा.