- अ‍ॅड. सिध्दार्थ शिंदेसुप्रीम कोर्टाचा २८ जानेवारी १९५० हा वर्धापनदिन नुकताच पार पडला. ६७ वर्षांची देदीप्यमान कारकीर्द पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने ६८ व्या वर्षात पदार्पण केले. अनेकांना कल्पनाही नसेल की सुरुवातीची आठ वर्षे सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज संसद भवनातच चालायचे. दरम्यान देवळालीकर नामक एक महान मराठी वास्तू शिल्पकार यांची दिल्लीत सीपीडब्ल्यूडीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्या संकल्पनेतून व्हिक्टोरीयन ब्रिटिश अन् मुघल शैलीत साकारलेली एक अतिशय देखणी वास्तू दिल्लीत उभी राहिली. या नव्या वास्तूत, १९५८ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थलांतर झाले. तेव्हापासून सलग ६० वर्षे अव्याहतपणे या वास्तूत देशातल्या सर्वोच्च न्यायदानाची प्रक्रिया सुरू आहे.राजधानी दिल्लीत मराठी माणसाचा केवळ सुप्रीम कोर्टाची देखणी वास्तू उभारण्यापुरता संबंध नाही तर देशाच्या न्यायदान प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयात आजमितीला महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातले ६० पेक्षा जास्त मराठी वकील उत्तम दर्जाची कामगिरी बजावीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकारांंची बाजू मांडण्याची, त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्याची मक्तेदारी फक्त मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन शहरातल्या नामवंत विधिज्ञांकडे असायची. कालानुरूप ही परिस्थिती बदलली. सुप्रीम कोर्टात सध्या प्रॅक्टिस करणाºया ६० पेक्षा जास्त मराठी वकिलांपैकी अनेक जण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अथवा दुर्गम भागातून आलेले आहेत.दररोजच्या ताज्या बातम्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे अस्तित्व अलीकडे पदोपदी जाणवते. कारण देशाच्या लोकजीवनाला कलाटणी देणारे अनेक महत्त्वाचे निकाल सुप्रीम कोर्टात लागतात. लोकशाही व्यवस्थेत देशाचा कारभार सुरळीत चालवण्यात सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहे, असे अनेकांचे मत आहे. न्यायव्यवस्था जणू आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भागच बनून गेली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांच्या अनेक निर्णयांनाही सुप्रीम कोर्टात वारंवार आव्हान दिले गेले. अशा याचिकांमधे सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकाल दिले, त्यामुळे विविध सरकारांना आपले निर्णय बदलावे लागले अथवा मागे घ्यावे लागले. न्यायालयांच्या काही निकालांवर टीकाही होऊ शकते. तथापि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायालयीन व्यवस्थेचे पावित्र्य त्यामुळे यत्किंचितही कमी होत नाही.भारतात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायदानाची सर्वोच्च महत्ता प्रस्थापित करण्यात ज्या महत्त्वाच्या न्यायमूर्तींनी दर्जेदार न्याय कौशल्याचे अपूर्व योगदान दिले, त्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आजवरचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती आणि पक्षकारांना अलौकिक न्याय मिळवून देणाºया वकिलांच्या यादीत महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत विधिज्ञांची गणना होते. महाराष्ट्राने देशाला दिलेले न्यायमूर्ती पी.बी.गजेंद्रगडकर, एम.एच. कनिया, वाय.व्ही. चंद्रचूड, पी.एन. भगवती, एस.पी. भरुचा आणि एस.एच. कपाडिया यांची नावे, भारताच्या नामवंत माजी सरन्यायाधीशांमधे सन्मानाने घेतली जातात. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींमध्ये न्या. जे.आर.मुधोळकर, जे.एम.शेलाट, व्ही.डी. तुळजापूरकर, पी.बी. सावंत, सुजाता मनोहर, एस.पी. कुर्डुकर, एस.एम. वरियावा, बी.एन. श्रीकृष्ण, व्ही.एस. सिरपूरकर, एच.एल. गोखले, रंजना देसाई यांच्या न्यायदान कौशल्याचा व निकालपत्रांचा आजही आवर्जून उल्लेख केला जातो. सुप्रीम कोर्टात सारी बुध्दिसंपदा पणाला लावून भारताच्या न्यायदान प्रक्रियेला दिशा दाखवणाºया दिवंगत वकिलांमध्ये मुख्यत्वे एम.सी. सेटलवाड, सी.के.दफ्तरी, एच.एम.सिरवई, नानी पालखीवाला, अनिल दिवाण आणि इतर अनेकांची नावे सर्वांच्या चिरंतन स्मरणात आहेत. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत अ‍ॅड. फली नरिमन, सोली सोराबजी, राम जेठमलानी, शेखर नाफडे, श्याम दिवाण यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी मोलाची भर घातली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींमध्ये सध्या एस.एम.बोबडे, डी.वाय. चंद्रचूड, रोहिंग्टन नरिमन, उदय ललित, ए.एम.खानविलकर या पाच महाराष्ट्रीयन न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. न्यायमूर्तीपद स्वीकारण्यापूर्वी यापैकी रोहिंग्टन नरिमन, उदय ललित व ए.एम.खानविलकर सुप्रीम कोर्टातच वकिली करीत होते. मुंबई हायकोर्टाचे विद्यमान न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि मनीष पितळेदेखील सुप्रीम कोर्टातच प्रॅक्टिस करीत होते.या ठिकाणी एक विशेष गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते की पुढल्या सात वर्षात न्या. एस.एम.बोबडे, न्या.उदय ललित व न्या. डी.वाय.चंद्रचूड असे महाराष्ट्रातले तीन न्यायमूर्ती भारताचे सरन्यायाधीशपद भूषवणार आहेत. न्या.अरविंद सावंत, न्या. व्ही.एम. मोहता, न्या.अशोक देसाई हे न्यायमूर्ती देशातील विविध उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींची भूमिका बजावून निवृत्त झाले आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिस केली किंवा करीत आहेत. न्या. दिलीप भोसले (दिवंगत मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसलेंचे सुपुत्र) सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत. भारतीय कायद्यानुसार न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात वकिली करण्यासही अनुमती आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालय व देशाच्या विविध हायकोर्टात न्यायमूर्तीची भूमिका बजावलेले काही न्यायमूर्ती सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिस करीत आहेत. महाराष्ट्राने देशाला दिलेले नामवंत वकील व न्यायमूर्तींची यादी तशी बरीच मोठी आहे. मर्यादित शब्दांमध्ये सर्वांची नावे नमूद करणे अवघड आहे. तरी सध्या मराठवाड्यातून आलेले शिवाजी जाधव, सुधांशु चौधरी आणि पी.आर. देशपांडे, मुंबईहून आलेले राहुल चिटणीस, विदभार्तून आलेले किशोर लांबट, सत्यजित देसाई, अनिरुद्ध मायी, पश्चिम महाराष्ट्रातील दीपक नारगोळकर, अजित भस्मे, मकरंद आडकर, रवी अडसुरे, संजय खर्डे आदी अनेकजण आपला ठसा उमटवीत आहेत. निशांत कात्नेश्वरकर हे महाराष्ट्राचे सरकारी वकील म्हणून इथे काम पाहत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर वकिली व्यवसायातल्या महाराष्ट्रातल्या विद्वत्जनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात, दीर्घकाळ आपला ठसा उमटवला आहे.पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधे एल.एल.बी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर, सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीत मी एल.एल.एम.चा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. दिल्लीत त्यानंतर २००५ साली एका अर्थाने माझे पुनरागमनच झाले. सुप्रीम कोर्टातले विख्यात विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडे सहायक वकिलाच्या भूमिकेत काम करण्याची संधी मला मिळाली. कठीण व विचित्र हवामानामुळे दिल्ली अनेकांना मानवत नाही. माझे मात्र दिल्लीशी बरेच जुने ॠणानुबंध आहेत. माझे आजोबा कै. अण्णासाहेब शिंदे सलग १८ वर्षे (१९६२ ते १९८०) लोकसभेचे सदस्य अन् दीर्घकाळ केंद्रीय मंत्री होते. मोतीलाल नेहरू मार्गावर क्रमांक १ चा बंगला हे त्यांचे अधिकृत शासकीय निवासस्थान होते. दिल्लीत माझे बालपण या बंगल्याच्या हिरवळीवर बागडण्यात गेले. राजधानीत केवळ संसद भवन, राष्ट्रपती भवन आणि सुप्रीम कोर्टच नाही तर विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांचा एक छोटा भारतच कायमस्वरूपी या महानगरात विसावला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात महाराष्ट्राचे अलौकिक योगदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2018 2:36 AM