मोदीजी, तुमच्या विनोदबुद्धीची तारीफ करावी की दया?

नोटबंदीवर पंतप्रधान मोदींनी वाराणसीत जे प्रवचन दिले, ते ऐकून मनात प्रश्न उभा राहिला की पंतप्रधानांच्या विनोदबुध्दीचे कौतुक करावे की सध्या ते पूर्णत: एकाकी पडले असल्याने उदार अंत:करणाने त्यांच्यावर दया दाखवावी.
अहंकाराच्या स्वयंभू आवेशात घाईगर्दीत घेतलेला महत्वाचा निर्णय चुकला. १३0 कोटी लोकांच्या मन:स्तापाला तो कारणीभूत ठरला तर कोणतीही व्यक्ती अशा वेळी मनोमन भांबावणारच. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकताना त्यांच्या देहबोलीतून नेमके तेच स्पष्टपणे जाणवत होते. बिच्चारे पंतप्रधान... चेहऱ्यावर उसने अवसान आणून भेदरलेल्या मनातली चिंता लपवताना, फालतू विनोद ऐकवून लोकांऐवजी स्वत:चेच रंजन करू लागले मात्र आपल्या देहबोलीतले भांबावलेपण ते लपवू शकले नाहीत.
राहुल गांधींनी गुजरातच्या सभेत मोदींविरूध्द भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप केले. त्यांनी, कोणाकडून किती कोटी रूपये कधी आणि कसे घेतले, याची तारीखवार आकडेवारी सादर केली. राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी अतिशय संयत शब्दात नोटबंदीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत भयसूचक धोक्यांची जाणीव करून दिली. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी (मोदींचा नामोल्लेख न करता) ‘अर्थशास्त्र निरक्षरांचा निर्णय’ अशी नोटबंदीची संभावना केली. यापैकी एकाही आरोपाचे खंडन मोदींनी केले नाही अथवा एकाही मुद्यांचे तर्कशुध्द उत्तरही दिले नाही. त्याऐवजी विरोधकांची केविलवाणी टिंगल टवाळी करण्याचा अगदीच पोरकट मार्ग त्यांनी अनुसरला.
हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना ‘विरोधक आपल्याला बोलू देत नाहीत’, अशी जाहीर सभांव्दारे हाकाटी करीत पंतप्रधान देशभर हिंडत होते. संसदेबाहेर आपण जे बोललो तेच संसदेत बोलण्याची हिंमत आपल्या ५६ इंची छातीत होती काय? नोटबंदीच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ संसदेला ऐकवण्यासाठी कोणता नवा मुद्दा आपल्यापाशी होता? लोकसभेत हुकमी बहुमत असताना नोटबंदीवर मतदानासह चर्चा आपण का टाळली? हे प्रश्न आरशासमोर उभे राहून पंतप्रधानांनी किमान स्वत:ला विचारले तर आपली खरी देहबोली आपोआपच त्यांच्या लक्षात येईल.
नोटबंदीचे राष्ट्राला उद्देशून पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर रोजी केलेले भाषण ज्यांनी लक्षपूर्वक ऐकले त्यांना एक गोष्ट आज जाणवत असेल की उत्साहाच्या भरात जे काही पंतप्रधान बोलले त्याचे ४४ दिवसात ६0 नव्या नियमांमुळे शीर्षासन झाले. ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांनी राष्ट्राला ऐकवले, त्यातला प्रत्येक बार आज फुसका ठरतो आहे. काळया पैशांचे भलेमोठे घबाड सरकारच्या हाती लागेल, हे दिवास्वप्नच होते, याची खात्री तर स्वपक्षीयांनाही वाटू लागली आहे. साहजिकच भाजपाच्या लहान मोठया नेत्यांचा सुरूवातीचा जोश सध्या बऱ्यापैकी खाली आला आहे. नसत्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागू नयेत यासाठी भाजपाचे बहुतांश खासदार सभागृहे तहकूब होताच आपापल्या निवासस्थानांच्या दिशेने सटकायचे. नोटबंदीच्या दुष्परिणामांच्या भीतीने सामान्य कार्यक र्त्यापासून मुख्यालयातल्या नेत्यांपर्यंत सर्वांचीच मती गुंग झाली आहे. या निर्णयाचे नेमके भवितव्य काय? आणखी कोणती नवी संकटे पुढे पंतप्रधान आपल्यापुढे वाढून ठेवणार आहेत, याचे उत्तर कोणापाशीही नाही. या निर्णयामुळे काळे पैसे बाळगणाऱ्यांची झोप उडेल, असा पंतप्रधानांचा दावा होता. प्रत्यक्षात ज्यांच्याकडे खरोखर काळे पैसे होते अशा लक्षावधी गर्भश्रीमंतांपैकी गेल्या ४४ दिवसात, बँका अथवा एटीएमच्या रांगेत कोणीही दिसले नाही. आपापल्या निवासस्थानी निश्चिंतपणे ते विश्रांती घेत होते. झोप उडाली ती देशातल्या कोट्यवधी सामान्यजनांची. कारण दररोज बँकेसमोर अथवा एटीएमपाशी तासनतास रांगेत उभे राहण्याचे नवे काम मोदींनी त्यांना लावून दिले होते. पंतप्रधानांच्या निर्णयाचा येळकोट करीत शंभर एक लोकांना तर रांगांमधेच वीरगती प्राप्त झाली. जे वाचले त्यापैकी कोणी महिनाभर विविध रूग्णालयात हैराण होते तर कोणी स्मशानात. कोणी घरातला विवाह सोहळा कसा पार पाडायचा या चिंतेत होता तर शेतमाल विकून झाल्यानंतरही पैसे हाती आले नाहीत, म्हणून शेतकरी वर्ग निराश होता. ज्यांच्याकडे नोकऱ्या होत्या, त्यांच्या हाती पगाराचे पुरेसे पैसे पडत नव्हते तर कामाचे पैसे मिळेनासे झाल्यामुळे रोजंदारीच्या मजुरांना आपापल्या गावांचा रस्ता धरावा लागला. धंद्याची वाट लागली म्हणून लहान मोठे व्यापारी शंख करीत आहेत. वातावरणात भीतीग्रस्त तणाव आहे. स्थिती अराजक सदृश आहे. असहाय लोकांचा धीर सुटत चालला आहे. लोकांच्या मनामनात संताप खच्चून भरलेला आहे फक्त अद्याप तो रस्त्यांवर उतरलेला नाही. सोशिक जनतेने देशातली कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू दिलेली नाही. तरीही लोकांनी नोटबंदी निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे, अशा सोयीस्कर भ्रमात पंतप्रधान देशभर वावरत असतील तर त्यांच्या स्वयंकेंद्रीत आत्मविश्वासाला खरोखर दाद द्यावी लागेल.
बंद झालेल्या नोटांचे चलनी मूल्य सुमारे १४.४७ लाख कोटींचे होते असे मान्य केले तर यापैकी बहुतांश रक्कम बँकांकडे परतली आहे अथवा उरलेल्या सहा दिवसात ती जमा होईल, असे संकेत मिळत आहेत. यापैकी ८ लाख कोटींहून अधिक रक्कम विविध बँकांच्या बचत खात्यांमध्येच यापुढे पडून राहणार आहे. ४ टक्के दरानुसार या रकमेवर ३२ हजार कोटी रूपयांचे व्याज बँकांना मोजावे लागेल. आर्थिक तणावाच्या काळात कर्ज उचलण्याचे धाडस सहसा कोणी करणार नाही. मग बँकांनी ही रक्कम आणायची कोठून? देशातले नामवंत अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की नोटबंदीचा निर्णय राबवण्यासाठी भारत सरकारला १.२८ लाख कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. सुरळीतपणे चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला केवळ एका अहंकारी निर्णयामुळे जवळपास सव्वा ते दीड लाख कोटींचे अशा प्रकारे भगदाड पडले आहे. आकडे कधी खोटे बोलत नाहीत, तेव्हा या तोट्याचे समर्थन पंतप्रधान कसे करू शकतील?
१६ डिसेंबरला भाजपा संसदीय पक्षाची बैठक झाली. तिच्यात पंतप्रधान मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी पक्षाच्या तमाम खासदारांना आदेश दिला की नोटबंदीच्या निर्णयाचे लाभ, आपापल्या मतदारसंघात जनतेला समजावून सांगण्याचे मिशन त्वरेने हाती घ्या. उत्तर प्रदेशच्या ३५ खासदारांनी यावेळी पक्षाध्यक्षांना स्पष्ट शब्दात सुनावले की सर्जिकल स्ट्राईकनंतर जनमानसात भाजपाला जे काही समर्थन मिळाले होते, त्याचा प्रभाव पूर्णत: ओसरला असून नोटबंदीच्या निर्णयानंतर पक्षाच्या प्रतिमेची पुरती वाट लागली आहे. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत जर रोख रकमेची टंचाई संपली नाही तर आगामी निवडणुकीत पक्षाला भयंकर नुकसान सोसावे लागेल. अमित शहांनी सर्वांचे म्हणणे शांतपणे ऐकले मात्र कोणालाही उत्तरे देण्याची तसदी घेतली नाही. उत्तर प्रदेशात नोटटंचाई दूर करण्याचा खटाटोप मात्र अग्रक्रमाने सुरू झाला. देशातल्या पाच राज्यात लवकरच विधानसभेची निवडणूक आहे. सर्वसामान्य जनतेचे सामुदायिक राजकीय शहाणपण (पोलिटिकल विज्डम) फार काळ कोणीही गृहीत धरणे धाडसाचे आहे. शोकसंतप्त वातावरणात विरोधकांची खिल्ली उडवण्यासाठी, पंतप्रधानांची विनोदबुध्दी जागृत होत असेल तर त्यांची तारीफ करावी की दया, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.
-सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)