मोदीजी, हा देश समजून घ्यावा लागेल..!

प्रस्तावित कृषी विषयक कायद्यांचे मसूदे चर्चेसाठी देशाच्या समोर ठेवायला हवे होते. संसदेत चर्चा करण्याअगोदर अध्यादेश काढण्याची गरज नव्हती. आपण देशाचे सामर्थ्यवान नेतृत्व आहोत, मी म्हणेल तसाच देश चालेल, हा अहंभाव बाजूला सारण्याची गरज आहे.

- वसंत भोसले (संपादक, लोकमत)

राम जन्मभूमी, काश्मीरसाठीचे ३७० कलम, एनआरसी-सीएए आदी जटील विषय एका झटक्यात मार्गी लावणारे या शतकातील सर्वशक्तीमान नेतृत्व अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारला शेतकऱ्यांपुढे पांढरे निशाण फडकावून कृषीविषयक तिन्ही कायद्यांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागला. भारतीय किसान संघर्ष मोर्चाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे. यासाठी दोन्ही बाजूने चुकीच्या भूमिका घेतल्याने ही कोंडी अधिकच बळकट झाली आहे. अहंकार, एकलकोंडेपणा आणि एकाधिकारशाहीने लोकशाहीत प्रश्न सुटत नाहीत तर ते अधिक गुंतागुंतीचे होतात. समाजात असंतोष वाढीला लागतो. सर्वांना ज्या-त्या पातळीवर समजून घेतले, सामावून घेतले तर आपले म्हणणे मांडण्यास वाव आहे, असा संदेश सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतो. केवळ मते मिळवून सत्ता हस्तगत केली आणि त्या सत्तेला प्रश्न विचारायचे नाहीत, जनमताचा कौल मिळवला आहे. आता ती सत्ता कशी वापरायची, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार मतदारांनी गमावला आहे, असे वर्तन करणे म्हणजे अहंकार आणि एकाधिकारशाहीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.

कृषी मालाच्या उत्पादन व्यवस्थेपासून बाजार व्यवस्थेपर्यंत अमुलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. त्याच उद्देशाने ज्येष्ठ कृषीशास्त्रज्ञ आणि संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. बियाण्याची पेरणी, उगवण ते पालनपोषण आणि मळणीपासून तो माल विकण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा अभ्यासक असलेल्या डॉ. स्वामीनाथन यांनी मौलिक सूचना केल्या आहेत. जगाची भूक भागविणारे सर्वाधिक उत्पादन भाताचे होते. जागतिक तांदूळ उत्पादन आणि संशोधन संघटनेचे ते पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनी विविध प्रकारच्या जाती विकसित करून जगाच्या पाठीवरील सर्व भात उत्पादक देशांमध्ये हरितक्रांती घडवून आणली. कमरेपर्यंत वाढणाऱ्या तीन-चार फुटांचे भाताचे वाण जाऊन दीड-दोन फुटाचे वाण त्यांनीच आणले. उंची भात असताना पडणाऱ्या परतीच्या पावसाने भात जमीनदोस्त होत होता. लोंबी झडून जात होत्या. भाताची उंची कमी करावी लागेल, तसे वाण विकसित करावे लागेल, हे त्यांनी हेरले. आज आपल्याकडे गुंठ्याला एक क्विंटल भाताचे उत्पादन होते. वेळी-अवेळी मान्सूनच्या परतीचा पाऊस पडूनही फारसे नुकसान होत नाही, याचे सारे श्रेय डॉ. स्वामीनाथन या ९४ वर्षांच्या संशोधकाला जाते. त्यांनी जगाच्या पाठीवर खाणारी पोटं पाहिली व ती भरण्यासाठीचे उत्पादन तयार होण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालून संशोधन केले.

मनिला येथे मुख्यालय असलेल्या जागतिक तांदूळ उत्पादन व संशोधन संस्थेची धुरा सांभाळण्यासाठी जाण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध करून भारतीय कृषी संशोधन संस्थेची जबाबदारी सोडू नका, असा आग्रह करीत होत्या. तेव्हा स्वामीनाथन यांनी केवळ भारत नव्हे तर जगभरातील मानव जातीच्या भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने स्थापन केलेल्या जागतिक संस्थेत जाऊन काम करणे महत्त्वाचे आहे. त्यातून भारतासह भात पिकवणाऱ्या आणि खाणाऱ्या माणसांची भूक भागवता येईल, अशी भूमिका मांडून सहमती मिळवली. एकमेकांना समजून घेतले, म्हणून इंदिरा गांधी यांनी त्यांना खास शुभेच्छा देऊन निरोप दिला. त्यांच्या संशोधनाचा सर्वाधिक लाभ भारताला झाला. पहिल्या हरितक्रांतीचे ते एक शिलेदार होते. पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री त्या क्रांतीचे नायक होते. आपल्या देशाची विविधता समजून घ्यायला हवी आहे. ईशान्य भारतासह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाना, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, आदी राज्ये भात उत्पादनात अग्रभागी आहेत. महाराष्ट्रात कापूस, मध्यप्रदेशात बटाटा, डाळी, सोयाबीन, गुजरातमध्ये भुईमूग, उत्तर कर्नाटकात आणि महाराष्ट्राच्या पश्चिम तसेच मराठवाडा विभागात ज्वारी-बाजरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरातमध्ये ऊसाचे उत्पादन आहे.

केरळमध्ये मसाल्याचे पदार्थ आणि नारळ, सुपारीचे उत्पादन आहे. पश्चिम बंगाल तर भारताच्या एकूण भात उत्पादनापैकी २९ टक्के वाटा उचलतो आहे. भात आणि त्यावर गोड्या पाण्यातील माशांचा रस्सा हे बंगाली माणसांचे प्रमुख खाद्य आहे. पंजाब, हरयाना, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम-उत्तर प्रदेशात गहू-तांदूळ मोठ्या प्रमाणात पिकतो. एखाद्या राज्याचे नाव घेतले की, त्याची पीकपद्धती आणि खाद्यसंस्कृती वेगळी समोर येते. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकाच्या उत्तर, दक्षिण आणि समुद्र किनारपट्टीवर अत्यंत वेगळी खाद्यसंस्कृती आहे. म्हणून भारत हा समजून घेण्यासाठी आणि विविधतेने नटलेला देश आहे. कृषी क्षेत्र हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो. एक देश एक खाद्यसंस्कृती किंवा एक देश, एक बाजार व्यवस्था करता येणे कठीण आहे. याचा अर्थ राष्ट्रवाद मागे पडतो आणि मोदीजींचा अजेंडा मागे राहतो, असे मानायचे कारण नाही. जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश या दोनच राज्यात सफरचंदाची शेती होते. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेने हे प्रदेश फारच छोटे आहेत, पण कन्याकुमारी (निलगिरी पण म्हणतात) जिल्ह्यातील एखाद्या तालुका स्थळापासून बीडमधील केज असेल किंवा राजस्थानातील नागौर जिल्ह्यातील गाव, राजकोट ते कोचीनपर्यंत कोठेही जा, रस्त्याच्याकडेला बसून फळे विकणाऱ्यांच्या टोपलीत तुम्हाला सफरचंदाची आरास दिसणारच! इतके प्रचंड सफरचंद कोठून येते? बंगलोर शहराने खास वसवलेल्या जयनगर या मध्यवर्ती भागासाठीच्या मार्केटमध्ये गेलात तर नागपूरची संत्री, तासगावची द्राक्षे, जम्मूचे सफरचंद, सांगोल्याची बोरे, केरळची केळी, राजस्थानचा खजूर आदींची रेलचेल दिसेल. काय घेऊ आणि काय सोडू, असे वाटते. इतका फळबाजार बारमाही बहरलेला दिसतो.

हे सर्व कसे घडते आहे? प्रत्येक राज्याची पीकपद्धती वेगळी आहे. खाद्यसंस्कृती वेगळी आहे. गुजरातच्या सौराष्ट्रात खातात ते पश्चिम बंगालच्या मिदनापूरमध्ये सापडणार नाही. कालिकतचे खाणे वेगळे आणि हैदराबादची बिर्याणी वेगळी. गुलबर्गाची ज्वारीची कडक वाळविलेली भाकर आणखीन वेगळी असणार. पंजाबचा पराठा, पनीर, लस्सी कोईमतूरचे खाणे असणार नाही. हा सर्व सांस्कृतिक भारताचा भाग आहे. कृषी क्षेत्राचा विषय राज्यांचा असेल, तर तो त्यांच्यावर सोपवून आपापल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मालासाठी बाजारपेठा विकसित करण्यास मोकळीकता द्यायला हरकत नव्हती. दहा वर्ष देशाचे कृषी मंत्रीपद यशस्वीपणे सांभाळलेल्या शरद पवार यांनी हेच केले होते आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास असमर्थ ठरत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. याची सर्व कारणमिमांसा करणारे पत्र त्यांनी सर्व राज्यांच्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. त्यांनी निर्णय घ्यावा. कारण केरळने नारळाचा विचार करावा, विदर्भाने कापसाचा आणि गुजरातने भुईमूगाचा प्राधान्याने विचार करावा. हा विषय आहे. गुजरातमध्ये दुग्ध व्यवसायात ‌‌‘अमूल’च्या माध्यमातून केलेला यशस्वी प्रयोग जसाच्या तसा केरळमध्ये यशस्वी होणार नाही किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादन कोकणात होणार नाही. कोकणच्या देवगडी हापूस आंब्याशी कोणी स्पर्धाच करु शकणार नाही.

हा भारत समजून घेऊन आणि प्रस्तावित कृषीविषयक कायद्यांचे मसुदे चर्चेसाठी देशाच्या समोर ठेवायला हवे होते. संसदेत चर्चा करण्याअगोदर आणीबाणीची परिस्थती उद्भवल्याप्रमाणे अध्यादेश काढण्याची गरज नव्हती. आपण देशाचे सामर्थ्यवान नेतृत्व आहोत, मी म्हणेल तसाच देश चालेल, हा अहंभाव बाजूला ठेवण्याची गरज आहे. संपूर्ण देशातील शेतकरी या आंदोलनात नाही, याचाच अर्थ आपणास राजकारणात अडविण्याचा प्रयत्न आहे, असा अर्थ काढण्यातही काही मतलब नाही. पंजाबची परिस्थितीच वेगळी आहे. तेथील सिंचन जवळपास ९९ टक्के आहे. पंजाबमधील ६७ टक्के शेतकरी पाच एकरापेक्षा अधिक जमिनीचे मालक आहेत. खताचा सरासरी एकरी वापर २१२ किलोचा आहे. देशाची सरासरी १३५ किलोची आहे. नव्वद टक्के गहू सरकार हमीभावाने खरेदी करते. नव्या कृषी कायद्याने यातून सरकारने काढता पाय घेतला तर पंजाब कोसळून पडणार आहे. गव्हाची गरज भागविण्यासाठी अशाप्रकारचा पंजाब (धान्याचे कोठार) आपणच उभे केले आहे. परिणामी ते रस्त्यावर उतरणारच आहेत. संपूर्ण शेतीमालाची बाजारपेठ खासगी क्षेत्राकडे देण्याचा मार्ग आपण निवडला तर तो उद्याचा धोका ठरु शकतो, असे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना वाटते. हे वाटणे चर्चेद्वारा खोडून काढण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील संभाव्य बदलाची देशव्यापी चर्चा घडवून आणणे आवश्यक होती.

सरकारने आता कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी ठेवली असेल तर चर्चा करुन पर्याय दिले पाहिजेत. पूर्ण कायदेच रद्द करण्याची या आंदोलनातील डाव्या विचारांच्या प्रभावी नेत्यांची भूमिकाही योग्य नाही. शेवटी शेतीमालाचा बाजार कोणा एकाच्या हाती जाऊ नये आणि त्यातून एक नवी शोषण करणारी (अ)व्यवस्था निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. त्यासाठी सरकारची तयारी नाही तसेच आंदोलनकर्त्यांची पण नाही, देश समजून घ्यायला मोदीजी कमी पडतात. कारण त्यांना विरोध मान्य नाही, लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष किंवा विरोधी आवाज असणेच त्यांना मान्य नाही. काँग्रेसच्या समोर प्रबळ विरोधी पक्ष नव्हता, तेव्हाही असेच घडत आले आहे. इंदिरा गांधी यांच्या अंगी असाच अहंभाव, अहंकार, एकाधिकार संचारला तेव्हा जनतेने विरोधी आवाज उठवला, पर्याय दिला. तो फसताच परत इंदिरा गांधी यांचाच पर्याय जनतेने निवडला होता. भारताच्या लोकशाहीचे सामर्थ्य नेत्यांना अहंभावी बनवते तसेच त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जनता घेते. हा आजवरचा अनुभव आहे. त्याचसाठी भारतीय समाजरचना ही एकारलेली व्यवस्था नाही ती सामावून घेणारी आहे. त्याचसाठी राज्य घटनेत प्रदेशांच्या व्यवस्थेलाही महत्व दिले आहे. हे जोवर समजणार नाही, तोवर भारताचे सामर्थ्य वाढणार नाही. कृषी कायद्यांच्या रुपाने परत एकदा भारताचे राजकारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचे ठरले आहे.