राफेल सौद्याच्या गंभीर आरोपांबाबत मोदी सरकारचा पलायनवाद?

- सुरेश भटेवरा
राफेल लढाऊ विमानांच्या संशयास्पद विमान खरेदी सौद्याबाबत विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही, असा पक्का निर्धार मोदी सरकारने केलेला दिसतो. शुक्रवारी राज्यसभेत व संसदेच्या आवारात सर्वांनाच याचा प्रत्यय आला. नवनिर्वाचित उपसभापती हरिवंश सिंहांनी सभागृहात सांगितले की सभापती नायडूंनी या विषयाच्या चर्चेला अनुमती दिलेली नाही. सभापतींची अनुमती नसल्यामुळे माझे हात बांधलेले आहेत. मी काहीच करू शकत नाही. राफेलच्या वादग्रस्त सौदा प्रकरणी काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी लक्षवेधी सूचना व अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न चालवला होता. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत सरकारने त्याला दाद दिली नाही. गुलाम नबी आझाद अन् उपनेते आनंद शर्मांनी शुक्रवारी शून्यप्रहरात राफेल सौद्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नियुक्त करण्याची आग्रही मागणी केली. सरकारने ती देखील धुडकावून लावली.
राफेल सौद्याबाबत देशभर वातावरण तापत चालले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी प्रेस क्लब आॅफ इंडियात, वाजपेयी सरकारचे दोन माजी मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी अन् सुप्रीम कोर्टातील नामवंत वकील प्रशांत भूषण अशा तिघांनी राफेल सौद्याबाबत सरकारी दाव्यांच्या चिंध्या करणारी पत्रपरिषद घेतली. प्रस्तुत व्यवहाराच्या साऱ्या तपशिलांची तारीखवार मांडणी केली. मोदी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. सरकारकडून त्याची तत्परतेने उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षाच नव्हती. शुक्रवारी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली तमाम विरोधकांनी संसदेतील गांधी पुतळयापाशी धरणे धरले. राफेल विमानांचा सौदा हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे, त्याची चौकशी जेपीसीद्वारे झालीच पाहिजे, असा या सर्वांचा आग्रह होता. संरक्षण खरेदीबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी अनेकदा केले, काँग्रेस अन् यूपीएच्या कारकिर्दीत विरोधकांना संसदेत बोलण्याची पुरेपूर संधी मिळाली. मोदी सरकार मात्र या परंपरेचे पालन करायला तयार नाही, हे स्पष्ट झाले.
राफेल सौद्यातील नेमके कोणते गोपनीय सत्य मोदी सरकार दडवून ठेवू इच्छिते, याबाबत यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व प्रशांत भूषण यांच्या पत्रपरिषदेने पुरेसा प्रकाशझोत टाकलाय. या तिघांनी नमूद केलेल्या ठळक मुद्यांनुसार राफेल सौद्यात कोणत्या तारखेला काय झाले, हे सर्वप्रथम सांगितले. २५ मार्च २०१५ रोजी राफेल विमानांच्या (डास्सो) एव्हिएशन कंपनीचे सीईओ पत्रकारांना म्हणाले, भारताच्या एचएएल कंपनीच्या अध्यक्षांशी जे बोलणे झाले, त्यानुसार रिक्वेस्ट आॅफ प्रपोजल (आरओपी) मधील शर्तीनुसार आमच्या जबाबदाºयांशी निगडित माहिती देण्यास आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. त्यानंतर १६ दिवसांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान मोदी व फ्रान्सचे राष्ट्रपती ओलांद यांनी पंतप्रधानांच्या फ्रान्स दौºयात राफेल सौद्याची घोषणा केली. त्याच्या दोनच दिवस आधी ८ एप्रिल २०१५ रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर पत्रकारांना म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालय, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स व फ्रेंच कंपनीच्या दरम्यान कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. २५ मार्च व ८ एप्रिल २०१५ रोजी या दोघांच्या बोलण्यातून ‘एचएएल’ ही भारत सरकारची कंपनी कराराच्या केंद्रस्थानी होती हे स्पष्टपणे अधोरेखित झाले. मार्च २०१४ मध्ये फ्रान्सची डास्सो कंपनी आणि एचएएल दरम्यानच्या चर्चेतील शर्तीनुसार १०८ विमाने भारतातच बनवली जाणार होती. विमाने बनवण्याचा परवाना व तंत्रज्ञान फ्रान्सच्या कंपनीकडून मिळणार होते. विमाने बनवण्याचे ७० टक्के काम एचएएल करील व उर्वरित ३० टक्के डास्सो कंपनीद्वारे केले जाईल असे सूत्र ठरले होते. १० एप्रिल १५ रोजी पंतप्रधानांनी जो नवा करार केला, त्यात विमाने बांधणीचा ६० वर्षांचा अनुभव असलेल्या भारत सरकारच्या एचएएल कंपनीचे नाव अचानक करार प्रक्रियेतून दूर करण्यात आले अन् त्याजागी एक नवी खासगी कंपनी अवतरली. या कंपनीला विमान बांधणीचा कोणताही अनुभव नाही. भारतीय नौदलाला एक विशेष प्रकारचे विमान ही कंपनी बनवून देणार होती, जी आजवर बनवून देऊ शकलेली नाही. याखेरीज भारतीय बँकांचे आठ हजार कोटींचे कर्ज या कंपनीवर आहे. पत्रपरिषदेत प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘संपूर्ण करार प्रक्रियेतच मोठा घोटाळा झाला आहे. २००७ साली १२६ विमानांची एकूण किंमत ४२ हजार कोटी होती. पहिला करार १८ लढाऊ विमानांपुरता मर्यादित होता आता तो ३६ विमानांपर्यंत कसा वाढला? या विमानांसाठी आता अंतिम किंमत काय मोजावी लागेल, याची माहिती कुणालाही नाही.’ १३ एप्रिल २०१५ रोजी दूरदर्शनला मुलाखत देताना संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर म्हणाले १२६ विमानांची किंमत ९० हजार कोटी आहे. आता विमानांच्या किमतीबाबत गोपनीयतेचा आधार घेत, नव्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन खरी किंमत सांगायला तयार नाहीत. मोदींच्या फ्रान्स भेटीत राफेलशी नेमका काय करार होणार आहे, याची मनोहर पर्रिकर अन् परराष्ट्र सचिवांनाही त्यावेळी बहुदा कल्पना नसावी, कारण मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची या व्यवहाराबाबत बैठकच झाली नव्हती. प्रशांत भूषण म्हणतात : ‘पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत २०१५ साली डॉस्सो एव्हिएशनशी झालेला नवा करार २०१२ ते २०१५ पर्यंत चाललेल्या करार प्रक्रियेपेक्षा पूर्णत: भिन्न आहे. तीन वर्षे चाललेली चर्चा अचानक कशी अन् कुणासाठी बदलली? यूपीएच्या कारकिर्दीत जे विमान ७०० कोटींना मिळणार होते त्यासाठी आता १६०० ते १७०० कोटी मोजावे लागणार आहेत. या वाढीव रकमेचा अधिकृत खुलासा सरकार का करीत नाही? भारतीय हवाई दलाने सखोल चाचणीनंतर २०११ साली राफेल व युरोफायटर अशा दोन विमानांची निवड केली होती. ४ जुलै २०१४ रोजी ब्रिटनच्या युरोफायटर्स कंपनीने संरक्षणमंत्री जेटलींना पत्र पाठवले की युरोफायटर आपल्या विमानांच्या किमतीत २० टक्क्यांची कपात करायला तयार आहे. सौद्यापूर्वी या आॅफरची दखल सरकारने घेतली काय? राफेलच्या पूर्वीच्या करारात टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरचा जो मुद्दा होता तो नव्या करारात का नाही? केवळ खासगी कंपनीला प्रमोट करण्यासाठी ६० वर्षांच्या अनुभवी एचएएलला मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक टाळले काय? सिन्हा, शौरी व भूषण यांचे हे थेट सवाल आहेत. या तीन नेत्यांनी पत्रपरिषदेत ज्या खासगी कंपनीचा वारंवार उल्लेख केला, त्या कंपनीने खुलासा केलाय की ‘परदेशी विमान कंपनी (व्हेंडॉर)नी आपल्या व्यवहारात कोणत्या भारतीय कंपनीला सहभागी करून घ्यावे, याबाबत संरक्षण मंत्रालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. आत्तापर्यंत ५० पेक्षा अधिक अशा आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्टसवर यापूर्वी स्वाक्षºया झाल्या आहेत. भूषण यांचा त्यावर सवाल आहे की, आॅफसेट कंपन्यांसाठी काही वेगळे नियम आहेत काय? करारातील कंपनीचा अशा आॅफसेट कंपन्यांमधे समावेश आहे काय? पत्रपरिषदेत यासारख्या अनेक प्रश्नांचा भडिमार सिन्हा, शौरी व भूषण यांनी केला. त्यांचे इंग्रजीतील प्रेस रिलिज विस्तृत आहे. जागेअभावी त्यातले सारे तपशील येथे नमूद करणे शक्य नाही. तथापि जिज्ञासूंसाठी इंटरनेटवर ही माहिती उपलब्ध आहे. काँग्रेसने राफेलच्या वादग्रस्त सौद्याबाबत दीर्घकाळापासून आवाज उठवला आहे. संसदेत, संसदेबाहेर, पत्रपरिषदा व सोशल मीडियाद्वारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य काँग्रेस नेते मोदी सरकारवर गंभीर आरोप करीत आले आहेत. शुक्रवारी जेपीसीची मागणी काँग्रेसने केली. मोदी सरकारने ती धुडकावली. पारदर्शी कारभाराचे ढोल पिटणाºया मोदी सरकारने राफेलच्या चर्चेतून पलायन का चालवलंय? याचे उत्तर सारा देश मागणारच आहे.
(संपादक, दिल्ली लोकमत)