मोदी, लोकांच्या श्रद्धेची थट्टा करू नका !

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय घडामोडी पाहिल्यावर प्रत्येक सुबुद्ध भारतीय नागरिकाच्या मनात नक्कीच असा प्रश्न उपस्थित झाला असेल की, लोकांच्या श्रद्धेची थट्टा केली जाऊ शकते का?

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय घडामोडी पाहिल्यावर प्रत्येक सुबुद्ध भारतीय नागरिकाच्या मनात नक्कीच असा प्रश्न उपस्थित झाला असेल की, लोकांच्या श्रद्धेची थट्टा केली जाऊ शकते का? निवडणुकीची पद्धत हे कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे प्रमुख बलस्थान असते. आपल्याकडील निवडणुकीची पद्धत एवढी सक्षम आहे की त्याने पाश्चात्त्य देशांना आश्चर्य वाटते व इतरांना त्याविषयी आदर वाटतो. दर पाच वर्षांच्या कालखंडाने आपल्याकडे ज्या विनाखंड व विनाविघ्न पद्धतीने विविध पातळीवर नव्या शासकवर्गाची निवड केली जाते त्याने जागतिक पातळीवर भारताला अनोखे असे मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले आहे. आपले मत परिवर्तन नक्की घडवू शकते यावर आशा-आकांक्षा उरी बाळगणाऱ्या भारतीय मतदारांचा ठाम विश्वास आहे व निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या भरघोस मतदानातून हेच दिसून येते. भारतीय मतदारांसाठी मतदान करणे हा ठाम श्रद्धेचा विषय आहे. लोकांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत परिवर्तनाच्या बाजूने मोठा कौल दिला तेव्हा हेच दिसून आले. संपुआच्या १० वर्षांच्या शासनाचा लोकांना वीट आला होता व त्यांना मोदींच्या रूपाने परिवर्तनाची आशा दिसली. त्यांच्या आश्वासनांनी तरुणांना आकर्षित केले व मतदारांच्या या वर्गाने चांगले घडून येईल या आशेने मोदींच्या उघडपणे जाणवणाऱ्या नकारात्मक बाबींकडेही त्यासाठी दुर्लक्ष केले.
मोदी सरकारचे सत्तेचे पहिले वर्ष सरल्यावर मतदारांच्या या आशेला ओहोटी लागली आहे. बहुतेक सरकारांच्या वाट्याला सुरुवातीच्या नवखेपणाच्या काळात काही तरी वाईटपणा येतच असतो. पण लग्नगाठी स्वर्गात आणि कायमसाठी मारल्या जातात ही समजूतच डळमळीत होऊन काडीमोड घेण्याने कसलाच बट्टा लागत नाही, असे मानण्याचे आजचे दिवस आहेत. शिवाय मतदार आणि सरकार यांच्यातील नाते हे ठरावीक काळासाठी झालेल्या विवाहासारखे असते. हे संबंध पुढे सुरूठेवायचे की नाही हे एका पक्षाच्या कामगिरीवर व दुसऱ्या पक्षाच्या सामूहिक मर्जीवर अवलंबून असते.
मोदी व मतदार यांच्यातील या नात्याचा पाया ज्या प्रमुख पायांवर उभारला गेला त्यातील भ्रष्टाचार खपवून न घेण्याचे वचन मुख्य होते. ‘ना खाऊं गा, ना खाने दूंगा’ असे जाहीर करून मोदींनी तडजोड न स्वीकारणारा कणखर नेता, अशी स्वत:ची प्रतिमा उभी केली. लोकांनीही त्यांच्या शब्दांवर विश्वास टाकला. विदेशातील काळा पैसा आणला तर प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रूपये जमा करण्याचे आश्वासन जेव्हा राजकीय नेता देतो तेव्हा, भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्या भाषेत सांगायचे तर तो केवळ एक ‘चुनावी जुमला’ असतो हे न समजण्याइतका भारतीय मतदार दुधखुळा नाही. पण जेव्हा भ्रष्टाचाराशी नेटाने दोन हात करण्याचे आश्वासन दिले जाते तेव्हा तोे त्याच अर्थाने घ्यायला हवे. असे आश्वासन देणारा भ्रष्टाचाऱ्यांच्या बाबतीत जराही नमते घेतो असा समज झाला तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
उच्च पदांवर बसलेल्या अपराध्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे नैतिक धैर्य व क्षमता आपल्यात आहे हे दाखवून देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हीच नामी संधी आहे. माझे सरकार भ्रष्टाचार खपवून घेत नाही असा संदेश देशातील लोकांना व जगाला देण्यासाठी मोदींकडून या बाबतीत एक जरी सकारात्मक इशारा केला गेला तरी तो पुरेसा आहे. सध्या वादात अडकलेल्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे या चारही स्त्रिया खास वर्गात मोडणाऱ्या व्यक्ती आहेत. आपल्याकडून होणाऱ्या चुकांचे काय परिणाम होऊ शकतात याची त्यांनी जाणीव आहे. त्यांच्यावर ज्या गैरवर्तनाचे आरोप होत आहेत ते त्यांनी समजून उमजून केलेले आहेत. मजा अशी आहे की संपुआ सरकारमधील कोणा मंत्र्यांकडून हेच प्रकार घडले असते तर नैतिकतेचे अवडंबर माजवत त्याच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात याच स्त्रिया आघाडीवर दिसल्या असत्या. त्यामुळे भ्रष्टाचार खपवून न घेण्याचे वचन देऊन सत्ता मिळविणाऱ्यांना आता कायदेशीर बारकावे आणि तांत्रिक मुद्द्यांचा बुरखा पांघरण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. कायदेशीर बाबींना महत्त्व आहे, पण राजकारण त्यावर चालत नाही. राजकारण लोकांच्या मनोधारणेवर चालते व सध्या तरी सर्वसाधारण जनतेची अशीच धारणा झालेली दिसते की, या वजनदार महिला मंत्र्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात मोदी दुबळे झालेले आहेत.
आपल्या पूर्वसूरींप्रमाणे अशा विषयांवर मूग गिळून गप्प बसण्याचा पर्यायही मोदींना उपलब्ध नाही. जरा काही झाले की टिष्ट्वट करणाऱ्या व आपल्या ‘सेल्फी’ जगापुढे आणणाऱ्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाशी हे मौन पूर्णपणे विसंगत आहे. या नैतिक कसोटीच्या व आपली आणि देशाची प्रतिमा दृढ करण्याच्या या क्षणी मोदींनी मौन पाळले आहे. लोकांच्या दृष्टीने मोदींनी गप्प बसणे ही त्यांची दुर्बलता आहे व मोदींना हे परवडणारे नाही.
काही झाले तरी कातडी वाचवायची ही राजकारण्यांमधील प्रबळ प्रवृत्ती असते आणि या चारही स्त्रिया मुरब्बी राजकारणी असल्याने त्या सत्तापदे टिकवून ठेवण्यासाठी निकराने लढत राहतील, हे उघड आहे. रा. स्व. संघाच्या मुशीत घडलेल्या भाजपाला चुकारांना वठणीवर आणण्याची म्हणावी तेवढी तीव्र ऊर्मी नसावी ही शोकांतिका आहे. अंतिम निर्णय भाजपाने घ्यायचा आहे, असे म्हणून रा. स्व. संघाने हात झटकले असले तरी उच्च नैतिकता आचरणात आणण्यातील अपयश संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या पदरी आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांची शिस्तप्रियता राजकीय पातळीवर कुचकामी ठरते, असे दिसते. तसे नसते तर मोदी सरकार विशुद्धच असायला हवे याची खात्री करणे हे त्यांचे काम होते. या नेत्यांनी केलेले प्रमाद किरकोळ म्हणून सोडून देणे एक देश म्हणून महागात पडेल. कायदे व्यवस्थेला गुंगारा देऊन परागंदा झालेल्या व्यक्तीच्या बाजूने मुख्यमंत्रिपदावरील वसुंधराराजे उभ्या राहत असतील व विदेश प्रवासासाठी कागदपत्रे देण्यास परराष्ट्रमंत्री मदत करणार असतील तर ट्रॅव्हल एजंट व काळाबाजार करणाऱ्या दलालांना तरी कायद्याचे भय का बरे वाटावे? तसेच मंत्री असलेली व्यक्ती शैक्षणिक अर्हतेविषयी खोटे प्रतिज्ञापत्र करूनही त्यातून सहीसलामत सुटत असेल तर ही शपथेवर खोटेपणा करण्याची वृत्ती वाढीस लागली नाही तरच नवल! तसेच पंकजा मुंडेंपासून स्फूर्ती घेऊन यापुढे अधिकारीही निविदा न मागविता सरकारी खरेदी करू लागतील. त्यामुळे मोदींच्या निष्क्रियतेची मोठी किंमत मोजावी लागेल व त्याने त्यांच्या सरकारची पत नक्कीच घसरेल. प्रमाद पोटात घालणे हे मुळात प्रमाद करण्याहूनही अधिक वाईट असते. शिवाय त्यामुळे विश्वासाला तडा जातो तो वेगळाच.
एक लोकशाही देश म्हणून हे होणे हिताचे नाही. असे झाले तर लोक राजकारण्यांच्या आश्वासनांवर विसंबून मतदान करणे बंद करतील व ते लोकशाहीला मारक ठरेल. पूर्ण पाच वर्षे टिकून राहील असा काँग्रेस पक्षाला वास्तववादी पर्याय स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच उभा राहिला आहे. हा पर्याय विश्वासार्ह होण्याची गरज आहे. मोदींचे मौन हा यातील अडथळा ठरू शकेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....
मुंबईत विषारी गावठी दारूकांडाने शंभराहून अधिक गरिबांचे बळी घेतले. अशा दुर्दैवी घटना नेमाने घडत असतात व कायदा मोडणारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे यांच्यातील अभद्र साटेलोटे हेच याचे कारण आहे. हातभट्टीचे धंदे कोण चालवितो हे अधिकाऱ्यांना माहीत नाही, असे मुळीच नाही. गरज आहे त्याविरुद्ध कठोर बडगा उगारायची. यापुढे अशी दुर्घटना महाराष्ट्रात नव्हे तर अन्य कोणत्या तरी राज्यात घडेल. पण जोपर्यंत ही अभद्र युती कायम राहील तोपर्यंत अशी घटना यापुढे कधीच घडणार नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.